संवादक
Blog mainly deals with the subjects related to Mass Communication
Saturday, April 5, 2025
ट्रम्प टॅरीफची दादागिरी
Wednesday, February 26, 2025
मराठी साहित्यापासून प्रसारमाध्यमे दुरावत आहेत
जगात अठरा कोटी लोक मराठी बोलतात . जगात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा दहावा तर देशात तिसरा क्रमांक लागतो . त्यामुळे सर्वप्रथम मराठी भाषा कुठेतरी कमी आहे हा न्यूनगंड मराठी माणसाने सोडण्याची गरज आहे मला अभिमान वाटतो मी मराठी भाषिक आहे असे मराठी माणसाने म्हटले पाहिजे .
भाषा आणि साहित्य घडविण्यात प्रसार माध्यमांचा मोठा वाटा राहिलेला आहे . महाराष्ट्रतील पहिले मराठी वृत्तपत्र दर्पण बाळशास्त्री जांभेकर यांनी ६ जानेवारी १८३२ रोजी सुरू केले . ते वृत्तपत्र जरी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत निघत होते तरी त्यात मराठी साहित्य लेखनाला वाव दिला जात होता . स्वतः बाळशास्त्री जांभेकर हे विद्वान गृहस्थ होते . त्यांचे अनेक ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत .

प्रारंभीच्या काळातील मराठी भाषा ही थोडी बाळबोध स्वरूपाची होती . दर्पण वर्तमानपत्रात मराठी भाषेत छापलेल्या मजकुरापेक्षा इंग्रजी मधे छापलेल्या मजकुराचा दर्जा अधिक चांगला असे . नंतरच्या काळात मराठी भाषा प्रगत होत गेली .जसजशी मराठी पत्रकारिता बहरत गेली तस - तसे मराठी साहित्य देखील विकसित होत गेले . त्यामुळे मराठी भाषेच्या विकासात पत्रकार आणि पत्रकारितेचे मोठे योगदान होते हे लक्षात येते . भाऊ महाजन यांच्या ‘प्रभाकर ‘ वर्तमानपत्रात छापून आलेली लोकहितवादी ची ‘शतपत्रे’ समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी होती . नंतरच्या काळात महात्मा फुले यांनी देखील जसे अखंड रचले तसेच ‘सत्सार ‘या पाक्षिकाचे अंक देखील काढले . मात्र महात्मा फुले यांचे विचार इतके क्रांतिकारी होते की ते छापण्याची हिंमत त्या काळातील मुद्रकांना दाखविली नाही . त्यामुळे सत्सारचे अधिक अंक निघू शकले नाही
महात्मा फुले यांच्या प्रेरणेने कृष्णराव भालेकर यांनी सुरू केलेल्या दीनबंधु वृत्तपत्रामधे कामगारांचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न हिरीरिने मांडले जात असत . कामगार नेते नारायण मेघाजी लोखंडे आणि पहिल्या मराठी संपादिका तानुबाई बिर्जे यांनी नंतरच्या काळात दिनबंधु वृत्तपत्र चांगल्या रितीने चालविले . त्यात साहित्याला पण महत्वाचे स्थान दिले जात होते . तोच वारसा चालवत मुकुंदराव पाटील यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील तरवडी या छोट्या गावात चालवत तब्बल बावन्न वर्ष ‘ दीनमित्र ‘वृत्तपत्र चालविले . त्यात देखील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि साहित्य यावर भर असे .
भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इंग्रजी आणि मराठीत फार मोठ्या प्रमाणात साहित्य निर्मिती केली आहे . त्याचबरोबर त्यांनी मूकनायक ,बहिष्कृत भारत ,जनता आणि प्रबुद्ध भारत ही वर्तमानपत्रे चालविली . निबंधमालाकार विणुशास्त्री चिपळूणकर, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, आणि गोपाळ गणेश आगरकर यांना’ केसरी’ वृतपत्राची त्रिमूर्ती म्हणून ओळखले जाते मात्र त्यांचे साहित्यातील योगदानही महत्वाचे आहे . ग.त्र्यं माडखोलकर, शि .म . परांजपे, भालाकार भोपटकर ,‘काँग्रेस’ वर्तमानपत्र चालवणारे साने गुरुजी थोर साहित्यिक होते .पत्रकार गोपाळ बाबा वलंगकर ,प्र . के . अत्रे , अनंत भालेराव,अरुण साधू , माधव गडकरी, श्रीपाद भालचंद्र जोशी, उत्तम कांबळे या पत्रकारांचेही साहित्यात मोठे योगदान आहे
ज्यांच्या नावे २७ फेब्रुवारी हा दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा होतो ते कुसुमाग्रज तथा वि . वा . शिरवाडकर हे देखिल काही काळ पत्रकार होते . महाराष्ट्रात आकाशवाणी आणि दूरदर्शन सुरू करण्यातही आणि त्यावर साहित्य विषयक उपक्रम राबविण्यातही मराठी साहित्यिकांचा मोठा वाटा होता .
