2025 मध्ये भारत जगातील चवथी आर्थिक महासत्ता होणार

भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा ( जीडीपी)  दर जगात सर्वाधिक म्हणजे 6.8 टक्के आहे .त्यामुळे येत्या 2025 या वर्षामध्ये भारत जगातील चौथी आर्थिक महासत्ता म्हणून आपले स्थान निश्चित करेल. जापान आणि जर्मनीला मागे टाकत भारत 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, असे अंदाज दर्शवतात.

 

भारताच्या जागतिक स्तरावरील या यशाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. 

• जीडीपी मध्ये जगात आघाडी -   जीडीपी वाढीबाबत भारत सतत पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे.      भारताने गेल्या दोन दशकांमध्ये सरासरी वार्षिक जीडीपी वाढीचा दर 5.8% कायम ठेवला आहे, जो 2011-2012 दरम्यान 6.1% पर्यंत पोहोचला आहे.जुलै 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5-7.0% राहील. यामुळे भारत जागतिक स्तरावर सर्वोच्च आर्थिक कामगिरी करणाऱ्यांपैकी एक राहील.. जीडीपी वाढीचा दर एवढा राखणे जगातील इतर कोणत्याही देशाला शक्य झालेले नाही. 

• तरुण लोकसंख्या - भारत जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्येपैकी एक देश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे कार्यशील वयोगटातील तरुण भारतात अधिक आहेत.. हा जनसांख्यिकीय लाभ एक मोठा कामगार समूह प्रदान करतो, ज्यामुळे उच्च उत्पादकता आणि वापराच्या माध्यमातून आर्थिक वाढ होते.ही तरुण लोकसंख्या वाढीव उत्पादकता आणि नवनिर्मितीसाठी संधी उपलब्ध करून देते.उद्योगाच्या गरजेनुसार शिक्षण आणि कौशल्य विकासात सुधारणा केल्याने हे सुनिश्चित होईल की कामगारवर्ग आर्थिक विकासात प्रभावीपणे योगदान देऊ शकेल. 

• चीनपेक्षा भारतावर विश्वास - चीन जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनच्या महत्वाकांक्षा खूपच वाढल्या आहेत. त्यामुळे संयुक्त  राष्ट्रसंघ, अमेरिका यांच्या इशा-यांना न जुमानता चीन आपल्या योजना राबवित असतो. त्यामुळे  परदेशी गुंतवणुकदारांना सर्व बाबतीमध्ये भारत हा चीन पेक्षा विश्वासार्ह देश वाटतो. अलीकडच्या काळामध्ये विकसित देश चीनमध्ये  गुंतवणूक करण्यापेक्षा भारताला प्राधान्य देत आहेत . त्यामुळे भारतीय विकासाला हातभार लागला आहे.

• रोजगार निर्मितीः उत्पन्नाचे चांगले वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी औपचारिक आणि दर्जेदार रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या विस्तारावर सरकारचा भर महत्त्वाचा आहे, कारण या क्षेत्रात कामगारांचे संक्रमण केल्याने औपचारिक रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढते. स्कील इंडियाच्या माद्यामातून तरुन  वर्गाची कौशल्ये वाढविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. दुस-या बाजूला मेक इन इंडियाच्या यशामुळे भारतात रोजगार निर्मिती अधिक होत आहे.  

• पायाभूत सुविधा -औद्योगिक विकासाला पाठबळ देण्यासाठी आणि एकूण उत्पादकता सुधारण्यासाठी  भारताने वाहतूक, ऊर्जा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसह पायाभूत सुविधांमध्ये निरंतर वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापुढच्या काळातही ही वाढ अपेक्षित आहे. 

• तंत्रज्ञानातील प्रगती - तंत्रज्ञानातील लक्षणीय गुंतवणुकीसह व्यावसायिक वातावरण सुधारण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे उत्पादकता वाढणे आणि थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित होणे शक्य झाले आहे. 2025 मध्ये, कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा (ए. आय.) चा अधिक वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करून कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. 

• निर्यातीस चालना - निर्यातीला चालना देऊन जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढविण्याकडे भारताने लक्ष दिले आहे. यामध्ये उत्पादन कार्यक्षमता सुधारणे, नोकरशाहीतील अडथळे कमी करणे आणि जागतिक समकक्षांशी स्पर्धा करण्यासाठी 'मेड इन इंडिया' उत्पादने सक्षम करण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे समाविष्ट आहे.

• धोरणातील स्थिरता - स्थिर आणि पारदर्शक धोरणात्मक वातावरण राखल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि शाश्वत आर्थिक विकास सुलभ झाला आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणखी  प्रभावी प्रशासन आणि सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत एन. डी. ए. चे सरकार बनले. मात्र यात तूर्त  उलथापालथ होण्याचा धोका सध्या तरी नाही. त्यामुळे दोरणात्मक पातळीवरील स्थिरता कायम राहणार आहे. 

• आंतरराष्ट्रीय धोरणात सुधारणा हवी- जागतिक स्तरावर भारताला एकही शेजारी मित्र देश नाही. बांगलादेश हा भारताचा चांगला मित्र होता, मात्र आता तो पूर्व पाकिस्तान बनण्याच्या मार्गावर आहे. चीन आणि पाकिस्तान सोबत असलेली भारताची दुश्मनी तर जगजाहीर आहे. या व्यतिरिक्त श्रीलंका ,नेपाळ ,म्यानमार या शेजारी देशांशीही भारताचे संबंध आता चांगले राहिलेले नाहीत. जगातील काही इतर देशांबरोबरही  आपले संबंध बिघडताना दिसत आहेत. त्यात प्रामुख्याने कॅनडा बरोबरचे संबंध खूपच बिघडले आहेत . याचाही काही ना काही परिणाम भारताच्या आर्थिक विकासावर होऊ शकतो. 

•  चलनाची घसरगुंडी-  डॉलरच्या तुलनेमध्ये भारतीय रुपया सातत्याने ऐतिहासिक खालच्या पातळीवर घसरताना दिसत आहे. यामुळे इंधन खरेदीवरील भारताचा खर्च आणखी वाढतो   याबाबतीत रिझर्व बँक जी उपायोजना करते ती उपाययोजना कमी पडत आहे.जगाची अर्थव्यवस्था डॉलरवर अवलंबून असल्यामुळे हे घडत आहे. ब्रिक्स देशांनी एकत्रित येऊन धाडसाने डॉलर वरील अवलंबित्व  कमी केले तर भारताला भारताच्या रुपयाच्या घसरणीचा दर कमी होऊ शकतो. रुपयांमध्ये जगात आर्थिक व्यवहार करण्याची पद्धती भारताने अवलंबली पाहिजे. 

• शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे- भारतात शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात असल्या आणि शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप असली तरी देखील शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत भारतीय शिक्षण संस्था जागतिक स्तरावर खूप मागे आहेत. याचा परिणाम विकासावर होतो. भारताने शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत सुधारणा केली तर विकासाच्या बाबतीतही भारत आणखी पुढे जाऊ शकेल.

• श्रींमंत लोकांचा गरीब देश  

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे बाबतीत आहे चांगले चित्र दिसत असले तरी काही बाबतीत भारताला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. त्यातील काही मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.

भारतातील संपत्ती वाढत असली आणि भारत जगातील श्रीमंत देशांमध्ये वरच्या पायऱ्या चढत असला तरी देखील भारतातील गरिबी देखील त्याच प्रमाणामध्ये वाढत आहे. भारतात श्रीमंत लोकांकडील पैसा वाढत आहे आणि गरीब लोकांकडे पैसा कमी होत आहे भारतातील सध्याची आकडेवारी लक्षात घेतली तर श्रीमंत एक टक्के लोकांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती आहे तर दहा टक्के श्रीमंत लोकांकडे देशातील एकंदर 80 टक्के संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की देशातील 90 टक्के लोकांमध्ये अवघी 20% संपत्ती विभागली गेली आहे. गरीब माणूस या दुष्टचक्राातून बाहेर कसा येईल याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. 

 

जीडीपीनुसार जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही, भारताचे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत 125 व्या क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी हे दर्शविते की भारतात 1 टक्के धनाढ्यांकडे भारताची 90 टक्के संपत्ती आहे. उरलेल्या 99 टाक्केंकडे अगघी 10 टक्के संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ भारत श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.  

 

शंभर वर्षानंतरही रुपयाची समस्या कायम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दूरदर्शी अर्थशास्त्रज्ञ होते. 1923 साली म्हणजेच शंभर वर्षापूर्वी त्यांनी त्यांच्या डॉक्टरेट प्रबंधात भारतातील 'रुपयाची समस्या ' यावर भाष्य केले होते , ही समस्या दूर करण्यास उपायही सुचविले होते. डिसेंबर 2024 च्या अखेरीस रुपया डॉलरच्या तुलनेत 84.08 या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. शंभर वर्षानंतरही भारतातील ‘रुपयाची समस्या ‘ कायम आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तिहेरी संकट आले आहे.

