अशीही पत्रकार - परिषद

पत्रकार परिषद हा एक मजेशीर प्रकार असतो. पत्रकार परिषद आयोजित करणारी व्यक्ती पत्रकारांना निमंत्रण देऊन बोलावते, पत्रकारांचे आगत-स्वागत करते . कधी-कधी काही भेटवस्तू देऊन पत्रकारांना खूष करण्याचा प्रयत्न करते . पण हे सारे असले तरी पत्रकार खाल्ल्या मीठाला जागायचे नाही हा पत्रकारिता धर्म असतो. पत्रकार परिषदेच्या आयोजकाला आडवे -तिडवे प्रश्न विचारून भंडावून सोडण्याचा पत्रकारिता धर्म पत्रकार निभावत असतात. पत्रकार परिषदेत संपल्यावर आयोजकाची कशी जिरवली याची चर्चा करीत पत्रकार आपल्या कार्यालयाकडे जात असतात. आमच्या पत्रकार मित्रांनी एका नवशिक्या पत्रकाराला एक प्रश्न विचारण्यास पढवून ठेवले होते . संपूर्ण पत्रकार परिषद संपल्यावर आभार प्रदर्शन सुरु होण्याआधी आयोजकाला तो विचारायचा की "तुम्ही हे सारे सांगितले पण याचा उपयोग काय?" रामायण सांगून झाल्यावर रामाची सीता कोण असे विचारावे अशा या प्रश्नाने आयोजक गोंधळून जायचा . पण कधी-कधी पत्रकारांनी भारी पडणारी काही माणसे भेटतात. औरंगाबादला मी पत्रकारितेत असताना त्या काळातले निवडणूक आयुक्त टी.एन.शेषन,पंतप्रधान चंद्रशेखर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री शरद पवार, मनोहर जोशी यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहण्याची संधी मला लाभली. एकदा निवडणूक टी.एन.शेषन यांची पत्रकार परिषद होती . स्वतःला खूप विद्वान समजणाऱ्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या एका पत्रकाराने नेहमीच्या शैलीत प्रश्न विचारला. आपण विचारलेल्या प्रश्नावर शेषन बोलू शकणार नाहीत असे वाटून तो पत्रकार छद्मीपणाने हसू लागला . ते पाहून निवडणूक आयुक्त शेषन म्हणाले "तुम खुदको बहोत होशियार समझते हो । सवाल पूछने के बजाय भाषण दे रहे हो । और ये बत्तीसी किसे दिखा रहे हो , अपना मुँह बंद करो ।" शेषन यांनी असे फटकारल्यावर त्याा पत्रकाराचा चेहरा पडला आणि नंतर पत्रकार परिषद संपेपर्यंत त्याने मान वर उचलूनही पाहिले नाही . दुसरी पत्रकार परिषद शिवसेनाप्रमुख बा .ळासाहेब ठाकरे यांची आठवते . डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार होण्याआधीच्या काळातील हा प्रसंग आहे. विद्यापीठाचा नामविस्तार करावा असा निर्णय त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी घेतला होता त्यामुळे संपूर्ण मराठवाड्यात वातावरण तापलेले होते. नामविस्तार विरोधकांतर्फे औरंगाबादला सरस्वती भुवन महाविद्यालयाजवळील मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत बोलण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे येणार होते . लोक मोठ्या संख्येने सभेसाठी आले होते,परिस्थिती स्फोटक बनली होती . या सभेसाठी प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मुंबईहून कारने निघाले होते . मात्र परिस्थिती स्फोटक असल्याने पोलिसांनी अहमदनगर येथून विनंती करून त्यांना परत पाठविले. त्यावर औरंगाबादच्या एका हिंदी दैनिकाने शेपूट खाली केलेल्या एका वाघाचे व्यंगचित्र छापून ' ठाकरे दुम दबाके भाग गये'असे खोचक वाक्य त्याखाली लिहिले. या घटनेनंतर काही दिवसांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे पुन्हा औरंगाबाद येथे आले .एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेला सर्व वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांना आमंत्रण देण्यात आले होते .सर्व पत्रकार आले आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे खुर्चीवर विराजमान झाले .पत्रकार परिषदेला सुरुवात होणार होती .तेवढ्यात शिवसेनाप्रमुखांना आठवले की एका हिंदी वृत्तपत्राने व्यंगचित्र छापून त्यांची खिल्ली उडवली आहे .तेव्हा त्यांनी पत्रकारांना विचारले की त्या वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी या पत्रकार परिषदेला उपस्थित आहेत काय .मी होय असे उत्तर दिले .त्यावर शिवसेनाप्रमुख म्हणाले त्या पत्रकारांनी येथून चालते व्हावे मगच ,पत्रकार परिषद होईल .आम्ही या गोष्टीला विरोध केला आणि सांगितले की तुमच्या पक्षाच्या निमंत्रणानुसार सर्व पत्रकार या ठिकाणी हजर झालेले आहेत ,आता ऐनवेळी एखाद्या पत्रकाराला पत्रकार परिषदेतून हाकलून देणे हा एकंदरीत सर्वच पत्रकारांचा अपमान आहे असे आम्ही मानतो . त्यामुळे कोणालाही या पत्रकार परिषदेतून बाहेर जाणे सांगू नये .शिवसेनाप्रमुखांनी हे मान्य केले आणि पत्रकार परिषदेला सुरुवात करायची असे ठरले .मात्र त्यादरम्यान पुन्हा शिवसेनाप्रमुखांना शंका आली आणि ते म्हणाले उद्या तुम्ही असे छापाल की शिवसेनाप्रमुखांनी माघार घेतली तर ते चालणार नाही .आम्ही त्यावर सांगितले की उद्या कोण काय छापेल याची खात्री कोणी देऊ शकणार नाही .उत्तर ऐकताच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी "मला पत्रकार परिषदेची काही गरज नाही तुम्ही निघा" असे सांगितले .त्यामुळे ती पत्रकार परिषद सोडून आम्ही त्या पंचतारांकित हॉटेलच्या बाहेर पडू लागलो . हा सारा प्रकार पाहत असलेल्या शिवसैनिकांना याचा खूप संताप आला त्यामुळे त्यांनी फक्त पुढचा विचार न करता बाहेर येणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराला चोप देण्यास सुरुवात केली .त्यामुळे पत्रकारांमध्ये भेटीच्या वातावरण पसरले आणि वाटेल त्या दिशेने पत्रकार पडू लागले .हॉटेल बाहेरील झाडावर चढून बसले तर कोणी हॉटेलमधील खोल्यांमध्ये लपून बसण्याचा प्रयत्न केला तर काहींनी बाहेर रस्त्यावर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला . त्यात कहर म्हणजे त्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शिवसेनेची कर्मचारी युनियन होती .त्यामुळे हॉटेल कर्मचाऱ्यांनीही शिवसैनिकांना साथ दिली . काही पत्रकारांना खूप मार बसला झाडावर चढलेल्या पत्रकारांना पकडून शिवसैनिकांनी हॉटेलमध्ये खुर्चीला बांधून ठेवले. नंतर शिवसेना किंवा शिवसेनाप्रमुखांबद्दल काहीही वावगे लिहिणार नाही हे कबूल केल्यावर त्यांची सुटका झाली .आम्ही तीन -चार पत्रकार मात्र सहीसलामत बाहेर पडलो . अशा काही पत्रकार परिषदा सदैव लक्षात राहतीत अशा आहेत . (पूर्वप्रसिद्धी -एबी मराठी दिवाळी अंक )