मात्र अलिकडच्या काळात प्रसार माध्यमे साहित्य आणि साहित्य उपक्रमांपासून दूर जाताना दिसत आहेत . वृत्तपत्रांच्या आवृत्या निघतात मात्र पुरवण्या एकाच ठिकाणी मुख्यालयात तयार होतात .त्यात केवळ काहीच साहित्यिकांना योगदान देण्याची संधी असते , तीही ठराविक व शहरी साहित्यिकांना ही संधी मिळते . अनेक वृत्तपत्रांनी साहित्याला प्राधान्य देणाऱ्या साप्ताहिक पुरवण्या बंद केल्या आहेत किंवा त्या ऐवजी वृतपत्रांच्या नियमित पानात साहित्याला थोडी जागा देणे सुरू केले आहे . काही वृत्तपत्रांच्या मालकांनी तर साहित्य विषयक उपक्रमांच्या म्हणजेच पुस्तक प्रकाशन, साहित्य दिंडी, काव्यसंग्रह या सारख्या घटनांच्या बातम्याच छापायच्या नाहीत अशा लेखी सूचना पत्रकारांना दिल्या आहेत .वृत्तपत्रे सॉफ्टवेअर्सच्या माध्यमातून लोकांना काय आवडते ते ठरवतात आणि तसा मजकूर वाढवतात साहित्यविषयक लेखन तेवढ्या प्रमाणात वाचले जात नाही असा निष्कर्ष सॉफ्टवेअरद्वार येतो
.या पूर्वी साहित्यासाठी वृतपत्रांच्या चार -चार पानी पुरवण्या काढल्या जात होत्या . मात्र आता साहित्याला दुर्लक्षिले जात आहे . ग्रामीण भागातील साहित्यिकांची तर कोठे दखलच घेतली जात नाही .
सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे अलीकडे आलेल्या मरठी चित्रपट,यु ट्युब चॅनल, एफ़ . एम . रेडीओ आणि रिल्स यांनी तर मराठी भाषेचे धिंडवडे काढायला सुरुवात केली आहे . हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी मिश्रीत भाषा ऐकायला मिळते . अनेक चित्रपटांची नावे देखील मराठीत नसतात . व्हेंटिलेटर, फँड्री , लाईक आणि सबस्क्राईब, टीडीएम, बटरफ्लाय, टेरीटरी ,सर्किट अशी काही नावे उदाहरणादाखल सांगता येतील . मराठी वृत्तपत्रातील मराठी स्थिती ही यापेक्षा वेगळी नाही . एक काळ असा होता की पालक मुलांना मराठी भाषा सुधारण्यासाठी आणि त्याकरण सुधारण्यासाठी मराठी वर्तमानपत्रे वाचण्याचा सल्ला देत असत . मात्र आताच्या काळात पालकांनी मुलांच्या असा सल्ला दिला तर मुलांची भाषा सुधारण्या ऐवजी बिघडत जाईल अशी स्थिती आहे नव्याने पत्रकारित येणाऱ्यांची भाषा तपासलीच जात नाही . मराठी भाषेत आघाडीची वृत्तपत्रे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वृतपत्रांमधील भाषाही बिघडली आहे .
