Saturday, October 27, 2012

कठपुतळयांचा नवा खेळ


एखादया गरुडाच्या पायाला साखळदंड बांधायचा आणि म्ह्णायचे ‘‘काय हा गरुड? आकाशात भरारीच घेत नाही.’’ अशीच अवस्था आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या दोन संस्थांची झाली आहे.या दोन्ही संस्थाचा कारभार हाती असलेली प्रसार भारती ही संस्था अशीचच विविध साखळदंडांनी जखडली गेली आहे.
आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या दोन्ही संस्था पूर्वी भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करीत होत्या. या दोन संस्थांनी प्रारंभापासून सरकारच्या हातच्या कठपुतळया बनून काम केले. 1975 ते 1977 या आणीबाणीच्या कालखंडात तर कहर झाला होता.त्यामुळे या दोन्ही संस्थांना  स्वायत्तता देऊन स्वतंत्रपणे काम करु दयावे अशी मागणी पुढे आली.इंग्लंडमधील बीबीसीप्रमाणे स्वायत्त संस्था स्थापन करावी असा उद्देश होता. त्यानंतरच्या काळात अनेक सरकारे बदलली, पण या कठपुतळयांमध्ये प्राण ओतण्याची कोणाचीच इच्छा नव्ह्ती. त्यामुळे तब्बल वीस वर्षांनी म्ह्णजे 1997 साली प्रसार भारती नावाने नवी संस्था स्थापन करुन आकाशवाणी व दूरदर्शनची सूत्रे सोपविण्यात आली.फरक काहीच पडला नाही , फक्त नावापुरतीच स्वायत्त असलेली प्रसार भारती ही नवी कठपुतळी अस्तित्वात आली.
प्रसार भारतीची स्थापना झाली होती तेव्हा आस निर्माण झाली होती की काहीतरी चांगले घडेल, पण ती आस फोल ठरली. साध्या एखादया कार्यालयात कारकुनाचे पद निर्माण केले तरी ते पूर्णवेळ निर्माण केले जाते .पण प्रसारभारतीचे अध्यक्षपद अर्धवेळाचे ठेवण्यात आले, यावरुनच एकंदर प्रकाराची कल्पना येऊ शकेल. दूरदर्शन तसेच आकाशवाणीच्या संचालकांना प्रसार भारतीच्या स्थापनेपूर्वी वीस कोटी रुपयापर्यंत एकावेळी खर्च करण्याचा अधिकार होता, पण प्रसार भारती स्थापन झाल्यावर या संचालकांचे आर्थिक अधिकार एक कोटी रुपये एवढेच झाले.प्रसार भारती मंडळाला प्रत्येकवेळी आशाळभूतपणे सरकारकडे पाहावे लागते. सर्व आर्थिक अधिकार सरकारच्या हाती आहेत. प्रसार भारतीला र्थिक स्वायत्तता देण्याची केवळ आश्वासने दिली जातात, पण ते आश्वासन पाळले जात नाही.सध्या पत्रकार मृणाल पांडे प्रसार भारतीचे अध्यक्षपद भूषवित आहेत. त्यांच्या विव्दतेचा पूरेपूर होण्यासाठी अध्यक्षांना पुरेसे अधिकार दिले जाणे गरजेचे आहे