महाराष्ट्रातील तरुण पिढीचे भवितव्य कंत्राटदारांच्या कचाटयात

 एक आदमी रोटी बेलता है

एक आदमी रोटी खाता है

एक तीसरा आदमी भी है

जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है

वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है

मैं पूछता हूँ--

'यह तीसरा आदमी कौन है ?'

कवी धूमिल यांनी एका कवितेतून संसदेला विचारलेला हा प्रश्न आता महाराष्ट्र सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण आता महाराष्ट्रातही  या तिस-या व्यक्तीचा प्रवेश होतो आहे. शासनाने विविध खात्यात नोकरभरती जाहीर करावी आणि तरुण पिढीने त्या नोक-या मिळवाव्या हे अपेक्षित असते, मात्र आता कंत्राटदार या तिस-या पात्राच्या हाती  सारी सूत्रे सोपविली जात आहेत. सरकारी नोक-यांचे खाजगीकरण केले जात असल्याने , त्याचे भयंकर चटके तरुण पिढीला सोसावे लागणार आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्राालयाच्या शासकीय अहवालानुसार सध्या महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या 38 लाखांपेक्षा अधिक आहे.त्यात पुरुष बेरोजगार 28 लाख 56 हजार , महिला बेरोजगार 9 लाख 44 हजार आणि ट्रान्सजेंडर बेरोजगार 230 आहेत. बेरोजगारांची आकडेवारी मोजण्याची पध्द्तीही सदोष आहे, अनेक बेरोजगार नोंदही करीत नाहीत. हे  विचारात घेतल्यास एकट्या महाराष्ट्रात एक कोटीपेक्षा अधिक बेरोजगार असू शकतात. 20 ते 30 वयोगटातील आजूबाजूच्या तरुण पिढीकडे पाहिल्यास 10पैकी केवळ 3 जण कंपन्या किंवा इतरत्र नोकरीस असलेले दिसतात.