2025 च्या पूर्वसंध्येला भारतावर आर्थिक संकटाचे ढग घोंघावत आहेत. रुपयाने ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली आहे, शेअरबाजारात गुंतवणूकदारांचे 13 लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत, जीडीपीमध्येही अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. या तिहेरी संकट भारतीय अर्तव्यवस्थेसमोर उभे ठाकले आहे. 

1 फेब्रुवारी 2025 ला सादर होणा-या आगामी अर्थसंकल्पासाठी माहिती आणि सूचना मिळवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि आघाडीच्या कृषी तज्ज्ञांसोबत तसेचआघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व बैठक झाली. ही बैठक दिल्लीत पार पडली. अर्थ मंत्रालय दरवर्षी उद्योग क्षेत्रातील नेते, अर्थतज्ज्ञ आणि राज्य अधिकाऱ्यांसमवेत अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलतीसाठी अनेक बैठका घेते. पुढील आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबतही 21 आणि 22 डिसेंबर 2024 रोजी केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी चर्चा करुन आगमी अर्थसंकल्पाबाबत त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. या दरम्यानच भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील हे तिहेरी संकट अधिक गडद होतानाा दिसत आहे. 

बाबासाहेबांच्या आर्थिक सूचनांचे महत्व 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1923 मध्ये सादर केलेला प्रबंध म्हणजे केवळ विद्वत्तापूर्ण चर्चा नव्हती तर भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठीचा तो दूरदर्शी आराखडा होता. रिजर्व बंकेची स्थापना, स्थिर आणि आर्थिक स्वावलंबन अशा सुधारणा त्यांनी सुचविल्या होत्या. रिजर्व बँकेच्या स्थापनेमुळे आर्थिक शिस्त राखण्यास मोठी मदत झाली, मात्र केंद्र सरकारच रिजर्व बंकेतील रक्कम मोठ्या प्रमाणात काढून घेऊ लागल्याने या अर्थिक तटबंदीला तडे जाऊ लागले आहेत. आर्थिक स्वावलंबनाच्या बाबतीत मात्र भारताला फार मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे. 

गुंतवणूकदारांचे 13 लाख कोटींचे नुकसान 

20 डिसेंबर 2024 रोजीही सलग पाचव्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या कालावधीत बीएसई सेन्सेक्स 1,200 हून अधिक अंकांनी आणि एनएसई निफ्टी 50 मध्ये 350 हून अधिक अंकांनी घसरण झाली आहे.या घसरणीमुळे बाजार भांडवलामध्ये गुंतवणूकदारांचे अंदाजे 13 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.30 शेअर्सपैकी 28 शेअर्स हिरव्या रंगात तर 2 शेअर्स लाल रंगात होते. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा (एनएसई) निफ्टी निर्देशांक 280 अंकांनी घसरून 23,918 वर बंद झाला. निफ्टीमधील 50 पैकी 46 शेअर्स हिरव्या रंगात तर 4 शेअर्स लाल रंगात होते. 

अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने प्रमुख व्याजदरात केलेली कपात हे भारतीय शेअर बाजारातील घसरणीमागील कारण आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीत व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली. ही सलग तिसरी वेळ आहे. बाजाराला याची आधीच चिंता होती. फेड अंदाज आहे की पुढील वर्षी दोनदा 0.25 टक्के कपात करणे शक्य आहे.

रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर

भारतीय रुपया देखील डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 14 पैशांनी घसरून 85.08 वर बंद झाला. आंतरबँक परकीय चलन बाजारात भारतीय रुपया नकारात्मक पातळीवर उघडला. तसेच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 85.00 चा टप्पा पार केला. 18 डिसेंबररोजी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 84.94 वर बंद झाला होता.जागतिक बाजारात डॉलरची मजबूती आणि सतत परकीय भांडवल काढून घेतल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावना प्रभावित झाल्याने रुपयाची स्थिती कमकुवत झाली. 

जीडीपी वाढीचा वेग मंदावला

2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर 5.4 टक्क्यांवर घसरला, जो सात तिमाहीतील नीचांक आहे. या घसरणीमुळे अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या काळात येणाऱ्या अडचणींची कबुली दिली. ही मंदी दीर्घकालीन प्रवृत्तीचे सूचक नसून तात्पुरता धक्का असल्याचे त्यांनी म्हटले.

जागतिक स्तरावर मंदीचे सावट आहे, त्याचाही विपरीत परिणाम भारतीय अर्तव्य्वस्थेवर होत आहे. महागाई शिगेला असताना रुपया रसातळाला पोहोचला आहे. याशिवाय नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन क्षेत्राची वाढ 11महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर घसरली याचे पडसाद शेअर बाजारात उमटले असून विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढण्याच्या घाईत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे घरगुती अंदाजपत्रक बिघडले आहे. 

भारतीय अर्थव्य्वस्थेपुढील नेमकी आव्हाने 

महागाई दर - ग्राहक किंमत निर्देशां काद्वारे (सी. पी. आय.) मोजल्या जाणाऱ्या महागाईचा दर सातत्याने 5 टक्क्यांहून अधिक आहे. बँकिंग क्षेत्रात मंदी दिसून आली 

इंधनावर अधिक खर्च - रुपयाची किंमत डॉलराच्या तुलनेत सातत्याने कमी होत असल्याने इंधनासाठी खरेदी केल्या जाणा-या तेलावर खूप खर्च वाढला आहे. 

मेक इन इंडियात अपेक्षित यश नाही- मेड इन इंडिया या महत्वाकांक्षी योजनेला अपेक्षित होते तेवढे यश अद्याप लाभलेले नाही. 

फुकट वाटपचे धोरण - केंद्र आणि राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष निवडून येण्यासाठी सवंग घोषणा करीत आहेत. यातून जनतेला फुकट पैसा व वस्तूंच्या वाटपावर भर दिला जातआहे. याचा विपरित परिणाम अर्तव्यवस्थेवर ताण पडण्यात होत आहे. 

उर्जा व ए.आय . क्षेत्रात कमी प्रगती - जगात जे प्रगत देश आहेत ते उर्जा व कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या क्षेत्रात मोठे प्रगती करीत आहेत. अमेरिका व चीनच्या तुलनेत या क्षेत्रात भारत खूप मागे आहे. भारताला जगातील तिसरी आर्थिक सत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर उर्जा तसेच कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या क्षेत्राच्या विकासावर सर्वादिक भर द्यावा लागणार आहे.  

उपाययोजना 

जी.एस.टी . - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन यावर्षी 2.10 लाख कोटी रुपये झाले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.4 टक्क्यांनी वाढले आहे. ही वाढ आशादायक आहे .यात आण्ख३ सुधारणा केल्यास जी.एस.टी. संकलन वाढू शकते. 

निर्यातीला चालना देणे- भारताच्या निर्यात वाढीला मोठा वाव आहे. याबाबत योग्य नियोजन केले तर निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.  

परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे- जागतिक व्यापारात चीनपेक्षा भारतावर जग अधिक विश्वास ठेऊ लागले आहे. याचा फायदा घेऊन परकीय गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिलयास प्रगतीला हातभार लागेल. 

आत्मनिर्भरतेवर भर - उर्जा, इंधन ईत्यादी क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भरतेवर अधिक भर दिल्यास मोठी प्रगती होऊ शकेल. 

आर्थिक शिस्त - मतांसाठी केल्या जाणा-या लोकप्रिय घोषणा टाळून आर्थिक शिस्त राजकारणी, नोकरशाही , नागरिक या सर्वांनीच पाळणे आवश्यक आहे.

भारताची आर्थिक क्षेत्रातील वाटचाल योग्य दिशेने होत असली तरी या प्रगतीची गती वाढवावी लागणार आहे. असे झाले तर भारत जगातली तिसरी महासत्ता होऊ शकेल.

काळया इंग्रजांकडून लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय

भारत हा जगातला एक मोठा लोकशाही देश आहे’ असे सुभाषित आपण नेहमी ऐकत असतो. मात्र खरोखर या देशामध्ये लोकशाहीला सुखाने नांदू दिले जाते का ? असा प्रश्न पडतो. विविध समाज घटकांव्दारे लोकशाही मार्गाने केल्या जाणा-या आंदोलनांबाबत सरकार ज्या पध्दतीने वागते ते पाहिल्यानंतर लोकशाहीचे दमण करणारे हे काळे इंग्रज आहेत असे वाटायला लागते. सोलापूर जिल्हयातील मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांचे आंदोलन ,नवी दिल्ली येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन, लडाख परिसरातील नागरिकांचे सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन दमणतंत्रानेच मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. 