सरकारने नोकरभरतीस मंजुरी न दिल्याने आकाशवाणी व दूरदर्शनमध्ये प्रसार भारतीच्या स्थापनेनंतरच्या मागील पंधरा वर्षाच्या कालखंडात एकदाही नोकरभरती झालेली नाही.त्यामुळे ठिकठिकाणची आकाशवाणी, दूरदर्शनची कार्यालये मनुष्यबळाविना मरगळलेली आहेत.करार किंवा रोजंदारीवर काही माणसे नेमून हा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न मागील पंधरा वर्षे सुरु आहे.सरकारनेच जाहीर केलेल्या  अधिकृत आकडेवारीनुसार 2012 मध्ये देशभरात आकाशवाणीची 8,469 तर दूरदर्शनमध्ये 5,753 पदे रिक्त आहेत.इतकी पदे रिक्त असल्यावर या संस्था नीटपणे चालतील अशी अपेक्षा करणे म्ह्णजे निव्वळ कल्पनारंजन ठरेल.जी अवस्था नोकरभरतीची आहे, तशीच अवस्था यंत्रसामुग्रीचीही आहे.नवी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यास सरकार परवानगीच देत नाही.आकाशा॓णीचा विस्तार रखडला आहे.दूरदर्शनचीही स्थिती जेमतेम आहे. प्रसारण क्षमता, कार्यक्रमाचा दर्जा याबाबतीत सातत्याने घसरण होत आहे.
या सार्‍या प्रकारात आकाशवाणी व दूरदर्शनची देशभरातील यंत्रणा खिळखिळी झाली आहे.असलेल्या मनुष्यबळावर कोणाचे नियंत्रण उरलेले नाही.या यंत्रणांसाठी दरवर्षी 2000 कोटी रुपये लागतात. त्यातील 1600 कोटी उत्पन्न मिळते. थोडक्यात प्रसार भारतीला दरवर्षी 400 कोटी रुपये तोटा होतो. आजवरचा हा तोटा साठत साठत 12हजार 71 कोटी झाला होता. तो सरकारने अशातच माफ केला आहे. तोटा भरुन काढण्यास पैसे मिळविण्याचे आदेश मिळाल्याने ,समाजहिताच्या उपक्रमांकडे डोळेझाक करुन आकाशवाणी , दूरदर्शन या यंत्रणा प्रायोजकांसाठी पायघडया घालून सुमार आणि निकृष्ट कार्यक्रम श्रोते व प्रेक्षकांच्या माथी मारत आहेत  .त्यामुळे खाजगी रेडिओ, टीव्हीच्या तुलनेत धावताना या यंत्रणाची दमछाक होत आहे.
आता तब्बल पंधरा वर्षानंतर सरकारला प्रसार भारतीची थोडी दया आली आहे. मागील आठवडयातच सरकारने 1150 पदे भरण्यास परवानगी दिली आहे.त्यामुळे पंधरा वर्षानंतर प्रथमच आकाशवाणी, दूरदर्शनमध्ये मोठी नोकभरती होणार आहे.वर्ग दोन व वर्ग तीनमधील ही पदे आहेत. त्यात सहायक केंद्र संचालक, अभियांत्रिकी सहायक , कार्यक्रम अधिकारी ,प्रसारण अधिकारी,तंत्रज्ञ, कॅमेरामन, निर्मिती सहायक तसेच प्रशासकीय पदांचा समावेश आहे.
आकाशवाणी आणि दूरदर्शनसाठी ही महत्वपूर्ण बाब आहे. पण खरी गरज आहे ती प्रसार भारतीला संपूर्ण स्वायत्तता देण्याची, त्यात सरकारची लुडबुड कुठेही असता कामा नये. नभोवाणी आणि चित्रवाणी ही अत्यंत शक्तीशाली माध्यमे आहेत पण, त्या शक्तीचा वापरच करु दिला नाही तर, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनकडून निराशाच पदरी पडणार.या कठपुतळ्यांमध्ये प्राण फुंकण्याची वेळ आली आहे.
प्रसारभारतीभोवती जखडलेले साखळदंड आता जीर्ण झाले आहेत. ते कायमचे तोडले तर प्रसारभारती मुक्तपणे श्वास घ्यायला आणि गरुडभरारी घ्यायला शिकू शकेल. प्रसार भारतीची आर्थिक स्वायत्तता आणि नोकरभरतीच्या दिशेने पुढे पडलेले हे पाऊल  एक प्रकारचे सीमोल्लंघनच आहे.आता पुन्हा मागे फिरण्याची वेळ येऊ नये हीच अपेक्षा आहे.







