कठपुतळयांचा नवा खेळ

एखादया गरुडाच्या पायाला साखळदंड बांधायचा आणि म्ह्णायचे ‘‘काय हा गरुड? आकाशात भरारीच घेत नाही.’’ अशीच अवस्था आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या दोन संस्थांची झाली आहे.या दोन्ही संस्थाचा कारभार हाती असलेली प्रसार भारती ही संस्था अशीचच विविध साखळदंडांनी जखडली गेली आहे.

आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या दोन्ही संस्था पूर्वी भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करीत होत्या. या दोन संस्थांनी प्रारंभापासून सरकारच्या हातच्या कठपुतळया बनून काम केले. 1975 ते 1977 या आणीबाणीच्या कालखंडात तर कहर झाला होता.त्यामुळे या दोन्ही संस्थांना  स्वायत्तता देऊन स्वतंत्रपणे काम करु दयावे अशी मागणी पुढे आली.इंग्लंडमधील बीबीसीप्रमाणे स्वायत्त संस्था स्थापन करावी असा उद्देश होता. त्यानंतरच्या काळात अनेक सरकारे बदलली, पण या कठपुतळयांमध्ये प्राण ओतण्याची कोणाचीच इच्छा नव्ह्ती. त्यामुळे तब्बल वीस वर्षांनी म्ह्णजे 1997 साली प्रसार भारती नावाने नवी संस्था स्थापन करुन आकाशवाणी व दूरदर्शनची सूत्रे सोपविण्यात आली.फरक काहीच पडला नाही , फक्त नावापुरतीच स्वायत्त असलेली प्रसार भारती ही नवी कठपुतळी अस्तित्वात आली.

प्रसार भारतीची स्थापना झाली होती तेव्हा आस निर्माण झाली होती की काहीतरी चांगले घडेल, पण ती आस फोल ठरली. साध्या एखादया कार्यालयात कारकुनाचे पद निर्माण केले तरी ते पूर्णवेळ निर्माण केले जाते .पण प्रसारभारतीचे अध्यक्षपद अर्धवेळाचे ठेवण्यात आले, यावरुनच एकंदर प्रकाराची कल्पना येऊ शकेल. दूरदर्शन तसेच आकाशवाणीच्या संचालकांना प्रसार भारतीच्या स्थापनेपूर्वी वीस कोटी रुपयापर्यंत एकावेळी खर्च करण्याचा अधिकार होता, पण प्रसार भारती स्थापन झाल्यावर या संचालकांचे आर्थिक अधिकार एक कोटी रुपये एवढेच झाले.प्रसार भारती मंडळाला प्रत्येकवेळी आशाळभूतपणे सरकारकडे पाहावे लागते. सर्व आर्थिक अधिकार सरकारच्या हाती आहेत. प्रसार भारतीला र्थिक स्वायत्तता देण्याची केवळ आश्वासने दिली जातात, पण ते आश्वासन पाळले जात नाही.सध्या पत्रकार मृणाल पांडे प्रसार भारतीचे अध्यक्षपद भूषवित आहेत. त्यांच्या विव्दतेचा पूरेपूर होण्यासाठी अध्यक्षांना पुरेसे अधिकार दिले जाणे गरजेचे आहे