मारकडवाडीने देशाचे लक्ष वेधले सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात मारकडवाडी हे छोटेसे गाव आहे. या गावाचे नाव आजवर तालुक्याच्या बाहेर देखील लोकांना माहिती नव्हते . विधानसभा निवडणूक 2024 झाल्यानंतर मारकडवाडी प्रकाशझोतात आले आहे आणि देशभरात हे छोटेसे गाव गाजते आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम घोटाळा होऊन सत्ताधारी पक्ष निवडून आला हा आरोप अनेक ठिकाणी केला गेला, तसा मारकडवाडी येथेही केला गेला. मात्र येथील नागरिकांनी केवळ आरोप करून शांत न राहता पुढचे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. या गावांमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार उत्तम जानकर यांना बहुतांश मते दिल्याचे गावकऱ्यांचे मत आहे ,मात्र मतमोजणीनंतर भाजपचे उमेदवार राम सातपुते यांना अधिक मतदान झाले असल्याचा इव्हीएम मतमोजणीचा निकाल आला. हा निकाल मान्य होण्यासारखा नसल्याचे सांगून मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांनी ठरवले की स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करुन 3 डिसेंबर 2024 रोजी मारकडवाडी मध्ये पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरव्दारे ग्रामस्थांचे मतदान घ्यायचे . त्यामध्ये उत्तम जानकर यांना नेमकी किती मते पडली आणि भाजपचे उमेदवार राम सातपुते यांना किती मते पडली हे तपासून पाहायचे. यासाठी गावकऱ्यांनी जय्यत तयारी केलेली होती ,मतदान यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. मात्र शासकीय यंत्रणेने दमण तंत्राचा वापर करून हे मतदान होऊ दिले नाही . गावात सीआरपीएफ च्या तीन तुकड्या तैनात करण्यात आल्या तसेच ग्रामस्थांना अटक करण्याची, गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली गेली. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे आमदारपद काढून घेण्यात घेण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. मोठया प्रमाणामध्ये सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आल्यामुळे ग्रामस्थांनी 3 डिसेंबर 2024 रोजी मतदान करण्याचा निर्णय स्थगित केला. 

जरी मतदान झाले असते आणि त्यातून उत्तम जानकर यांना जास्त मते पडले आहेत असे दिसले असे दिसले तरी देखील हे निवडणूक आयोगाने घेतलेले हे अधिकृत मतदान नाही, हे मतदान चुकीचे आहे असे निवडणूक आयोग आणि सरकारला म्हणता आले असते. मात्र तसे न करता मारकडवाडी मध्ये लोकशाही मार्गाने मते तपासून पाहण्याची संधी यंत्रणेने जनतेला मिळू दिली नाही . माारकडवाडीतील मतदान प्रक्रीया मोडून काढली या आनंदात सरकारी यंत्रणा असली तरी हे आंदोलन आता देशभर गाजत आहे. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मारकवाडी येथून ईव्हीएम विरोधात लॉंग मार्च काढण्याचे ठरविले आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार गटाचे नेते शरद पवार मारकडवाडी येथे भेट देणार आहेत. मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांनी जे मुद्दे उपस्थित केले होते , ते मुद्दे आता देशस्तरावर उपस्थित केले जाणार आहेत. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर 24 पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएम मतांच्या मोजणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत व त्यासाठी आवश्यक ती रक्कम देखील भरली आहे. देशभरातील काही मान्यवरांनी देखील ईव्हीएम संदर्भामध्ये संशय व्यक्त केला आहे .देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ञ परकला प्रभाकर , राहुल गंधी, पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार यांनीही शंका उपस्थित केली आहे. 

ईव्हीएम संदर्भात लोकांच्या धारणा कदाचित चुकीच्याही असतील. मात्र या संदर्भात लोकशाही मार्गाने लोकांना काही समजून देण्याऐवजी तसेच ईव्हीएम संदर्भात देशात स्तरावर जागृती निर्माण करण्याऐवजी  सरकार दमण तंत्राचा वापर करत आहे.

शेतकरी आंदोलन

देशातील शेतकरी ज्या - ज्या वेळी आंदोलन करतात त्या प्रत्येक वेळी ते आंदोलन लष्करी बळाचा वापर करुन दडपण्याचा प्रयत्न ्केंद्र सरकारने केला आहे. यापूर्वी देखील पंजाब, हरियाणा आणि देशभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले तेव्हा दिल्लीकडील महामार्गावर त्यांची वाहने येऊ नयेत म्हणून रस्त्यावर खिळे ठोकणे , अडथळे निर्माण करणे, अश्रुधूर सोडणे, लाठीमार करणे, शेतकरी नेत्यांवर चुकीचे आरोप करणे असे प्रकार केंद्र सरकारने केले आहेत. यावेळी देखील डिसेंबर 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात शेतक-यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी अश्रुधुराचा मारा करण्यात आला त्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले आहेत. 

शेतमालाला किमान हमीभाव मिळण्यासाठी कायदेशीर हमी मिळावी ही या शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजूर मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हे शेतकरी पायी दिल्लीच्या दिशेने निघालेले होते . प्रत्येक वेळी शेतकरी जेव्हा आंदोलन करतात तेव्हा त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यांच्याशी वेळीच चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत नाही. त्याऐवजी दमन तंत्राचा वापर करून शेतकरी आंदोलन दडपण्याचा प्रकार केला जातो. शेतकरी आंदोलकांनी महिलांवर बलात्कार केला असा बेछूट आरोप करण्यासाठी कंगना रानौतसारख्यांना पुढे करुन आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो हे सर्वच अनाकलनीय आहे. 

  लडाखवासीयांचे आंदोन दडपले 

जम्मू - काश्मीर पासून लेह प्रांत वेगळा करताना पंतप्रधानांनी या प्रांतासाठी काही आश्वासने दिली होती . त्या आश्वासनाची पूर्ती व्हावी अशी पदयात्रेतील कार्यकर्त्यांची मागणी आहे .याच मागणीसाठी यापूर्वी सोनम वांगचुक यांनी तीन आठवड्यांचे उपोषण केले होते . मात्र त्यावेळी लोकसभेची निवडणूक असल्यानेउपोषण मागे घेतले होते . त्यानंतर याच मागण्यांसाठी 1 सप्टेंबर 2024 पासून त्यांनी लेह ते दिल्ली ही पदयात्रा काढली . या प्रांताला लोकसभेमध्ये चांगले प्रतिनिधित्व दिले जावे, विधानसभेच्या निवडनुाका लवकर घ्याव्या त्याचप्रमाणे राज्यघटनेच्या अनुसूची सहा मधील सवलती दिल्या जाव्या, लोकसेवा आयोगाची स्थापना करुन नोकरभरती व्हावी आदी मागण्या यात आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली लेह ते दिल्ली अशी महिनाभराची पदयात्रा काढून शांतता आणि प्रेमाचा संदेश देत आलेल्या 150 कार्यकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांनी सीमेवर ताब्यात घेतले. जणू काही अतिरेकी दिल्लीवर ह्ल्ला करायला आले आहेत असे वाटावे एवढा कडेकोट बंदोबस्त होता. 

 सोनम वांगचूक यांनी स्वतः या संदर्भात समाज माध्यमावर एक व्हिडिओ प्रसारित करून ही माहिती दिली . त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की आम्ही 30 सप्टेंबर 2024 रोजी रात्री दिल्ली सीमेवर पोहोचलो .आमच्या सोबत असलेल्या दीडशे कार्यकर्त्यांमध्ये अनेक कार्यकर्ते 80 वर्षावरील वृद्ध आहेत .चालून - चालून अनेकांच्या पायाला फोड आलेले आहेत . आम्ही शांतीमार्च काढलेला असताना दिल्ली सीमेवर रात्री तैनात असलेल्या 1000 पेक्षा अधिक पोलिसांनी आम्हाला अशा प्रकारे ताब्यात घेऊन काय साध्य केले ? 'यापुढे आमचे भवितव्य काय आहे ते ठाऊक नसल्याचेही वांगचूक म्हणाले . वांगचूक व सहका-यांना दिल्ली येथे जाऊन 2 ऑक्टोबर 2024 रोजी राजघाटावर महात्मा गांधी यांच्या समाधी स्थळाचे दर्शन घ्यायचे होते . त्यानंतर दिल्लीतील राष्ट्रपती , पंतप्रधान आदी मान्यवर नेत्यांना भेटून लेह प्रांताच्या मागण्यांची माहिती त्यांना द्यायची होती. मात्र अतिशय शांततापूर्वक मार्गाने दिल्लीपर्यंत पायी चालत आलेल्या या दीडशे लोकांची भीती सरकारला वाटली. आम्हाला उपोषण करण्यासाठी जागा द्यावी व उपोषण करु द्यावे ही त्यांची मागणी देखील मान्य करण्यात आली नाही. लोकशाहीनत प्रत्येकाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क दिलेला आहे असे असताना मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांचे आंदोलन, देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन किंवा लडाखमधील नागरिकांचे आंदोलन या सर्व बाबतीमध्ये केंद्र सरकारने मागण्या समजून घेऊन त्या सोडवण्याऐवजी दमण तंत्राचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे असे वाटते आता या देशामध्ये काळे इंग्रज राज्यकर्ते झाले आहेत. ते कोणालाही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करु द्यायला तयार नाही .जे - जे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना दडपून टाकण्याचा प्रयत्न सरकार करते, त्यांना तुरुंगात टाकले जाते ,हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे. 

