2025 मध्ये भारत जगातील चवथी आर्थिक महासत्ता होणार

भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा ( जीडीपी)  दर जगात सर्वाधिक म्हणजे 6.8 टक्के आहे .त्यामुळे येत्या 2025 या वर्षामध्ये भारत जगातील चौथी आर्थिक महासत्ता म्हणून आपले स्थान निश्चित करेल. जापान आणि जर्मनीला मागे टाकत भारत 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, असे अंदाज दर्शवतात.

 

भारताच्या जागतिक स्तरावरील या यशाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. 

• जीडीपी मध्ये जगात आघाडी -   जीडीपी वाढीबाबत भारत सतत पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे.      भारताने गेल्या दोन दशकांमध्ये सरासरी वार्षिक जीडीपी वाढीचा दर 5.8% कायम ठेवला आहे, जो 2011-2012 दरम्यान 6.1% पर्यंत पोहोचला आहे.जुलै 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5-7.0% राहील. यामुळे भारत जागतिक स्तरावर सर्वोच्च आर्थिक कामगिरी करणाऱ्यांपैकी एक राहील.. जीडीपी वाढीचा दर एवढा राखणे जगातील इतर कोणत्याही देशाला शक्य झालेले नाही. 

• तरुण लोकसंख्या - भारत जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्येपैकी एक देश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे कार्यशील वयोगटातील तरुण भारतात अधिक आहेत.. हा जनसांख्यिकीय लाभ एक मोठा कामगार समूह प्रदान करतो, ज्यामुळे उच्च उत्पादकता आणि वापराच्या माध्यमातून आर्थिक वाढ होते.ही तरुण लोकसंख्या वाढीव उत्पादकता आणि नवनिर्मितीसाठी संधी उपलब्ध करून देते.उद्योगाच्या गरजेनुसार शिक्षण आणि कौशल्य विकासात सुधारणा केल्याने हे सुनिश्चित होईल की कामगारवर्ग आर्थिक विकासात प्रभावीपणे योगदान देऊ शकेल. 

• चीनपेक्षा भारतावर विश्वास - चीन जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनच्या महत्वाकांक्षा खूपच वाढल्या आहेत. त्यामुळे संयुक्त  राष्ट्रसंघ, अमेरिका यांच्या इशा-यांना न जुमानता चीन आपल्या योजना राबवित असतो. त्यामुळे  परदेशी गुंतवणुकदारांना सर्व बाबतीमध्ये भारत हा चीन पेक्षा विश्वासार्ह देश वाटतो. अलीकडच्या काळामध्ये विकसित देश चीनमध्ये  गुंतवणूक करण्यापेक्षा भारताला प्राधान्य देत आहेत . त्यामुळे भारतीय विकासाला हातभार लागला आहे.

• रोजगार निर्मितीः उत्पन्नाचे चांगले वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी औपचारिक आणि दर्जेदार रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या विस्तारावर सरकारचा भर महत्त्वाचा आहे, कारण या क्षेत्रात कामगारांचे संक्रमण केल्याने औपचारिक रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढते. स्कील इंडियाच्या माद्यामातून तरुन  वर्गाची कौशल्ये वाढविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. दुस-या बाजूला मेक इन इंडियाच्या यशामुळे भारतात रोजगार निर्मिती अधिक होत आहे.  

• पायाभूत सुविधा -औद्योगिक विकासाला पाठबळ देण्यासाठी आणि एकूण उत्पादकता सुधारण्यासाठी  भारताने वाहतूक, ऊर्जा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसह पायाभूत सुविधांमध्ये निरंतर वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापुढच्या काळातही ही वाढ अपेक्षित आहे. 

• तंत्रज्ञानातील प्रगती - तंत्रज्ञानातील लक्षणीय गुंतवणुकीसह व्यावसायिक वातावरण सुधारण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे उत्पादकता वाढणे आणि थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित होणे शक्य झाले आहे. 2025 मध्ये, कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा (ए. आय.) चा अधिक वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करून कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. 