दक्षिणेकडील आजुबाजूच्या राज्यांकडे आपण पाहिले तर आपल्याला दिसते की तमिळ, तेलुगु, कन्नड इत्यादि भाषांचा विकास करण्यासाठी तेथील राज्यसरकारे प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत . त्या राज्यातील लोकही आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगतात .आपल्या भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करणे, राज्यात स्थानिक भाषेच्या वापरात प्रोत्साहन देणे यासाठी त्या -त्या ठिकाणची राज्यसरकारे मनापासून प्रयत्न करीत आहेत . स्थनिक भाषेच्या विकासासाठी त्या -त्या राज्यातील सरकारे मोठा निधी उपलब्ध करून देत आहेत . त्यामुळे ‘गूगल, फेसबुक, ट्विटर यासारखी जगप्रसिद्ध प्रसार माध्यमे मराठी आची तमिळ, तेलुगू, कन्न भाषांमधून सेवा उपलब्ध करून देतात . डबिंग करून भारतीय भाषात प्रसारित केल्या जाणाऱ्या इंग्रजी चित्रपटांबाबत हेच चित्र दिसते .
महाराष्ट्रात मात्र मराठी भाषेला केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला असला तरी त्यासाठी चा निधी मिळवून तो मराठी भाषेच्या विकासासाठी उपयोगात आणणे मोठे आव्हान आहे .200 वर्षांच्या मागणीनंतर आता अमरावती जिल्ह्यात रिध्दापूर येथे मराठी विद्यापीठ स्थापन झाले आहे , मात्र कुलगुरुंची नेमणूक करण्याव्यातिरिक्त तेथे कोणत्याही सुविधा नाहीत . विद्यापीठाचे प्रारूपही मराठी साहित्यिकांनी सुचविलेले नाही यासाठी मराठी वृतपत्रे आणि पत्रकार हिरिरीने मराठी भाषा विकासाचा आग्रह धरताना दिसत नाहीत .
मराठी भाषेच्या आणि साहित्याच्या परवडीला मराठी माणूस, प्रसारमाध्यमे आणि सरकार तेवढेच कारणीभूत आहे मराठी शाळा लाखोच्या संख्येने बंद पडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा नेतेमंडळी गावोगावी सुरू करीत आहेत मंचावरून मराठीच्या नावे गळा काढणारेच आपल्या मुला-मुलींनी इंग्रजीत शिक्षण देत आहेत दैनंदिन जीवनात मराठी ऐवजी हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलणे सुधारणेचे लक्षण मानले जात आहे .
खरी मराठी जपणारे लोक , साहित्यिक ग्रामीण भागात राहतात त्यांच्या लेखनाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे . .मराठी भाषा , मराठी पत्रकारिता , मराठी साहित्य वाढायचे असेल तर आपण आधी मराठीवर मनापासून प्रेम केले पाहिजे . मराठी वृत्तपत्रांनी, नभोवाणी आणि चित्रवाणी केंद्रांनी मराठी साहित्याला आणि साहित्यविषयक उपक्रमांना प्राधान्याने प्रसिध्दी दिली पाहिजे मराठी वृतपत्रे , मराठी पुस्तके आपण विकत घेतली पाहिजेत .शासनालाही मराठी भाषेचा विकास करायला भाग पाडले पाहिजे . राज्यातील प्रसार माध्यमांनी एकी करून मराठी भाषा आणि मराठी साहित्याचा विकासाचा मुद्दा उचलून धरला तरच मराठी भाषेच्या आणि साहित्याच्या विकासाचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल .
(मराठवाडा साहित्य संमेलन 2025 च्या विशेषांकात प्रसिद्ध झालेला लेख )
--------------------------+-----------------------;;;
Sunday, December 29, 2024
2025 मध्ये भारत जगातील चवथी आर्थिक महासत्ता होणार
भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा ( जीडीपी) दर जगात सर्वाधिक म्हणजे 6.8 टक्के आहे .त्यामुळे येत्या 2025 या वर्षामध्ये भारत जगातील चौथी आर्थिक महासत्ता म्हणून आपले स्थान निश्चित करेल. जापान आणि जर्मनीला मागे टाकत भारत 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, असे अंदाज दर्शवतात.
भारताच्या जागतिक स्तरावरील
या यशाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत.
- जीडीपी
मध्ये जगात आघाडी - जीडीपी
वाढीबाबत भारत सतत पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे.
भारताने गेल्या दोन
दशकांमध्ये सरासरी वार्षिक जीडीपी वाढीचा दर 5.8% कायम
ठेवला आहे, जो 2011-2012 दरम्यान 6.1% पर्यंत पोहोचला आहे.जुलै 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या
ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये
जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5-7.0% राहील.