 जाता- जाता 

लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षाचे जे नेते सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवतात, त्यांच्या बाबतीत देखील सरकारची भूमिका दमण तंत्राचा वापर करण्याचीच आहे . सत्ताधारी पक्षाचे लोक त्यांच्याविरुद्ध जागोजागी वेगवेगळे गुन्हे दाखल करतात. सत्ताधारी पक्षाचे महत्त्वाचे नेते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शहरी नक्षलवादी म्हणतात, परदेशी संस्थाचे एजंट म्हणून त्यांची बदनामी करतात. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बाबतीत सध्या हेच सुरु आहे. भारतीय उद्योगपती गौतमअडाणी यांच्या संदर्भात अमेरिकेमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. या संदर्भामध्ये मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या करणारे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देऊन नागरिकांच्या मनातील शंकांचे समाधान देखील सरकारने करायला हवे. मात्र या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाचे नेते करत आहेत.लोकशाही मार्गाने कुठलेही प्रश्न उपस्थित केले तरी आम्ही उत्तरे देणारच नाही. दमण तंत्राचा वापर करून प्रश्न उपस्थित करणारांना नेस्तनाबूत करु अशीच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम क्रूरपणाने केले जात आहे.

कोण होतास तू काय झालास तू ?

खींचो न कमान को न तलवार निकालो जब तोप मुक़ाबिल हो तो अख़बार निकालो भारतावर इंग्रजांची राजवट होती त्या काळात अकबर इलाहाबादी यांनी लिहिलेला हा शेर खूप प्रेरणादायी ठरला होता .लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी ,पंडित जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी , मौलाना आझाद, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह स्वातंत्र्यलढ्याच्या कालखंडात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक नेत्याने इंग्रजांविरुद्ध लढा देण्यासाठी आपले स्वतःचे वर्तमानपत्र काढले होते. वृत्तपत्र हे इंग्रजांच्या विरुद्ध लढण्यासाठी एक महत्त्वाचे शस्त्र आहे याची जाणीव या नेत्यांना होती .भारतातील सर्व राज्यात सर्वच नेत्यांनी आपली वृतपत्रे सुरू केली . इंग्रज सरकार भारताचे आणि भारतीयांचे शोषण करत आहे हे या वृत्तपत्रांनी लोकांच्या निदर्शनास आणून दिले . या इंग्रज सरकारला देशातून घालवले पाहिजे हा संदेश दिला . वृत्तपत्रांनी केलेल्या जनजागृतीमुळे देशभरात इंग्रज सरकार विरुद्ध असंतोष निर्माण झाला आणि लोक मोठ्या प्रमाणात स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीत सामील झाले . महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढ्याला यश मिळून भारत देश स्वतंत्र झाला .यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, त्या काळच्या वृत्तपत्रांमध्ये विश्वासार्हता होती ,समाज बदलण्याची ताकद होती .त्यामुळेच लोक संघटित झाले, स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाले आणि इंग्रजांना भारत सोडून जाणे भाग पडले . स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आणीबाणीच्या कालखंडात पुन्हा एकदा वृत्तपत्रांच्या शक्तीचा प्रत्यय आला . आपल्या हातून सत्ता जाते आहे असे वाटत असल्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली .या कालखंडामध्ये वृत्तपत्रांवर फार मोठी बंधने घालण्यात आली .अनेक पत्रकार आणि संपादकांना तुंरुंगात टाकण्यात आले . वृत्तपत्रांनी बातम्या किंवा लेख लिहिण्यापूर्वी महसूल अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी अशी सेन्सॉरशिप लादण्यात आली . वृतसंस्था बंद करण्यात आल्या .अनेक वृत्तपत्रांनी आणि पत्रकारांनी या आणीबाणीच्या विरुद्ध स खंबीरपणे लढा दिला .परिणामी इंदिरा गांधींना आणीबाणी पठाविणे भाग पडले .1977 मध्ये आणीबाणी उठल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींचे नेतृत्व असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा देशभरात दारुण पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले.. वृत्तपत्रात समाज बदलण्याची ताकद असते ही गोष्ट पुन्हा एकदा सिद्ध झाली . वृत्तपत्रांची ही शक्ती 1990 पर्यंत टिकून होती .त्यानंतरच्या कालखंडात मात्र पत्रकारांमध्ये ,संपादकांमध्ये आणि वृत्तपत्रांमध्ये ही शक्ती शिल्लक राहिले न .ली नाही. भारताने जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला त्या कालखंडात वृत्तपत्र क्षेत्रामध्ये मोठे बदल झाले .वृत्तपत्र मालकांना प्रगत देशातून वृतपत्र छपाईसाठी महागडी यंत्रसामुग्री, वृत्तकागद, शाई इत्यादी साहित्य मागविण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे वृत्तपत्र क्षेत्रामध्ये भांडवली स्पर्धा सुरू झाली .अधिक पानांचे रंगीत आणि कमीत कमी किमतीमध्ये वृत्तपत्र वाचकाला देणे यासाठीची किंमत स्पर्धा सुरू झाली . गुळगुळीत आणि शुभ्र कागदावर छापलेले सोळा पानी रंगीत वृत्तपत्र जर एक रुपयाला मिळत असेल तर कृष्णधवल रंगांमध्ये काळपट रंगाच्या कागदावर छापलेले स्थानिक आठपानी वृत्तपत्र विकत घेणे वाचकांना नकोसे वाटू लागले .वृत्तपत्रातील विचारापेक्षा वृत्तपत्राची मांडणी सजावट वृत्तपत्राच्या प्रश्नांची संख्या आणि वृत्तपत्राची किंमत या गोष्टींना महत्त्व प्राप्त झाले .याचा फायदा वृत्तपत्र क्षेत्रातील साखळी वृत्तपत्र चालविणाऱ्या भांडवलदारांनी घेतला . 'मोठा मासा लहान माशास गिळतो' या म्हणीप्रमाणे या भांडवलदारांनी छोटी छोटी स्थानिक वृत्तपत्रे हळूहळू बंद पडतील अशी परिस्थिती निर्माण केली .आजच्या कालखंडातील देशभरातील वृत्तपत्रांची परिस्थिती जर आपण पाहिली तर चांगल्या पद्धतीने चालणारी वृत्तपत्रे एक तर राजकारणी लोकांच्या किंवा भांडवलदारांच्या हातात आहेत असे चित्र आपल्याला दिसते .वृत्तपत्र हा व्यवसाय नसून ते समाजात बदलाचे एक साधन आहे असे मानणारी मराठवाडा वृतपत्रासारखी ध्येयवादी वृत्तपत्रे हळूहळू काळाच्या पडद्याआड गेली . पूर्वी वृत्तपत्रे ही संपादकाच्या नावाने ओळखली जात असत .माधव गडकरी यांचा लोकसत्ता, गोविंद तळवळकर यांचा महाराष्ट्र टाईम्स, अनंत भालेराव यांचा मराठवाडा ,रंगा अण्णा वैद्य यांचा संचार अशी वृत्तपत्रांची ओळख होती .