Saturday, October 13, 2012

जाहिरातींचा भूलभुलैया



" जाहिरातींच्या अजब दुनियेत 
इंद्रधनुष्यी रंग असतात
रंगीबेरंगी फुले असतात
मोहविणारी स्वप्ने असतात 
ती कधी कधी 
मनाला भावतात, भुलवितात
फुलवितात, झुलवितात 
आणि फसवितात सुध्दा ''                                                                                            

                                                                                  
              जाहिरातीचे जग म्ह्णजे एक प्रकारचा भूलभुलैयाच असतो. जाहिराती लहानांना,तरुण-तरुणींना,प्रौढांना,महिलांना,वृध्दांना आपलेसे करतात. जिथे जाऊ तिथे जाहिराती आपला पाठलाग करीत असतात. कधी वृत्तपत्रातून. कधी रेडिओवरुन, कधी टीव्हीवरुन,कधी सिनेमातून, कधी मोबाईलमधून,कधी रस्त्यावरच्या होर्डींगमधून जाहिराती आपणाला खुणावत असतात.2012 या वर्षात जाहिरातक्षेत्राची भारतातील उलाढाल तीस हजार कोटींपेक्षा अधिक होईल असा अंदाज आहे. यावरुन हे क्षेत्र किती विस्तारत आहे ते लक्षात येऊ शकेल.

                 आजच्या काळात मीठापासून मोटारीपर्यंत विविध उत्पादनांची विक्री करणारे उदयोग आणि मोबाईल रिचार्जपासून सॉफ्टवेअर विक्रीपर्यंत विविध सेवा पुरविणार्‍या कंपन्या यांच्यामुळे जाहिरातींचे प्रमाण अतोनात वाढले आहे. लक्षावधी जाहिरातींच्या गोतावळयात आपल्या जाहिरातीकडे ग्राहकाचे लक्ष वेधण्यासाठी काही वेगळे करण्याचा प्रयत्न जाहिरातदार व जाहिरातीचे निर्माते करतात. यात अनेक जाहिराती सार्‍या मर्यादा ओलांडून फसवेगिरी, बनवेगिरी आणि चहाटाळपणा करु लागल्या आहेत.आठ दिवसात खात्रीने दहा किलोने वजन कमी करण्याचा दावा करणार्‍या जाहिराती, डिओड्रंट,सौंदर्य प्रसाधने,अंतर्वस्त्रे, गर्भनिरोधकांच्या जाहिराती तर सर्रास आचारसंहिता पायदळी तुडवतात. अशा जाहिराती महिलांच्या देहाचा अनावश्यक व उत्तेजना निर्माण करण्यासाठी वापर करतात, खोटे दावे करतात , अश्लील व असभ्य शब्दांचा अवलंब करतात, नीतीनियमांचे उल्लंघन करतात. जाहिरातीतील शब्दांचे व दृश्यांचे अनुकरण  लहान मुले लगेच करतात, हे अनेकदा दिसून आले आहे. असे अनुकरण करताना काही बालकांचा जीवही गेला आहे. मुख्य म्ह्णजे लहान मुले जाहिराती तोंडपाठ करतात , त्यातील अश्लील, असभ्य शब्दांचा नकळत वापर करु लागतात , यातून होणारे नुकसान कल्पनेच्या पलिकडचे आहे.

                    एखादा सिनेमा प्रदर्शित करण्यापूर्वी त्याची सेन्सॉरकडून तपासणी करुन घ्यावी लागते,पण  तशी अट जाहिरातींना नाही .त्यामुळे जाहिराती प्रदर्शित झाल्यानंतरच त्यातील हे प्रकार लक्षात येतात.  अशा जाहिरातींवर कोणी व कशी कारवाई करायची ते निश्चित नसल्याने जाहिरातदारांचे फावते. ग्राहक संघटित नसल्याने अशा जाहिरातींबाबत लगेच ओरड होत नाही, एखादया जागरुक नागरिकाने तक्रार केल्यावर , त्याची दखल्‍ घेतली जाईपर्यंत जाहिरातदाराचा देशभर जाहिरात दाखविण्याचा उद्देश सफल झालेला असतो, त्यानंतर जाहिरात मागे घ्यावी लागली तरी त्याचे काही नुकसान होत नाही. उलट बंदीच्या निमित्ताने आणखी प्रसिद्धी मिळते.अमूल मचो किंवा अशाच इतर जाहिराती नुसत्या आठवून बघा.