• निर्यातीस चालना - निर्यातीला चालना देऊन जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढविण्याकडे भारताने लक्ष दिले आहे. यामध्ये उत्पादन कार्यक्षमता सुधारणे, नोकरशाहीतील अडथळे कमी करणे आणि जागतिक समकक्षांशी स्पर्धा करण्यासाठी 'मेड इन इंडिया' उत्पादने सक्षम करण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे समाविष्ट आहे.

• धोरणातील स्थिरता - स्थिर आणि पारदर्शक धोरणात्मक वातावरण राखल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि शाश्वत आर्थिक विकास सुलभ झाला आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणखी  प्रभावी प्रशासन आणि सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत एन. डी. ए. चे सरकार बनले. मात्र यात तूर्त  उलथापालथ होण्याचा धोका सध्या तरी नाही. त्यामुळे दोरणात्मक पातळीवरील स्थिरता कायम राहणार आहे. 

• आंतरराष्ट्रीय धोरणात सुधारणा हवी- जागतिक स्तरावर भारताला एकही शेजारी मित्र देश नाही. बांगलादेश हा भारताचा चांगला मित्र होता, मात्र आता तो पूर्व पाकिस्तान बनण्याच्या मार्गावर आहे. चीन आणि पाकिस्तान सोबत असलेली भारताची दुश्मनी तर जगजाहीर आहे. या व्यतिरिक्त श्रीलंका ,नेपाळ ,म्यानमार या शेजारी देशांशीही भारताचे संबंध आता चांगले राहिलेले नाहीत. जगातील काही इतर देशांबरोबरही  आपले संबंध बिघडताना दिसत आहेत. त्यात प्रामुख्याने कॅनडा बरोबरचे संबंध खूपच बिघडले आहेत . याचाही काही ना काही परिणाम भारताच्या आर्थिक विकासावर होऊ शकतो. 

•  चलनाची घसरगुंडी-  डॉलरच्या तुलनेमध्ये भारतीय रुपया सातत्याने ऐतिहासिक खालच्या पातळीवर घसरताना दिसत आहे. यामुळे इंधन खरेदीवरील भारताचा खर्च आणखी वाढतो   याबाबतीत रिझर्व बँक जी उपायोजना करते ती उपाययोजना कमी पडत आहे.जगाची अर्थव्यवस्था डॉलरवर अवलंबून असल्यामुळे हे घडत आहे. ब्रिक्स देशांनी एकत्रित येऊन धाडसाने डॉलर वरील अवलंबित्व  कमी केले तर भारताला भारताच्या रुपयाच्या घसरणीचा दर कमी होऊ शकतो. रुपयांमध्ये जगात आर्थिक व्यवहार करण्याची पद्धती भारताने अवलंबली पाहिजे. 

• शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे- भारतात शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात असल्या आणि शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप असली तरी देखील शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत भारतीय शिक्षण संस्था जागतिक स्तरावर खूप मागे आहेत. याचा परिणाम विकासावर होतो. भारताने शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत सुधारणा केली तर विकासाच्या बाबतीतही भारत आणखी पुढे जाऊ शकेल.

• श्रींमंत लोकांचा गरीब देश  

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे बाबतीत आहे चांगले चित्र दिसत असले तरी काही बाबतीत भारताला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. त्यातील काही मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.

भारतातील संपत्ती वाढत असली आणि भारत जगातील श्रीमंत देशांमध्ये वरच्या पायऱ्या चढत असला तरी देखील भारतातील गरिबी देखील त्याच प्रमाणामध्ये वाढत आहे. भारतात श्रीमंत लोकांकडील पैसा वाढत आहे आणि गरीब लोकांकडे पैसा कमी होत आहे भारतातील सध्याची आकडेवारी लक्षात घेतली तर श्रीमंत एक टक्के लोकांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती आहे तर दहा टक्के श्रीमंत लोकांकडे देशातील एकंदर 80 टक्के संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की देशातील 90 टक्के लोकांमध्ये अवघी 20% संपत्ती विभागली गेली आहे. गरीब माणूस या दुष्टचक्राातून बाहेर कसा येईल याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. 

 

जीडीपीनुसार जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही, भारताचे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत 125 व्या क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी हे दर्शविते की भारतात 1 टक्के धनाढ्यांकडे भारताची 90 टक्के संपत्ती आहे. उरलेल्या 99 टाक्केंकडे अगघी 10 टक्के संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ भारत श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.