त्या संपादकाचे विचार व अग्रलेख वाचण्यासाठी लोक वृत्तपत्र विकत घेत असत . वृतपत्राचे मालक कोण आहेत हे लोकांना ठाऊकही नसायचे . ज्या संपादकांना स्वतः ची विचारधारा होती ,ज्यांची जनतेशी बांधिलकी होती अशा संपादकांना मात्र वृतपत्र मालकांनी बाजूला सारले आणि वृत्तपत्राचे मालक हे स्वतःच संपादक म्हणून मिरवू लागले . या वृत्तपत्रांनी जाहिरातींसाठी मोठ्या प्रमाणात तडजोडी करण्यास सुरुवात केली .निवडणुकीच्या काळामध्ये तर काही अपवाद वगळता सर्वच वृत्तपत्रे पेड न्यूज देतात.या सर्व तडजोडींमध्ये वृत्तपत्रे आपली विश्वासार्हता पूर्णतः गमावून बसली आहेत .एका वृत्तपत्रात ज्या पद्धतीने एखादी बातमी दिलेली असते त्याच्या अगदी विरुद्ध पद्धतीने दुसऱ्या वृत्तपत्र बातमी दिलेली असते .एखाद्या नेत्याची सभा यशस्वी झाली किंवा नाही याविषयी प्रत्येक वृत्तपत्रातील विश्लेषण वेगवेगळ्या स्वरूपाचे असते .त्यामुळे कोणते वृत्तपत्र खरे आणि कोणते वृत्तपत्र खोटे हे ठरवणे वाचकाच्या दृष्टीने अवघड बनले आहे .वृत्तपत्रातील बातम्यांचा आणि लेखनाचा स्तर हा सवंग झाला आहे .वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर्सचा वापर करून वृत्तपत्रांमधील कोणत्या बातम्या जास्तीत जास्त वाचल्या जातात याचा आढावा आता वृत्तपत्रे घेतात आणि तशा प्रकारच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात दिल्या जातात .त्यामुळे सिनेमा, सेलिब्रिटी, क्रिकेट आणि गुन्हेगारी या चार क्षेत्रांशी निगडित बातम्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रसिद्धी दिली जाते. वैचारिक लेखन , प्रबोधनात्मक लेखन हद्दपार केले जात आहे. वृत्तपत्रांच्या अग्रलेखांची लांबी कमी कमी होत अग्रलेखच नाहीसे होण्याची वेळ आली आहे .लोकांच्या अभिरुची प्रमाणे आम्ही बातम्या देतो असे या वृत्तपत्रांचे म्हणणे आहे .आम्ही लोकसेवेसाठी वृत्तपत्र चालवत नाही तर हा आमचा व्यवसाय आहे आणि व्यवसायामध्ये नफा मिळवण्याचा अधिकार हा प्रत्येकाला आहे अशा प्रकारचा युक्तिवाद वृत्तपत्र मालकांकडून केला जात आहे . जेव्हा मुले शाळेत शिकत असतात तेव्हा शिक्षकांनी मुलांना काय आवडते याचा शोध घेतला तर त्यांना खेळायला आणि दंगा करायला जास्त आवडते असा निष्कर्ष निघेल. अशा स्थितीत शिक्षकांनी मुलांना केवळ खेळायला आणि दंगा करायला परवानगी दिली आणि शिकवणे बंद केले तर काय होईल ?वृत्तपत्र चालविणे हा व्यवसाय असला तरी देखील डॉक्टरांवर, शिक्षकांवर ज्याप्रमाणे सेवेची जबाबदारी असते त्याप्रमाणे वृत्तपत्रांवर देखील समाजाला जागृत करण्याची, योग्य दिशा दाखवण्याची जबाबदारी असते .आजच्या काळात भारतातील वृत्तपत्रांची मालकी ज्यांच्या हाती आहे त्यांना ही जबाबदारी नकोशी झालेली आहे . 1990 नंतर सर्व क्षेत्रे जागतिक स्पर्धेसाठी खुली झाली त्याचा फायदा भारतातील वृत्तपत्र मालकांनी भरपूर करून घेतला .मात्र चतुराईने सरकारवर दबाव आणून वृत्तपत्र क्षेत्रामध्ये परदेशी व्यक्ती, अथवा संस्थां येऊ नयेत असे कायदे सरकारकडून करून घेतले. त्यामुळे आज ज्यांच्या हाती वृत्तपत्रे आहेत त्यांना वाट्टेल तशी वृतपत्रे चालविण्याची एकाधिकारशाही प्राप्त झाली आहे. भारतातील समाजाचे खरे प्रश्न मांडण्याची अथवा त्यावर परखड भाष्य करण्याची इच्छा या वृतपत्रांना नाही .सत्ताधार्‍यांचे लांगूलचालन करून परदेशी दौरे करणे, जाहिराती मिळविणे, वृत्तपत्रासाठी आणि आपल्या इतर उद्योगांसाठी सवलती मिळवणे याकडेच त्यांचे लक्ष लागलेले आहे .वृत्तपत्राचे मालक हे माध्यम सम्राट बनले आहेत . जनतेशी आणि जनतेच्या प्रश्नांशी त्यांना काही आस्था नाही. त्यामुळेच त्यांच्या हाती असलेल्या वृत्तपत्रांकडे आता समाज बदलण्याची कुठलीही शक्तीही राहिलेली नाही . या वृत्तपत्रांनी विश्वासार्हता तर केव्हाच गमावलेली आहे . मी शाळेत असताना शिक्षक असलेले माझे वडील मला सांगायचे की, जर चांगली भाषा, चांगले विचार हवे असतील तर वृत्तपत्राचे वाचन नियमित करत जा .आज माझ्या मुलांना मी असे ठामपणे हे सांगू शकत नाही . आजच्या वृत्तपत्रातील भाषा बिघडलेली आहेच आणि वृत्तपत्रातून विचार तर हद्दपारच झालेले आहेत, त्यामुळे वृत्तपत्र घ्यायचे तरी कशासाठी ? असा मूलभूत प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे .टाईम्स समूहाची वृत्तपत्रे ज्या जैन कुटुंबामार्फत चालविली जातात त्यातले समीर जैन म्हणाले होते " आम्हाला मिळणारा 95 टक्के नफा बातमीच्या नव्हे तर जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळतो . त्यामुळे आम्ही जाहिरातीच्या व्यवसायात आहोत असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल" . आजची बहुतांश वृत्तपत्रे जाहिराती आणि पैसा मिळविण्यासाठी निघतात हे वास्तव आहे . एक कालखंड असा होता की वृत्तपत्रात सरकार बाबत काय छापून येते याचा सरकारला धाक वाटत असे .वृत्तपत्र आणि विरोधी पक्षा प्रमाणे काम करावे असे म्हटले जात होते . जर वृत्तपत्रांनी एखादा मुद्दा लावून धरला तर केवळ मुख्यमंत्री अथवा पंतप्रधान नव्हे तर अख्खे सरकार देखील बदलले गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत . मात्र आजच्या काळात सरकारला वृतपत्रांचा कोणताही धाक उरलेला नाही .एखाद्या वृत्तपत्राने जनतेची बाजू घेऊन लिखाण केले तर सरकारची बाजू घेऊन दहा वृत्तपत्रे लिहितात . ज्या वृत्तपत्रात जनतेची बाजू मांडली गेली त्याला कारणीभूत असलेला पत्रकार अथवा संपादक शोधून त्याचा पद्धतशीरपणे काटा काढला जातो . कोरोनाच्या कालखंडामध्ये अनेकांच्या घरात वृत्तपत्रे पोहोचू शकली नाही .या कालखंडात लोकांच्याही लक्षात आले की वृत्तपत्र घरात असायलाच हवे असे काही त्यात नाही .ही बाब मुद्रित वृत्तपत्रांसाठी धोक्याची घंटा आहे .वाचक या वृत्तपत्रांपासून दिवसेंदिवस अधिक दूर जात आहेत. विश्वासार्हता नसलेल्या सवंग वृत्तपत्रांचा अट्टाहास धरून वृत्तपत्र मालकांनी याच प्रकारची कणाहीन, दर्जाहीन पत्रकारिता या पुढच्या काळातही सुरू ठेवली तर, काही काळानंतर अशी वृत्तपत्रे केवळ नामधारी राहतील किंवा नामशेष होतील यात शंका नाही . - रवींद्र चिंचोलकर, सोलापूर (9860091855)