                       जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऍडवरटायजिंग स्टँडर्डस कौन्सिल ऑफ  इंडिया( ए.एस.सी.आय.) ही संस्था 1985 पासून कार्यरत आहे. ही संस्था सरकारी नाही तर जाहिरातदार व जाहिरात संस्थांनीच एकत्रित येऊन निर्माण केली आहे. ही यंत्रणा चांगले काम करते आहे . मात्र या संस्थेच्या कार्याला मर्यादा खूप आहेत. ए.एस.सी.आय.कडे जाहिरातींबाबत येणार्‍या तक्रारींची संख्या अलिकडच्या काळात लक्षणीयरित्या वाढली आहे. 2010 सालात ए.एस.सी.आय.कडे 159 जाहिरातींच्या विरोधात 200 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. 2011 मध्ये त्यात मोठी वाढ होऊन 190 जाहिरातींच्या विरोधात 777 तक्रारी दाखल झाल्या.जानेवारी ते सप्टेंबर 2012 दरम्यानही मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ए.एस.सी.आय. ची कन्झुमर कम्प्लेंटस कौन्सिल या तक्रारींबाबत दोन्ही  बाजूंचे म्ह्णणे विचारत घेऊन निर्णय घेत असते. 21 सदस्यीय मंडळ यात निर्णय देत असते. याशिवाय फास्ट ट्रॅक कम्प्लेंटस कौन्सिल ही एका आठवडयात तक्रारीचा निपटारा  करणारी नवी यंत्रणा  ए.एस.सी.आय. ने निर्माण केली आहे. अनेक प्रकरणात ए.एस.सी.आय. ने जाहिरातदारांना जाहिराती मागे घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. हे कौतुकास्पद असले तरी पुरेसे मात्र नाही.

                      ए.एस.सी.आय. ही जाहिरातदारांनीच निर्माण केलेली स्वनियंत्रण यंत्रणा आहे. त्यामुळे प्रत्येक जाहिरातदाराने ए.एस.सी.आय.चे सदस्यत्व स्वीकारायलाच हवे असे बंधन नाही. शिवाय ए.एस.सी.आय. ने दिलेला निर्णय पाळायलाच हवे हे बंधन जाहिरातदारांवर नाही. दंडात्मक कारवाईचे अधिकार ए.एस.सी.आय.ला नसल्याने ही यंत्रणा अनेकदा हतबल ठरते. ए.एस.सी.आय. च्या नाकावर टिच्चून आक्षेपार्ह जाहिराती प्रदर्शित होत राहतात. त्यामुळे वाढत असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन केंद्र सरकारने जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समांतर यंत्रणा उभी करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. केंद्र सरकारचा ग्राहक संरक्षण विभाग तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अशी यंत्रणा उभारावी अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे उदयोजक बिथरले आहेत. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ( सी.आय.आय.) या उदयोजकांच्या शिखर संस्थेने याबाबत 1 ऑक्टोबर 2012 रोजी श्वेतपत्रिका काढून,आवाहन केले हे की, सरकारने समांतर यंत्रणा उभी करण्याच्या फंदात पडू नये.सरकारने ए.एस.सी.आय.ला सहकार्य करावे व जे जाहिरातदार ए.एस.सी.आय. च्या निर्णयानंतरही जाहिरात मागे घेणार नाहीत केवळ अशा जाहिरातीवरील कारवाई सरकारी यंत्रणेकडे सोपवावी.


                    सरकार व उदयोजकांमधील हा वाद लवकर संपणार नाही. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना फसव्या जाहिरातींपासून वाचविणे अत्यंत तातडीचे व गरजेचे आहे. यासाठी सेन्सॉरसारखी कायमस्वरुपी यंत्रणा हवीच.  पण त्याआधी हे गरजेचे आहे की किमान दहा नागरिकांनी एखादया जाहिरातीबाबत आक्षेप घेतल्यास त्या जाहिरातीचे प्रदर्शन, प्रसारण स्थगित केले जावे. हे जोवर घडत नाही तोवर आपणाला जाहिरातींचा हा नंगानाच निमूटपणे सहन करावा लागणार.

छायाचित्र पत्रकारिता (फोटो जर्नलिझम)

छायाचित्र पत्रकारिता (फोटो जर्नलिझम)   हा पत्रकारितेचा एक विशेष प्रकार आहे. छायाचित्राच्या मदतीने बातमी वाचकापर्यंत पोहोचविणे याला छायाचि...