यामुळे भारत जागतिक स्तरावर सर्वोच्च आर्थिक कामगिरी करणाऱ्यांपैकी एक
राहील.. जीडीपी वाढीचा दर एवढा राखणे जगातील इतर कोणत्याही देशाला शक्य
झालेले नाही.
- तरुण
लोकसंख्या - भारत
जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्येपैकी एक देश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे
कार्यशील वयोगटातील तरुण भारतात अधिक आहेत.. हा जनसांख्यिकीय लाभ एक मोठा
कामगार समूह प्रदान करतो, ज्यामुळे
उच्च उत्पादकता आणि वापराच्या माध्यमातून आर्थिक वाढ होते.ही तरुण लोकसंख्या
वाढीव उत्पादकता आणि नवनिर्मितीसाठी संधी उपलब्ध करून देते.उद्योगाच्या
गरजेनुसार शिक्षण आणि कौशल्य विकासात सुधारणा केल्याने हे सुनिश्चित होईल की
कामगारवर्ग आर्थिक विकासात प्रभावीपणे योगदान देऊ शकेल.
- चीनपेक्षा भारतावर विश्वास - चीन जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनच्या महत्वाकांक्षा खूपच वाढल्या आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका यांच्या इशा-यांना न जुमानता चीन आपल्या योजना राबवित असतो. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकदारांना सर्व बाबतीमध्ये भारत हा चीन पेक्षा विश्वासार्ह देश वाटतो. अलीकडच्या काळामध्ये विकसित देश चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा भारताला प्राधान्य देत आहेत . त्यामुळे भारतीय विकासाला हातभार लागला आहे.
- रोजगार
निर्मितीः उत्पन्नाचे
चांगले वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी
औपचारिक आणि दर्जेदार रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. उत्पादन
क्षेत्राच्या विस्तारावर सरकारचा भर महत्त्वाचा आहे, कारण या क्षेत्रात
कामगारांचे संक्रमण केल्याने औपचारिक रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढते. स्कील
इंडियाच्या माद्यामातून तरुन वर्गाची
कौशल्ये वाढविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. दुस-या बाजूला मेक इन
इंडियाच्या यशामुळे भारतात रोजगार निर्मिती अधिक होत आहे.
- पायाभूत
सुविधा -औद्योगिक
विकासाला पाठबळ देण्यासाठी आणि एकूण उत्पादकता सुधारण्यासाठी भारताने वाहतूक, ऊर्जा आणि डिजिटल
कनेक्टिव्हिटीसह पायाभूत सुविधांमध्ये निरंतर वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित
केले आहे. यापुढच्या काळातही
ही वाढ अपेक्षित आहे.
- तंत्रज्ञानातील
प्रगती - तंत्रज्ञानातील
लक्षणीय गुंतवणुकीसह व्यावसायिक वातावरण सुधारण्याच्या उद्देशाने सुरू
असलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे उत्पादकता वाढणे आणि थेट परकीय गुंतवणूक
आकर्षित होणे शक्य झाले आहे. 2025 मध्ये, कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा (ए.
आय.) चा अधिक वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करून कार्यक्षमता आणि उत्पादकता
वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल.
- निर्यातीस चालना - निर्यातीला चालना देऊन जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढविण्याकडे भारताने लक्ष दिले आहे. यामध्ये उत्पादन कार्यक्षमता सुधारणे, नोकरशाहीतील अडथळे कमी करणे आणि जागतिक समकक्षांशी स्पर्धा करण्यासाठी 'मेड इन इंडिया' उत्पादने सक्षम करण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे समाविष्ट आहे.
- धोरणातील
स्थिरता - स्थिर आणि पारदर्शक
धोरणात्मक वातावरण राखल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि
शाश्वत आर्थिक विकास सुलभ झाला आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणखी प्रभावी प्रशासन आणि
सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. 2024 च्या
लोकसभा निवडणुकीत एन. डी. ए. चे सरकार बनले. मात्र यात तूर्त उलथापालथ होण्याचा धोका
सध्या तरी नाही. त्यामुळे दोरणात्मक पातळीवरील स्थिरता कायम राहणार आहे.