सरकारने नोकरभरतीस मंजुरी न दिल्याने आकाशवाणी व दूरदर्शनमध्ये प्रसार भारतीच्या स्थापनेनंतरच्या मागील पंधरा वर्षाच्या कालखंडात एकदाही नोकरभरती झालेली नाही.त्यामुळे ठिकठिकाणची आकाशवाणी, दूरदर्शनची कार्यालये मनुष्यबळाविना मरगळलेली आहेत.करार किंवा रोजंदारीवर काही माणसे नेमून हा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न मागील पंधरा वर्षे सुरु आहे.सरकारनेच जाहीर केलेल्या  अधिकृत आकडेवारीनुसार 2012 मध्ये देशभरात आकाशवाणीची 8,469 तर दूरदर्शनमध्ये 5,753 पदे रिक्त आहेत.इतकी पदे रिक्त असल्यावर या संस्था नीटपणे चालतील अशी अपेक्षा करणे म्ह्णजे निव्वळ कल्पनारंजन ठरेल.जी अवस्था नोकरभरतीची आहे, तशीच अवस्था यंत्रसामुग्रीचीही आहे.नवी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यास सरकार परवानगीच देत नाही.आकाशा॓णीचा विस्तार रखडला आहे.दूरदर्शनचीही स्थिती जेमतेम आहे. प्रसारण क्षमता, कार्यक्रमाचा दर्जा याबाबतीत सातत्याने घसरण होत आहे.

या सार्‍या प्रकारात आकाशवाणी व दूरदर्शनची देशभरातील यंत्रणा खिळखिळी झाली आहे.असलेल्या मनुष्यबळावर कोणाचे नियंत्रण उरलेले नाही.या यंत्रणांसाठी दरवर्षी 2000 कोटी रुपये लागतात. त्यातील 1600 कोटी उत्पन्न मिळते. थोडक्यात प्रसार भारतीला दरवर्षी 400 कोटी रुपये तोटा होतो. आजवरचा हा तोटा साठत साठत 12हजार 71 कोटी झाला होता. तो सरकारने अशातच माफ केला आहे. तोटा भरुन काढण्यास पैसे मिळविण्याचे आदेश मिळाल्याने ,समाजहिताच्या उपक्रमांकडे डोळेझाक करुन आकाशवाणी , दूरदर्शन या यंत्रणा प्रायोजकांसाठी पायघडया घालून सुमार आणि निकृष्ट कार्यक्रम श्रोते व प्रेक्षकांच्या माथी मारत आहेत  .त्यामुळे खाजगी रेडिओ, टीव्हीच्या तुलनेत धावताना या यंत्रणाची दमछाक होत आहे.

आता तब्बल पंधरा वर्षानंतर सरकारला प्रसार भारतीची थोडी दया आली आहे. मागील आठवडयातच सरकारने 1150 पदे भरण्यास परवानगी दिली आहे.त्यामुळे पंधरा वर्षानंतर प्रथमच आकाशवाणी, दूरदर्शनमध्ये मोठी नोकभरती होणार आहे.वर्ग दोन व वर्ग तीनमधील ही पदे आहेत. त्यात सहायक केंद्र संचालक, अभियांत्रिकी सहायक , कार्यक्रम अधिकारी ,प्रसारण अधिकारी,तंत्रज्ञ, कॅमेरामन, निर्मिती सहायक तसेच प्रशासकीय पदांचा समावेश आहे.

आकाशवाणी आणि दूरदर्शनसाठी ही महत्वपूर्ण बाब आहे. पण खरी गरज आहे ती प्रसार भारतीला संपूर्ण स्वायत्तता देण्याची, त्यात सरकारची लुडबुड कुठेही असता कामा नये. नभोवाणी आणि चित्रवाणी ही अत्यंत शक्तीशाली माध्यमे आहेत पण, त्या शक्तीचा वापरच करु दिला नाही तर, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनकडून निराशाच पदरी पडणार.या कठपुतळ्यांमध्ये प्राण फुंकण्याची वेळ आली आहे.

प्रसारभारतीभोवती जखडलेले साखळदंड आता जीर्ण झाले आहेत. ते कायमचे तोडले तर प्रसारभारती मुक्तपणे श्वास घ्यायला आणि गरुडभरारी घ्यायला शिकू शकेल. प्रसार भारतीची आर्थिक स्वायत्तता आणि नोकरभरतीच्या दिशेने पुढे पडलेले हे पाऊल  एक प्रकारचे सीमोल्लंघनच आहे.आता पुन्हा मागे फिरण्याची वेळ येऊ नये हीच अपेक्षा आहे.