 सरकारी नोकरभरती बारा वर्षांंपासून बंदच असल्याने सरकारी कार्यालयात आधीपासूनच कंत्राटी पध्द्तीने कर्मचारी नेमून कामे करुन घेतली जात आहेत. 12 ते 25 हजाराच्या तुटपुंज्या पगारावर दहा -बारा वर्षापासून काम करणारे असे कंत्राटी कर्मचारी, यावर्षी कामावर घेतात की नाही या भीतीसह दरवर्षी मुलाखतीला सामोरे जातात.. त्यांना आजवर निदान सरकारर्तर्फे कंत्राटी  म्हणून नेमले जात होते, आम्ही सरकारी नोकरीत आहोत असे ते म्हणू शकत होते. मात्र आता त्यांना सरकार नव्हे तर कंत्राटदार नेमणूकपत्र देणार आहे. म्हणजे त्या कंत्राटी कर्मचा-यासाठी आयुक्तापेक्षाही कंत्राटदार हा मोठा आणि मालक असणार आहे. 

.सरकारी नोकरांचा पगार आणि पेन्शन याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार अहे, त्यामुळे विकासकामांसाठी पैसा पुरत नाही हे कारण पुढे करुन सरकारी नोक-यांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे.कंत्राटदारामार्फत नोकरदार नेमल्याने राज्य शासनाच्या खर्चात 20 ते 30 टक्के बचत होईल असा दावा  सरकारतर्फे  केला जात आहे. विविध खात्यातील 75 हजार जागा या कंत्राटदारांमार्फत भरल्या जाणार असल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये यापुढे पाच वर्षात भरली जाणारी 136 प्रकारची पदे नऊ खाजगी संस्थाव्दारे कंत्राटी पध्द्तीने भरण्यात येणार आहेत. हा शासन निर्णय 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी  जाहीर करण्यात आलाआहे. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयाला आता या कंत्राटदार संस्थाच्या मार्फत कंत्राटी नोकरभरती करावी लागणार आहे. आधीच बेकार्रीने गांजलेल्या महाराष्ट्रातील  तरुण पिढीचे भवितव्य कंत्राटदारांच्या हवाली करण्याचा हा निर्णय आहे. 

देशात आणि महाराष्ट्रात आजवर  जिथे -जिथे कंत्राटी पध्द्तीने नोक-या दिल्या गेल्या , तिथे-तिथे कंत्राटी कर्मचा-यांची पिळवणूकच झाली आहे. यात सर्व फायदा कंत्राटदारांनी लाटला आहे. महाराष्ट्रात महामार्ग तयार करण्याचे काम कंत्राटदारांना देण्यात आले, त्याथून काही रस्ते चांगले झाले, मात्र कंत्रटदारांनी दहापट वसुली करुनही टोल बंद होण्याऐवजी टोलचे दर वाढत आहेत. सर्वसामान्य माणूस त्यात भरडला जात आहे.  कंत्राटी नोकरभरतीत  यापेक्षा काही वेगळे घडेल अशी अपेक्षा करुन उपयोग नाही. विविध खात्यातील 75 हजार जागा या कंत्राटदारांमार्फत भरल्या जाणार असल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने चार संवर्गात या कंत्राटी पदांची वर्गवारी केली आहे ती खालीलप्रमाणे. 

कामाचे स्वरुप	पदाचा प्रकार	पात्रता	अनुभव	पगार
अकुशल	शिपाई , हेल्पर, स्वीपर इ.	अट नाही	एक ते दोन  वर्षे	25,000/- ते 28,800/-
अर्धकुशल	सुतार , माळी , स्टोअर असिस्टंट इ.	बारावी	किमान दोन वर्षे	25, 000/- ते 32 ,800/-
कुशल	ग्रंथपाल , जनसंपर्क अधिकारी , निरीक्षक इत्यादी	पदवी व तत्सम	किमान 1 ते पाच वर्षे	27.500/- ते 71 , 000/-
अतिकुशल	शिक्षक, अधीक्षक, अभियंता,  लेखापाल, मिडिया एक्सपर्ट इत्यादी	पदवी, बीई	पाच ते वीस वर्षे	27500 ते 2,92,000/-

 ही एकंदर 75, 000 पदे भरण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या कंत्राटदार संस्थांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.  

1.  ॲक्सेस टेक सर्व्हिसेस लि.

2. सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., 

3. सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि

4. इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

5. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि., 

6. एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल प्रा. लि.

7. सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि.,

8. सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., 

9. उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि.