- आंतरराष्ट्रीय
धोरणात सुधारणा हवी- जागतिक
स्तरावर भारताला एकही शेजारी मित्र देश नाही. बांगलादेश हा भारताचा चांगला
मित्र होता, मात्र आता तो पूर्व
पाकिस्तान बनण्याच्या मार्गावर आहे. चीन आणि पाकिस्तान सोबत असलेली भारताची
दुश्मनी तर जगजाहीर आहे. या व्यतिरिक्त श्रीलंका ,नेपाळ ,म्यानमार या शेजारी
देशांशीही भारताचे संबंध आता चांगले राहिलेले नाहीत. जगातील काही इतर
देशांबरोबरही
आपले संबंध बिघडताना दिसत
आहेत. त्यात प्रामुख्याने कॅनडा बरोबरचे संबंध खूपच बिघडले आहेत . याचाही
काही ना काही परिणाम भारताच्या आर्थिक विकासावर होऊ शकतो.
- चलनाची
घसरगुंडी-
डॉलरच्या तुलनेमध्ये
भारतीय रुपया सातत्याने ऐतिहासिक खालच्या पातळीवर घसरताना दिसत आहे. यामुळे
इंधन खरेदीवरील भारताचा खर्च आणखी वाढतो याबाबतीत
रिझर्व बँक जी उपायोजना करते ती उपाययोजना कमी पडत आहे.जगाची अर्थव्यवस्था
डॉलरवर अवलंबून असल्यामुळे हे घडत आहे. ब्रिक्स देशांनी एकत्रित येऊन धाडसाने
डॉलर वरील अवलंबित्व कमी
केले तर भारताला भारताच्या रुपयाच्या घसरणीचा दर कमी होऊ शकतो. रुपयांमध्ये
जगात आर्थिक व्यवहार करण्याची पद्धती भारताने अवलंबली पाहिजे.
- शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे- भारतात शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात असल्या आणि शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप असली तरी देखील शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत भारतीय शिक्षण संस्था जागतिक स्तरावर खूप मागे आहेत. याचा परिणाम विकासावर होतो. भारताने शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत सुधारणा केली तर विकासाच्या बाबतीतही भारत आणखी पुढे जाऊ शकेल.
- श्रींमंत लोकांचा गरीब देश
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे बाबतीत आहे चांगले चित्र दिसत असले तरी काही बाबतीत भारताला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. त्यातील काही मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
भारतातील संपत्ती वाढत असली आणि भारत जगातील श्रीमंत
देशांमध्ये वरच्या पायऱ्या चढत असला तरी देखील भारतातील गरिबी देखील त्याच
प्रमाणामध्ये वाढत आहे. भारतात श्रीमंत लोकांकडील पैसा वाढत आहे आणि गरीब लोकांकडे
पैसा कमी होत आहे भारतातील सध्याची आकडेवारी लक्षात घेतली तर श्रीमंत एक टक्के
लोकांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती आहे तर दहा
टक्के श्रीमंत लोकांकडे देशातील एकंदर 80 टक्के
संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की देशातील 90 टक्के
लोकांमध्ये अवघी 20% संपत्ती विभागली गेली आहे. गरीब माणूस या दुष्टचक्राातून
बाहेर कसा येईल याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
जीडीपीनुसार जगातील पाचवी
सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही, भारताचे
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत 125 व्या
क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी हे दर्शविते की भारतात 1 टक्के धनाढ्यांकडे भारताची 90 टक्के संपत्ती आहे. उरलेल्या 99 टाक्केंकडे अगघी 10 टक्के
संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ भारत श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे हे चित्र
बदलण्याची गरज आहे.
Saturday, December 21, 2024
शंभर वर्षानंतरही रुपयाची समस्या कायम
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दूरदर्शी अर्थशास्त्रज्ञ होते. 1923 साली म्हणजेच शंभर वर्षापूर्वी त्यांनी त्यांच्या डॉक्टरेट प्रबंधात भारतातील 'रुपयाची समस्या ' यावर भाष्य केले होते , ही समस्या दूर करण्यास उपायही सुचविले होते. डिसेंबर 2024 च्या अखेरीस रुपया डॉलरच्या तुलनेत 84.08 या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. शंभर वर्षानंतरही भारतातील ‘रुपयाची समस्या ‘ कायम आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तिहेरी संकट आले आहे.
2025 च्या पूर्वसंध्येला भारतावर आर्थिक संकटाचे ढग घोंघावत आहेत. रुपयाने ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली आहे, शेअरबाजारात गुंतवणूकदारांचे 13 लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत, जीडीपीमध्येही अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. या तिहेरी संकट भारतीय अर्तव्यवस्थेसमोर उभे ठाकले आहे.