माध्यमे आणि वास्तव

छप के बिकते थे जो कल तक अखबार सुना है इन दिनो वो बिक के छपा करते है या चार ओळी भारतातील वृतपत्रांची आणि एकंदरच माध्यमांची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्यास पुरेशा आहेत . ही स्थिती का निर्माण झाली याची अनेक कारणे आहेत. दोन प्रमुख कारण आहेत जागतिकीकरण आणि माध्यमांचे परावलंबित्व . जागतिकीकरणामुळे जगाची बाजारपेठ खुली झाली. या कालखंडात भारतात माध्यम क्षेत्रामध्ये मोठे बदल झाले . बहुराष्ट्रीय टी.व्ही . चॅनल्सची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. वृतपत्रांची आपसात आणि टीव्हीशी स्पर्धा सुरु झाली .वृत्तपत्र मालकांनी प्रगत देशातून महागडी यंत्रसामुग्री, वृत्तकागद, शाई इत्यादी साहित्य मागविण्यास सुरुवात केली.अधिक पानांचे आणि रंगीत वृतपत्र कमीत कमी किमतीमध्ये वाचकाला देण्याची स्पर्धा सुरू झाली . एखादे वृतपत्र अथवा टीव्ही चॅनल काढायचे तर किमान 200 कोटी जवळ हवेत . पंधरा रुपयाचे वृतपत्र अवघ्या एक ते पाच रुपयाला विकले जाते तसेच बातम्यांसाठी दर्शकांकडून नाममात्र रक्कम घेऊन चालणारी टीव्ही चॅनल्स प्रचंड तोट्यात असतात .जाहिरातीतून हा तोटा भरून काढावा लागतो. या जाहिरातींसाठी सत्ताधारी आणि बडया भांडवलदारांवर माध्यमांचे अवलंबित्व आहे . त्यामुळे वाट्टेल त्या तडजोडी ही माध्यमे स्वीकारतात . वृतपत्र क्षेत्रात काही भांडवलदारांची एकाधिकारशाही सुरु झाली . टीव्ही चॅनल्सही त्यांनीच ताब्यात घेतली आणि ते माध्यम सम्राट बनले .ज्या संपादक आणि पत्रकारांना स्वतः चे ठाम विचार आहेत आणि ज्यांची जनतेशी बांधिलकी आहे, त्यांना या माध्यम सम्राटांनी घरचा रस्ता दाखविला .माध्यम सम्राटांनी केलेल्या कोंडीमुळे स्थानिक भाषा आणि संस्कृती जपणारी छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे आर्थिक अडचणीत येऊन बंद पडली .आम्ही वृतपत्र , टीव्ही चॅनल समाजसेवेसाठी अथवा सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यास चालवित नाही, तर नफा मिळविल्यास चालवितो अशी भूमिका माध्यम सम्राटांनी घेतली. कणाहीन पत्रकार आणि संपादक या माध्यम सम्राटांनी नोकरीस ठेवले.जनतेचे प्रबोधन आणि लोकशिक्षण ही भूमिका सर्वस्वी सोडून देण्यात आली. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून समाज माध्यमे सर्वांच्या हाती आली. ही समाज माध्यमे सर्वसामान्यांचा आवाज बनतील असे वाटत होते . कारण या समाज माध्यमांची गती आणि पोहोच खूप आहे. कुठलेही प्रशिक्षण नसताना सर्वसामान्य माणसाच्या हाती फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्टिटर इत्यादी समाजमाध्यमे आली. ही सर्व लोकप्रिय समाज माध्यमे अमेरिकेतील माध्यम सम्राटांच्या मालकीची आहेत. त्यांना केवळ पैसा हवा आहे. स्मार्ट फोनच्या मदतीने भारतीयांच्या हाती आलेल्या या समाज माध्यमांनी सध्या धुमाकूळ घातला आहे. आपले फोटो आणि रिल्स समाज माध्यमांवर टाकून धन्यता मानन्यात लोक गुंग आहेत. ही न उतरणारी नशा आहे . त्यामुळे सर्वसामान्यांना ही समाज माध्यमे जीव की प्राण वाटत असली तरी या समाज माध्यमांनी भारतीयांची गोपनीय माहिती वेळोवेळी इतरांना विकून त्यांना फसविले आहे. या समाज माध्यमांद्वारे पसरविल्या जाणाऱ्या द्वेषमूलक व खोट्या बातम्या ही मोठी डोकेदुखी बनली आहे. समाज माध्यमांमुळे सायबर गुन्हेगारी खूपच वाढली आहे , त्यात सर्वसामान्य माणूस भरडला जातो आहे. या समाज माध्यमांचे मालक परदेशात असल्याने त्या द्वारे होणाऱ्या फसवणुकीस संरक्षण देण्यास आपले कायदे अपुरे आहे. अनेकांना समाज माध्यमांचे व्यसन जडले आहे. परिणामी सामान्य भारतीय माणूस पदोपदी बळी पडतो आहे . एकंदरीत वृतपत्रे, टीव्ही आणि समाज माध्यमे जनतेला योग्य दिशा दाखविणे सोडून केवळ रंजन, रंजन आणि रंजनाचा भडीमार करीत आहेत. त्यामुळे सामान्य माणूस वृत्तीने चंचल बनला आहे . कोणत्याही गंभीर विषयासंबंधीचे, समाज प्रबोधनाविषयीचे लेखन अथवा चर्चा त्याला आता नकोशी झाली आहे. लोक स्वतंत्र विचार न करता माध्यमांवर विसंबून राहतात याचा फायदा घेऊन माध्यम सम्राट लोकांच्या मनावरही अधिराज्य गाजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . लोकांच्या नकळत त्यांना महागड्या, गरज नसलेल्या वस्तू अत्यावश्यक असल्याचे लोकांच्या मनावर बिंबवले जात आहे. लोकांच्या नकळत त्यांचे राजकीय, सामाजिक विचार ठराविक दिशेला वळविले जात आहेत . यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर माध्यम सम्राट करीत आहेत.माध्यमांनी खरे तर विरोधी पक्षाची भूमिका घेऊन सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडायला हवेत, मात्र सत्ताधारी पक्षाशी हातमिळवणी करून देशी आणि विदेशी माध्यम सम्राट निश्चिंत झाले आहेत . आम्ही सांगू तेच खरे अशी भूमिका घेऊन हे माध्यम सम्राट सर्वसामान्य माणसाला माहितीरंजनाच्या मायाजालात गुंगवून टाकत आहेत. खरे काय ते सामान्य माणसाला शेवटपर्यंत कळू नये आणि त्याने खरे जाणून घेण्याचा प्रयत्नही करू नये अशी व्यवस्था या माध्यम सम्राटांनी निर्माण केली आहे. जी माध्यमे खोट्या बातम्या पसरविण्यास कारणीभूत आहेत तीच माध्यमे फेक न्यूज कशा ओळखाव्या याचे प्रशिक्षण देतात हा मोठा विरोधाभास त्यामुळे अनुभवाला येतो आहे . भारत हा जगातील मोठा लोकशाही देश आहे. ही लोकशाही प्रगल्भ आणि सदृढ होण्यासाठी माध्यमांची भूमिका महत्वाची असते. मात्र ही माध्यमेच आपले स्वत्व गमावून बसलेली असतील तर लोकशाहीलाही धोका निर्माण होतो . दारिद्रय, बेरोजगारी, आरोग्य, शेतमालाचे भाव, दुष्काळ यासारखे लोकांचे खरे प्रश्न बाजूला ठेवून खोट्या भावनिक प्रश्नात लोकांना गुंतवून ठेवण्याचे काम सत्ताधारी आणि माध्यमे करीत आहेत . अशातच भारतातील 28 विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इंडिया आघाडी बनवली आहे. या इंडिया आघाडीने भारतातील 14 टीव्ही अँकरवर बहिष्कार घातला आहे. हे टीव्ही अँकर सत्य न सांगता द्वेषाचा बाजार भरवतात असा आरोप त्यांनी केला आहे . ज्यांच्यावर बहिष्कार घातला त्यात रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी ,भारत 24 च्या अँकर रुबिका लियाकत,; इंडिया टुडे-आज तक नेटवर्कचे सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत आणि शिव आरूर, टाइम्स नेटवर्कच्या समूह संपादक नाविका कुमार, टाइम्स नाऊ चे अँकर सुशांत सिन्हा; अमन चोप्रा, अमिश देवगण आणि सीएनएन न्यूज 18 चे आनंद नरसिंहन, इंडिया टीव्हीच्या प्राची पाराशर; भारत एक्सप्रेसच्या अदिती त्यागी; आणि डीडी न्यूजचे अँकर अशोक श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात प्रथमच असे घडताना दिसत आहे .पत्रकारांनी केवळ सत्ताधारी पक्षाचे लांगूलचालन करणे जेवढे निषेधार्ह आहे तेवढेच विरोधी पक्षांनीही काही अँकर्सवर बहिष्कार टाकणे निषेधार्ह आहे. याच देशात राजा राम मोहन रॉय,महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या बाणेदार पत्रकारांनी निर्माण केलेली परंपरा कोठे गेली असा प्रश्न पडतो. अजूनही माध्यमे आपणाला वर्ष, तारीख आणि दिवस बरोबर सांगतात हेच उपकार आहेत असे वाटावे असा हा काळ आहे. (सुवर्णधन दिवाळी अंकाच्या सौजन्याने ) डॉ. रविंद्र चिंचोलकर ( मो . 9860091855 )

