एक आदमी रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है
वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूँ--
'यह तीसरा आदमी कौन है ?'
कवी धूमिल यांनी एका कवितेतून संसदेला विचारलेला हा प्रश्न आता महाराष्ट्र सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण आता महाराष्ट्रातही या तिस-या व्यक्तीचा प्रवेश होतो आहे. शासनाने विविध खात्यात नोकरभरती जाहीर करावी आणि तरुण पिढीने त्या नोक-या मिळवाव्या हे अपेक्षित असते, मात्र आता कंत्राटदार या तिस-या पात्राच्या हाती सारी सूत्रे सोपविली जात आहेत. सरकारी नोक-यांचे खाजगीकरण केले जात असल्याने , त्याचे भयंकर चटके तरुण पिढीला सोसावे लागणार आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्राालयाच्या शासकीय अहवालानुसार सध्या महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या 38 लाखांपेक्षा अधिक आहे.त्यात पुरुष बेरोजगार 28 लाख 56 हजार , महिला बेरोजगार 9 लाख 44 हजार आणि ट्रान्सजेंडर बेरोजगार 230 आहेत. बेरोजगारांची आकडेवारी मोजण्याची पध्द्तीही सदोष आहे, अनेक बेरोजगार नोंदही करीत नाहीत. हे विचारात घेतल्यास एकट्या महाराष्ट्रात एक कोटीपेक्षा अधिक बेरोजगार असू शकतात. 20 ते 30 वयोगटातील आजूबाजूच्या तरुण पिढीकडे पाहिल्यास 10पैकी केवळ 3 जण कंपन्या किंवा इतरत्र नोकरीस असलेले दिसतात.
सरकारी नोकरभरती बारा वर्षांंपासून बंदच असल्याने सरकारी कार्यालयात आधीपासूनच कंत्राटी पध्द्तीने कर्मचारी नेमून कामे करुन घेतली जात आहेत. 12 ते 25 हजाराच्या तुटपुंज्या पगारावर दहा -बारा वर्षापासून काम करणारे असे कंत्राटी कर्मचारी, यावर्षी कामावर घेतात की नाही या भीतीसह दरवर्षी मुलाखतीला सामोरे जातात.. त्यांना आजवर निदान सरकारर्तर्फे कंत्राटी म्हणून नेमले जात होते, आम्ही सरकारी नोकरीत आहोत असे ते म्हणू शकत होते. मात्र आता त्यांना सरकार नव्हे तर कंत्राटदार नेमणूकपत्र देणार आहे. म्हणजे त्या कंत्राटी कर्मचा-यासाठी आयुक्तापेक्षाही कंत्राटदार हा मोठा आणि मालक असणार आहे.
.सरकारी नोकरांचा पगार आणि पेन्शन याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार अहे, त्यामुळे विकासकामांसाठी पैसा पुरत नाही हे कारण पुढे करुन सरकारी नोक-यांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे.कंत्राटदारामार्फत नोकरदार नेमल्याने राज्य शासनाच्या खर्चात 20 ते 30 टक्के बचत होईल असा दावा सरकारतर्फे केला जात आहे. विविध खात्यातील 75 हजार जागा या कंत्राटदारांमार्फत भरल्या जाणार असल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये यापुढे पाच वर्षात भरली जाणारी 136 प्रकारची पदे नऊ खाजगी संस्थाव्दारे कंत्राटी पध्द्तीने भरण्यात येणार आहेत. हा शासन निर्णय 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहीर करण्यात आलाआहे. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयाला आता या कंत्राटदार संस्थाच्या मार्फत कंत्राटी नोकरभरती करावी लागणार आहे. आधीच बेकार्रीने गांजलेल्या महाराष्ट्रातील तरुण पिढीचे भवितव्य कंत्राटदारांच्या हवाली करण्याचा हा निर्णय आहे.
महाराष्ट्र शासनाने चार संवर्गात या कंत्राटी पदांची वर्गवारी केली आहे ती खालीलप्रमाणे.
ही एकंदर 75, 000 पदे भरण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या कंत्राटदार संस्थांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.
ॲक्सेस टेक सर्व्हिसेस लि.
सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि.,
सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि
इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि.,
एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल प्रा. लि.
सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि.,
सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि.,
उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि.
या कंपन्या कोणाच्या मालकीच्या आहेत , त्यांची कार्यपध्द्ती कशी आहे हे प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवले तरीही या कंत्राटदारांच्या हाती सोपविल्या जाणा-या तरुण पिढीचे भवितव्य धोक्यात आहे हे उघड सत्य आहे . सरकारी नोकरी आता विसरा हाच एकमेव अर्थ यातून निघतो.