1 फेब्रुवारी 2025 ला सादर होणा-या आगामी अर्थसंकल्पासाठी माहिती आणि सूचना मिळवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि आघाडीच्या कृषी तज्ज्ञांसोबत तसेचआघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व बैठक झाली. ही बैठक दिल्लीत पार पडली. अर्थ मंत्रालय दरवर्षी उद्योग क्षेत्रातील नेते, अर्थतज्ज्ञ आणि राज्य अधिकाऱ्यांसमवेत अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलतीसाठी अनेक बैठका घेते. पुढील आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबतही 21 आणि 22 डिसेंबर 2024 रोजी केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी चर्चा करुन आगमी अर्थसंकल्पाबाबत त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. या दरम्यानच भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील हे तिहेरी संकट अधिक गडद होतानाा दिसत आहे.
बाबासाहेबांच्या आर्थिक सूचनांचे महत्व
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1923 मध्ये सादर केलेला प्रबंध म्हणजे केवळ विद्वत्तापूर्ण चर्चा नव्हती तर भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठीचा तो दूरदर्शी आराखडा होता. रिजर्व बंकेची स्थापना, स्थिर आणि आर्थिक स्वावलंबन अशा सुधारणा त्यांनी सुचविल्या होत्या. रिजर्व बँकेच्या स्थापनेमुळे आर्थिक शिस्त राखण्यास मोठी मदत झाली, मात्र केंद्र सरकारच रिजर्व बंकेतील रक्कम मोठ्या प्रमाणात काढून घेऊ लागल्याने या अर्थिक तटबंदीला तडे जाऊ लागले आहेत. आर्थिक स्वावलंबनाच्या बाबतीत मात्र भारताला फार मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे.
गुंतवणूकदारांचे 13 लाख कोटींचे नुकसान
20 डिसेंबर 2024 रोजीही सलग पाचव्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या कालावधीत बीएसई सेन्सेक्स 1,200 हून अधिक अंकांनी आणि एनएसई निफ्टी 50 मध्ये 350 हून अधिक अंकांनी घसरण झाली आहे.या घसरणीमुळे बाजार भांडवलामध्ये गुंतवणूकदारांचे अंदाजे 13 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.30 शेअर्सपैकी 28 शेअर्स हिरव्या रंगात तर 2 शेअर्स लाल रंगात होते. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा (एनएसई) निफ्टी निर्देशांक 280 अंकांनी घसरून 23,918 वर बंद झाला. निफ्टीमधील 50 पैकी 46 शेअर्स हिरव्या रंगात तर 4 शेअर्स लाल रंगात होते.
अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने प्रमुख व्याजदरात केलेली कपात हे भारतीय शेअर बाजारातील घसरणीमागील कारण आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीत व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली. ही सलग तिसरी वेळ आहे. बाजाराला याची आधीच चिंता होती. फेड अंदाज आहे की पुढील वर्षी दोनदा 0.25 टक्के कपात करणे शक्य आहे.
रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर
भारतीय रुपया देखील डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 14 पैशांनी घसरून 85.08 वर बंद झाला. आंतरबँक परकीय चलन बाजारात भारतीय रुपया नकारात्मक पातळीवर उघडला. तसेच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 85.00 चा टप्पा पार केला. 18 डिसेंबररोजी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 84.94 वर बंद झाला होता.जागतिक बाजारात डॉलरची मजबूती आणि सतत परकीय भांडवल काढून घेतल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावना प्रभावित झाल्याने रुपयाची स्थिती कमकुवत झाली.
जीडीपी वाढीचा वेग मंदावला
2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर 5.4 टक्क्यांवर घसरला, जो सात तिमाहीतील नीचांक आहे. या घसरणीमुळे अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या काळात येणाऱ्या अडचणींची कबुली दिली. ही मंदी दीर्घकालीन प्रवृत्तीचे सूचक नसून तात्पुरता धक्का असल्याचे त्यांनी म्हटले.
जागतिक स्तरावर मंदीचे सावट आहे, त्याचाही विपरीत परिणाम भारतीय अर्तव्य्वस्थेवर होत आहे. महागाई शिगेला असताना रुपया रसातळाला पोहोचला आहे. याशिवाय नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन क्षेत्राची वाढ 11महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर घसरली याचे पडसाद शेअर बाजारात उमटले असून विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढण्याच्या घाईत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे घरगुती अंदाजपत्रक बिघडले आहे.