अशीही पत्रकार - परिषद

पत्रकार परिषद हा एक मजेशीर प्रकार असतो. पत्रकार परिषद आयोजित करणारी व्यक्ती पत्रकारांना निमंत्रण देऊन बोलावते, पत्रकारांचे आगत-स्वागत करते . कधी-कधी काही भेटवस्तू देऊन पत्रकारांना खूष करण्याचा प्रयत्न करते . पण हे सारे असले तरी पत्रकार खाल्ल्या मीठाला जागायचे नाही हा पत्रकारिता धर्म असतो. पत्रकार परिषदेच्या आयोजकाला आडवे -तिडवे प्रश्न विचारून भंडावून सोडण्याचा पत्रकारिता धर्म पत्रकार निभावत असतात. पत्रकार परिषदेत संपल्यावर आयोजकाची कशी जिरवली याची चर्चा करीत पत्रकार आपल्या कार्यालयाकडे जात असतात. आमच्या पत्रकार मित्रांनी एका नवशिक्या पत्रकाराला एक प्रश्न विचारण्यास पढवून ठेवले होते . संपूर्ण पत्रकार परिषद संपल्यावर आभार प्रदर्शन सुरु होण्याआधी आयोजकाला तो विचारायचा की "तुम्ही हे सारे सांगितले पण याचा उपयोग काय?" रामायण सांगून झाल्यावर रामाची सीता कोण असे विचारावे अशा या प्रश्नाने आयोजक गोंधळून जायचा . पण कधी-कधी पत्रकारांनी भारी पडणारी काही माणसे भेटतात. औरंगाबादला मी पत्रकारितेत असताना त्या काळातले निवडणूक आयुक्त टी.एन.शेषन,पंतप्रधान चंद्रशेखर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री शरद पवार, मनोहर जोशी यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहण्याची संधी मला लाभली. एकदा निवडणूक टी.एन.शेषन यांची पत्रकार परिषद होती . स्वतःला खूप विद्वान समजणाऱ्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या एका पत्रकाराने नेहमीच्या शैलीत प्रश्न विचारला. आपण विचारलेल्या प्रश्नावर शेषन बोलू शकणार नाहीत असे वाटून तो पत्रकार छद्मीपणाने हसू लागला . ते पाहून निवडणूक आयुक्त शेषन म्हणाले "तुम खुदको बहोत होशियार समझते हो । सवाल पूछने के बजाय भाषण दे रहे हो । और ये बत्तीसी किसे दिखा रहे हो , अपना मुँह बंद करो ।" शेषन यांनी असे फटकारल्यावर त्याा पत्रकाराचा चेहरा पडला आणि नंतर पत्रकार परिषद संपेपर्यंत त्याने मान वर उचलूनही पाहिले नाही . दुसरी पत्रकार परिषद शिवसेनाप्रमुख बा .ळासाहेब ठाकरे यांची आठवते . डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार होण्याआधीच्या काळातील हा प्रसंग आहे. विद्यापीठाचा नामविस्तार करावा असा निर्णय त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी घेतला होता त्यामुळे संपूर्ण मराठवाड्यात वातावरण तापलेले होते. नामविस्तार विरोधकांतर्फे औरंगाबादला सरस्वती भुवन महाविद्यालयाजवळील मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत बोलण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे येणार होते . लोक मोठ्या संख्येने सभेसाठी आले होते,परिस्थिती स्फोटक बनली होती . या सभेसाठी प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मुंबईहून कारने निघाले होते . मात्र परिस्थिती स्फोटक असल्याने पोलिसांनी अहमदनगर येथून विनंती करून त्यांना परत पाठविले. त्यावर औरंगाबादच्या एका हिंदी दैनिकाने शेपूट खाली केलेल्या एका वाघाचे व्यंगचित्र छापून ' ठाकरे दुम दबाके भाग गये'असे खोचक वाक्य त्याखाली लिहिले. या घटनेनंतर काही दिवसांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे पुन्हा औरंगाबाद येथे आले .एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेला सर्व वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांना आमंत्रण देण्यात आले होते .सर्व पत्रकार आले आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे खुर्चीवर विराजमान झाले .पत्रकार परिषदेला सुरुवात होणार होती .तेवढ्यात शिवसेनाप्रमुखांना आठवले की एका हिंदी वृत्तपत्राने व्यंगचित्र छापून त्यांची खिल्ली उडवली आहे .तेव्हा त्यांनी पत्रकारांना विचारले की त्या वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी या पत्रकार परिषदेला उपस्थित आहेत काय .मी होय असे उत्तर दिले .त्यावर शिवसेनाप्रमुख म्हणाले त्या पत्रकारांनी येथून चालते व्हावे मगच ,पत्रकार परिषद होईल .आम्ही या गोष्टीला विरोध केला आणि सांगितले की तुमच्या पक्षाच्या निमंत्रणानुसार सर्व पत्रकार या ठिकाणी हजर झालेले आहेत ,आता ऐनवेळी एखाद्या पत्रकाराला पत्रकार परिषदेतून हाकलून देणे हा एकंदरीत सर्वच पत्रकारांचा अपमान आहे असे आम्ही मानतो . त्यामुळे कोणालाही या पत्रकार परिषदेतून बाहेर जाणे सांगू नये .शिवसेनाप्रमुखांनी हे मान्य केले आणि पत्रकार परिषदेला सुरुवात करायची असे ठरले .मात्र त्यादरम्यान पुन्हा शिवसेनाप्रमुखांना शंका आली आणि ते म्हणाले उद्या तुम्ही असे छापाल की शिवसेनाप्रमुखांनी माघार घेतली तर ते चालणार नाही .आम्ही त्यावर सांगितले की उद्या कोण काय छापेल याची खात्री कोणी देऊ शकणार नाही .उत्तर ऐकताच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी "मला पत्रकार परिषदेची काही गरज नाही तुम्ही निघा" असे सांगितले .त्यामुळे ती पत्रकार परिषद सोडून आम्ही त्या पंचतारांकित हॉटेलच्या बाहेर पडू लागलो . हा सारा प्रकार पाहत असलेल्या शिवसैनिकांना याचा खूप संताप आला त्यामुळे त्यांनी फक्त पुढचा विचार न करता बाहेर येणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराला चोप देण्यास सुरुवात केली .त्यामुळे पत्रकारांमध्ये भेटीच्या वातावरण पसरले आणि वाटेल त्या दिशेने पत्रकार पडू लागले .हॉटेल बाहेरील झाडावर चढून बसले तर कोणी हॉटेलमधील खोल्यांमध्ये लपून बसण्याचा प्रयत्न केला तर काहींनी बाहेर रस्त्यावर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला . त्यात कहर म्हणजे त्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शिवसेनेची कर्मचारी युनियन होती .त्यामुळे हॉटेल कर्मचाऱ्यांनीही शिवसैनिकांना साथ दिली . काही पत्रकारांना खूप मार बसला झाडावर चढलेल्या पत्रकारांना पकडून शिवसैनिकांनी हॉटेलमध्ये खुर्चीला बांधून ठेवले. नंतर शिवसेना किंवा शिवसेनाप्रमुखांबद्दल काहीही वावगे लिहिणार नाही हे कबूल केल्यावर त्यांची सुटका झाली .आम्ही तीन -चार पत्रकार मात्र सहीसलामत बाहेर पडलो . अशा काही पत्रकार परिषदा सदैव लक्षात राहतीत अशा आहेत . (पूर्वप्रसिद्धी -एबी मराठी दिवाळी अंक )

महाराष्ट्रातील तरुण पिढीचे भवितव्य कंत्राटदारांच्या कचाटयात

 एक आदमी रोटी बेलता है

एक आदमी रोटी खाता है

एक तीसरा आदमी भी है

जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है

वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है

मैं पूछता हूँ--

'यह तीसरा आदमी कौन है ?'

कवी धूमिल यांनी एका कवितेतून संसदेला विचारलेला हा प्रश्न आता महाराष्ट्र सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण आता महाराष्ट्रातही  या तिस-या व्यक्तीचा प्रवेश होतो आहे. शासनाने विविध खात्यात नोकरभरती जाहीर करावी आणि तरुण पिढीने त्या नोक-या मिळवाव्या हे अपेक्षित असते, मात्र आता कंत्राटदार या तिस-या पात्राच्या हाती  सारी सूत्रे सोपविली जात आहेत. सरकारी नोक-यांचे खाजगीकरण केले जात असल्याने , त्याचे भयंकर चटके तरुण पिढीला सोसावे लागणार आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्राालयाच्या शासकीय अहवालानुसार सध्या महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या 38 लाखांपेक्षा अधिक आहे.त्यात पुरुष बेरोजगार 28 लाख 56 हजार , महिला बेरोजगार 9 लाख 44 हजार आणि ट्रान्सजेंडर बेरोजगार 230 आहेत. बेरोजगारांची आकडेवारी मोजण्याची पध्द्तीही सदोष आहे, अनेक बेरोजगार नोंदही करीत नाहीत. हे  विचारात घेतल्यास एकट्या महाराष्ट्रात एक कोटीपेक्षा अधिक बेरोजगार असू शकतात. 20 ते 30 वयोगटातील आजूबाजूच्या तरुण पिढीकडे पाहिल्यास 10पैकी केवळ 3 जण कंपन्या किंवा इतरत्र नोकरीस असलेले दिसतात.