या कंपन्या कोणाच्या मालकीच्या आहेत  , त्यांची कार्यपध्द्ती कशी आहे हे प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवले तरीही या कंत्राटदारांच्या हाती सोपविल्या जाणा-या तरुण पिढीचे भवितव्य धोक्यात आहे हे उघड सत्य आहे . सरकारी नोकरी आता विसरा हाच एकमेव अर्थ  यातून निघतो.

कंत्राटदारामार्फत का होईना आम्ही नोक-या देतोय असा दावा यासंदर्भात केला जात आहे..मात्र मागील बारा वर्षात सरकारी नोकरभरती न झाल्याने बेकारांची संख्या खूप वाढली आहे. वयोमर्यादा संपून अनेकांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्णत्वास जाणे अशक्य झाले आहे. एक-दोन वर्षांनी नोकरीची वयोमर्यादा वाढविणे हा यावरचा उपाय नाही. कंत्राटीकरणामुळे  नोकरदारास कायम नोकरीची कुठ्लीही हमी राहणार नाही, त्याची नोकरी कायम कंत्राटी राहील, तो अनुभव इतर नोकरीस पात्र धरला जाणार नाही. कंत्राटदार नोकरदारास कधीही नोकरीवरुन काढू शकेल, त्याबाबत कोठे दादही मागता येणार नाही.  सरकारी नोकर जे काम करतात त्यापेक्षा अधिक काम कंत्राटी कर्मचा-यांना जवळपास  निम्म्या वेतनावर करावे लागणार आहे. जेवढे दिवस काम केले तेवढ्याचाच पगार मिळैल. हक्काच्या सुट्या , रजा, भत्ते, पदेान्नती यासारख्या सवलती हद्द्पार होणार आहेत. कंत्राटदार या कर्मचा-यांचे मालक होतील, त्यांनी कमी पगार दिला, पिळवणूक केली तरी साधी तक्रारही करता येणार नाही. पगारवाढ हा शब्दच विसरावा लागेल. पेन्शन, ग्रॅच्युइटी याचे तर नावही काढता येणार नाही.  कंत्राटदार आरक्षण आणि गुणवत्ता यासारख्या नियमांचे पालन करतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. याशिवाय कायम नोकरी नसल्याने कंत्रटी कर्मचा-यांचे  लग्न होऊ शकणार नाही, नैराश्याच्या गर्तेत तरुण पिढी सापडेल यासारख्या सामाजिक समस्याही निर्माण होतील. वर्षभर कुठलीही सुटी न घेता शेतात राबणारा शेतकरी शेतीमालास भाव न मिळाल्याने जसा हवालदिल होतो आणि व्यापारी काही तासात फार्से श्रम न करता मालामाल होतो.,  तसे यात कंत्राटी कर्मचारी  वेठबिगारांसारखे राबतील पण, कंत्राटदार मात्र मालामाल होतील. 

महाराष्ठ्रतील बेरोजगारांची संख्या लक्षात घेता 75 हजार नोक-या नगण्य आहेत.  या सरकारी नोक-यात आरक्षण मिळावे यासाठी  विविध जाती संघटना आरक्षणाची मागणी करीत लाखोंचे मोर्चे काढीत आहेत आणि आपसात भांडत आहेत.  आता सरकारी नोक-याच नाहीत , हे वास्तव कोणी लक्षात घेत नाही. 

विशेष म्हणजे जेव्हा हा शासन निर्णय जाहीर  झाला तेव्हा विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी त्यास वरवरचा विरोध दर्शविला. मात्र तुम्ही सत्तेत असताना घेतलेला निर्णय आम्ही अमलात आणीत आहोत असे सरकारतर्फे सांगताच सारे चिडीचूप झाले.सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो,  धोरणे तीच असणार हाच याचा अर्थ आहे.  एरवी साध्या - साध्या  प्रश्नावर आंदोलने करणा-या एकाही  विद्यार्थी संघटनेने याबाबत साधी प्रतिक्रीयाही नोंदविलेली नाही हे विसेष आहे. सरकारी नोकरांच्या कर्मचारी संघटना कायम पेन्शनच्या आश्वासनात दंग आहेत, आपलीच लेकरे असणा-या तरुण पीढीचे भवितव्य आपण नासवतोय याचे भान कोणालाच नाही. एकंदर तरुण पिढीसमोर असलेल्या खाजगीकरणाच्या आणि कंत्राटी नोकरीच्या संकटाला कोणीही वाली नाही. तरुण पिढीने आता स्वप्ने तरी कशी पाहायची , एक भयाण वास्तव त्यांना गिळंकृत करण्यासाठी वाट पाहते आहे. 

( यातील काही भाग दिव्य मराठीच्या दिनांक 23 एप्रिल 2023 च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. )