कंत्राटदारामार्फत का होईना आम्ही नोक-या देतोय असा दावा यासंदर्भात केला जात आहे..मात्र मागील बारा वर्षात सरकारी नोकरभरती न झाल्याने बेकारांची संख्या खूप वाढली आहे. वयोमर्यादा संपून अनेकांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्णत्वास जाणे अशक्य झाले आहे. एक-दोन वर्षांनी नोकरीची वयोमर्यादा वाढविणे हा यावरचा उपाय नाही. कंत्राटीकरणामुळे नोकरदारास कायम नोकरीची कुठ्लीही हमी राहणार नाही, त्याची नोकरी कायम कंत्राटी राहील, तो अनुभव इतर नोकरीस पात्र धरला जाणार नाही. कंत्राटदार नोकरदारास कधीही नोकरीवरुन काढू शकेल, त्याबाबत कोठे दादही मागता येणार नाही. सरकारी नोकर जे काम करतात त्यापेक्षा अधिक काम कंत्राटी कर्मचा-यांना जवळपास निम्म्या वेतनावर करावे लागणार आहे. जेवढे दिवस काम केले तेवढ्याचाच पगार मिळैल. हक्काच्या सुट्या , रजा, भत्ते, पदेान्नती यासारख्या सवलती हद्द्पार होणार आहेत. कंत्राटदार या कर्मचा-यांचे मालक होतील, त्यांनी कमी पगार दिला, पिळवणूक केली तरी साधी तक्रारही करता येणार नाही. पगारवाढ हा शब्दच विसरावा लागेल. पेन्शन, ग्रॅच्युइटी याचे तर नावही काढता येणार नाही. कंत्राटदार आरक्षण आणि गुणवत्ता यासारख्या नियमांचे पालन करतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. याशिवाय कायम नोकरी नसल्याने कंत्रटी कर्मचा-यांचे लग्न होऊ शकणार नाही, नैराश्याच्या गर्तेत तरुण पिढी सापडेल यासारख्या सामाजिक समस्याही निर्माण होतील. वर्षभर कुठलीही सुटी न घेता शेतात राबणारा शेतकरी शेतीमालास भाव न मिळाल्याने जसा हवालदिल होतो आणि व्यापारी काही तासात फार्से श्रम न करता मालामाल होतो., तसे यात कंत्राटी कर्मचारी वेठबिगारांसारखे राबतील पण, कंत्राटदार मात्र मालामाल होतील.
महाराष्ठ्रतील बेरोजगारांची संख्या लक्षात घेता 75 हजार नोक-या नगण्य आहेत. या सरकारी नोक-यात आरक्षण मिळावे यासाठी विविध जाती संघटना आरक्षणाची मागणी करीत लाखोंचे मोर्चे काढीत आहेत आणि आपसात भांडत आहेत. आता सरकारी नोक-याच नाहीत , हे वास्तव कोणी लक्षात घेत नाही.
विशेष म्हणजे जेव्हा हा शासन निर्णय जाहीर झाला तेव्हा विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी त्यास वरवरचा विरोध दर्शविला. मात्र तुम्ही सत्तेत असताना घेतलेला निर्णय आम्ही अमलात आणीत आहोत असे सरकारतर्फे सांगताच सारे चिडीचूप झाले.सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, धोरणे तीच असणार हाच याचा अर्थ आहे. एरवी साध्या - साध्या प्रश्नावर आंदोलने करणा-या एकाही विद्यार्थी संघटनेने याबाबत साधी प्रतिक्रीयाही नोंदविलेली नाही हे विसेष आहे. सरकारी नोकरांच्या कर्मचारी संघटना कायम पेन्शनच्या आश्वासनात दंग आहेत, आपलीच लेकरे असणा-या तरुण पीढीचे भवितव्य आपण नासवतोय याचे भान कोणालाच नाही. एकंदर तरुण पिढीसमोर असलेल्या खाजगीकरणाच्या आणि कंत्राटी नोकरीच्या संकटाला कोणीही वाली नाही. तरुण पिढीने आता स्वप्ने तरी कशी पाहायची , एक भयाण वास्तव त्यांना गिळंकृत करण्यासाठी वाट पाहते आहे.
( यातील काही भाग दिव्य मराठीच्या दिनांक 23 एप्रिल 2023 च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. )