 सरकारी नोकरभरती बारा वर्षांंपासून बंदच असल्याने सरकारी कार्यालयात आधीपासूनच कंत्राटी पध्द्तीने कर्मचारी नेमून कामे करुन घेतली जात आहेत. 12 ते 25 हजाराच्या तुटपुंज्या पगारावर दहा -बारा वर्षापासून काम करणारे असे कंत्राटी कर्मचारी, यावर्षी कामावर घेतात की नाही या भीतीसह दरवर्षी मुलाखतीला सामोरे जातात.. त्यांना आजवर निदान सरकारर्तर्फे कंत्राटी  म्हणून नेमले जात होते, आम्ही सरकारी नोकरीत आहोत असे ते म्हणू शकत होते. मात्र आता त्यांना सरकार नव्हे तर कंत्राटदार नेमणूकपत्र देणार आहे. म्हणजे त्या कंत्राटी कर्मचा-यासाठी आयुक्तापेक्षाही कंत्राटदार हा मोठा आणि मालक असणार आहे. 

.सरकारी नोकरांचा पगार आणि पेन्शन याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार अहे, त्यामुळे विकासकामांसाठी पैसा पुरत नाही हे कारण पुढे करुन सरकारी नोक-यांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे.कंत्राटदारामार्फत नोकरदार नेमल्याने राज्य शासनाच्या खर्चात 20 ते 30 टक्के बचत होईल असा दावा  सरकारतर्फे  केला जात आहे. विविध खात्यातील 75 हजार जागा या कंत्राटदारांमार्फत भरल्या जाणार असल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये यापुढे पाच वर्षात भरली जाणारी 136 प्रकारची पदे नऊ खाजगी संस्थाव्दारे कंत्राटी पध्द्तीने भरण्यात येणार आहेत. हा शासन निर्णय 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी  जाहीर करण्यात आलाआहे. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयाला आता या कंत्राटदार संस्थाच्या मार्फत कंत्राटी नोकरभरती करावी लागणार आहे. आधीच बेकार्रीने गांजलेल्या महाराष्ट्रातील  तरुण पिढीचे भवितव्य कंत्राटदारांच्या हवाली करण्याचा हा निर्णय आहे. 

देशात आणि महाराष्ट्रात आजवर  जिथे -जिथे कंत्राटी पध्द्तीने नोक-या दिल्या गेल्या , तिथे-तिथे कंत्राटी कर्मचा-यांची पिळवणूकच झाली आहे. यात सर्व फायदा कंत्राटदारांनी लाटला आहे. महाराष्ट्रात महामार्ग तयार करण्याचे काम कंत्राटदारांना देण्यात आले, त्याथून काही रस्ते चांगले झाले, मात्र कंत्रटदारांनी दहापट वसुली करुनही टोल बंद होण्याऐवजी टोलचे दर वाढत आहेत. सर्वसामान्य माणूस त्यात भरडला जात आहे.  कंत्राटी नोकरभरतीत  यापेक्षा काही वेगळे घडेल अशी अपेक्षा करुन उपयोग नाही. विविध खात्यातील 75 हजार जागा या कंत्राटदारांमार्फत भरल्या जाणार असल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने चार संवर्गात या कंत्राटी पदांची वर्गवारी केली आहे ती खालीलप्रमाणे. 

कामाचे स्वरुप	पदाचा प्रकार	पात्रता	अनुभव	पगार
अकुशल	शिपाई , हेल्पर, स्वीपर इ.	अट नाही	एक ते दोन  वर्षे	25,000/- ते 28,800/-
अर्धकुशल	सुतार , माळी , स्टोअर असिस्टंट इ.	बारावी	किमान दोन वर्षे	25, 000/- ते 32 ,800/-
कुशल	ग्रंथपाल , जनसंपर्क अधिकारी , निरीक्षक इत्यादी	पदवी व तत्सम	किमान 1 ते पाच वर्षे	27.500/- ते 71 , 000/-
अतिकुशल	शिक्षक, अधीक्षक, अभियंता,  लेखापाल, मिडिया एक्सपर्ट इत्यादी	पदवी, बीई	पाच ते वीस वर्षे	27500 ते 2,92,000/-

 ही एकंदर 75, 000 पदे भरण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या कंत्राटदार संस्थांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.  

1.  ॲक्सेस टेक सर्व्हिसेस लि.

2. सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., 

3. सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि

4. इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

5. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि., 

6. एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल प्रा. लि.

7. सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि.,

8. सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., 

9. उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि.

या कंपन्या कोणाच्या मालकीच्या आहेत  , त्यांची कार्यपध्द्ती कशी आहे हे प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवले तरीही या कंत्राटदारांच्या हाती सोपविल्या जाणा-या तरुण पिढीचे भवितव्य धोक्यात आहे हे उघड सत्य आहे . सरकारी नोकरी आता विसरा हाच एकमेव अर्थ  यातून निघतो.

कंत्राटदारामार्फत का होईना आम्ही नोक-या देतोय असा दावा यासंदर्भात केला जात आहे..मात्र मागील बारा वर्षात सरकारी नोकरभरती न झाल्याने बेकारांची संख्या खूप वाढली आहे. वयोमर्यादा संपून अनेकांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्णत्वास जाणे अशक्य झाले आहे. एक-दोन वर्षांनी नोकरीची वयोमर्यादा वाढविणे हा यावरचा उपाय नाही. कंत्राटीकरणामुळे  नोकरदारास कायम नोकरीची कुठ्लीही हमी राहणार नाही, त्याची नोकरी कायम कंत्राटी राहील, तो अनुभव इतर नोकरीस पात्र धरला जाणार नाही. कंत्राटदार नोकरदारास कधीही नोकरीवरुन काढू शकेल, त्याबाबत कोठे दादही मागता येणार नाही.  सरकारी नोकर जे काम करतात त्यापेक्षा अधिक काम कंत्राटी कर्मचा-यांना जवळपास  निम्म्या वेतनावर करावे लागणार आहे. जेवढे दिवस काम केले तेवढ्याचाच पगार मिळैल. हक्काच्या सुट्या , रजा, भत्ते, पदेान्नती यासारख्या सवलती हद्द्पार होणार आहेत. कंत्राटदार या कर्मचा-यांचे मालक होतील, त्यांनी कमी पगार दिला, पिळवणूक केली तरी साधी तक्रारही करता येणार नाही. पगारवाढ हा शब्दच विसरावा लागेल. पेन्शन, ग्रॅच्युइटी याचे तर नावही काढता येणार नाही.  कंत्राटदार आरक्षण आणि गुणवत्ता यासारख्या नियमांचे पालन करतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. याशिवाय कायम नोकरी नसल्याने कंत्रटी कर्मचा-यांचे  लग्न होऊ शकणार नाही, नैराश्याच्या गर्तेत तरुण पिढी सापडेल यासारख्या सामाजिक समस्याही निर्माण होतील. वर्षभर कुठलीही सुटी न घेता शेतात राबणारा शेतकरी शेतीमालास भाव न मिळाल्याने जसा हवालदिल होतो आणि व्यापारी काही तासात फार्से श्रम न करता मालामाल होतो.,  तसे यात कंत्राटी कर्मचारी  वेठबिगारांसारखे राबतील पण, कंत्राटदार मात्र मालामाल होतील. 

महाराष्ठ्रतील बेरोजगारांची संख्या लक्षात घेता 75 हजार नोक-या नगण्य आहेत.  या सरकारी नोक-यात आरक्षण मिळावे यासाठी  विविध जाती संघटना आरक्षणाची मागणी करीत लाखोंचे मोर्चे काढीत आहेत आणि आपसात भांडत आहेत.  आता सरकारी नोक-याच नाहीत , हे वास्तव कोणी लक्षात घेत नाही. 

विशेष म्हणजे जेव्हा हा शासन निर्णय जाहीर  झाला तेव्हा विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी त्यास वरवरचा विरोध दर्शविला. मात्र तुम्ही सत्तेत असताना घेतलेला निर्णय आम्ही अमलात आणीत आहोत असे सरकारतर्फे सांगताच सारे चिडीचूप झाले.सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो,  धोरणे तीच असणार हाच याचा अर्थ आहे.  एरवी साध्या - साध्या  प्रश्नावर आंदोलने करणा-या एकाही  विद्यार्थी संघटनेने याबाबत साधी प्रतिक्रीयाही नोंदविलेली नाही हे विसेष आहे. सरकारी नोकरांच्या कर्मचारी संघटना कायम पेन्शनच्या आश्वासनात दंग आहेत, आपलीच लेकरे असणा-या तरुण पीढीचे भवितव्य आपण नासवतोय याचे भान कोणालाच नाही. एकंदर तरुण पिढीसमोर असलेल्या खाजगीकरणाच्या आणि कंत्राटी नोकरीच्या संकटाला कोणीही वाली नाही. तरुण पिढीने आता स्वप्ने तरी कशी पाहायची , एक भयाण वास्तव त्यांना गिळंकृत करण्यासाठी वाट पाहते आहे. 

( यातील काही भाग दिव्य मराठीच्या दिनांक 23 एप्रिल 2023 च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. )