भारतीय अर्थव्य्वस्थेपुढील नेमकी आव्हाने
महागाई दर - ग्राहक किंमत निर्देशां काद्वारे (सी. पी. आय.) मोजल्या जाणाऱ्या महागाईचा दर सातत्याने 5 टक्क्यांहून अधिक आहे. बँकिंग क्षेत्रात मंदी दिसून आली
इंधनावर अधिक खर्च - रुपयाची किंमत डॉलराच्या तुलनेत सातत्याने कमी होत असल्याने इंधनासाठी खरेदी केल्या जाणा-या तेलावर खूप खर्च वाढला आहे.
मेक इन इंडियात अपेक्षित यश नाही- मेड इन इंडिया या महत्वाकांक्षी योजनेला अपेक्षित होते तेवढे यश अद्याप लाभलेले नाही.
फुकट वाटपचे धोरण - केंद्र आणि राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष निवडून येण्यासाठी सवंग घोषणा करीत आहेत. यातून जनतेला फुकट पैसा व वस्तूंच्या वाटपावर भर दिला जातआहे. याचा विपरित परिणाम अर्तव्यवस्थेवर ताण पडण्यात होत आहे.
उर्जा व ए.आय . क्षेत्रात कमी प्रगती - जगात जे प्रगत देश आहेत ते उर्जा व कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या क्षेत्रात मोठे प्रगती करीत आहेत. अमेरिका व चीनच्या तुलनेत या क्षेत्रात भारत खूप मागे आहे. भारताला जगातील तिसरी आर्थिक सत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर उर्जा तसेच कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या क्षेत्राच्या विकासावर सर्वादिक भर द्यावा लागणार आहे.
उपाययोजना
जी.एस.टी . - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन यावर्षी 2.10 लाख कोटी रुपये झाले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.4 टक्क्यांनी वाढले आहे. ही वाढ आशादायक आहे .यात आण्ख३ सुधारणा केल्यास जी.एस.टी. संकलन वाढू शकते.
निर्यातीला चालना देणे- भारताच्या निर्यात वाढीला मोठा वाव आहे. याबाबत योग्य नियोजन केले तर निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.
परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे- जागतिक व्यापारात चीनपेक्षा भारतावर जग अधिक विश्वास ठेऊ लागले आहे. याचा फायदा घेऊन परकीय गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिलयास प्रगतीला हातभार लागेल.
आत्मनिर्भरतेवर भर - उर्जा, इंधन ईत्यादी क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भरतेवर अधिक भर दिल्यास मोठी प्रगती होऊ शकेल.
आर्थिक शिस्त - मतांसाठी केल्या जाणा-या लोकप्रिय घोषणा टाळून आर्थिक शिस्त राजकारणी, नोकरशाही , नागरिक या सर्वांनीच पाळणे आवश्यक आहे.
भारताची आर्थिक क्षेत्रातील वाटचाल योग्य दिशेने होत असली तरी या प्रगतीची गती वाढवावी लागणार आहे. असे झाले तर भारत जगातली तिसरी महासत्ता होऊ शकेल.
Saturday, December 7, 2024
काळया इंग्रजांकडून लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय
जाता- जाता
Friday, January 5, 2024
कोण होतास तू काय झालास तू ?
ट्रम्प टॅरीफची दादागिरी
जगाच्या इतिहासात 2 एप्रिल 2025 हा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क (टॅरिफ) बॉम्बने जगाला आर्थिक यु...

-
एकविसाव्या शतकाच्या आरंभाबरोबरच भारतात माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार वाढू लागला होता . त्या काळात मला एका मित्राने म्हटले...
-
छायाचित्र पत्रकारिता (फोटो जर्नलिझम) हा पत्रकारितेचा एक विशेष प्रकार आहे. छायाचित्राच्या मदतीने बातमी वाचकापर्यंत पोहोचविणे याला छायाचि...
-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दूरदर्शी अर्थशास्त्रज्ञ होते. 1923 साली म्हणजेच शंभर वर्षापूर्वी त्यांनी त्यांच्या डॉक्टरेट प्रबंधात भारतातील ...