रेडिओ माध्यमाला सापत्न वागणूक का?

                                     भारतात माध्यमांना स्वातंत्र्य दिले आहे असे नेहमीच अभिमानाने सांगितले जाते.पण हे स्वातंत्र्य रेडिओच्या वाट्याला कधी आलेच नाही.एकाच घरातील सावत्र मुलाला मिळते तशी वागणूक सातत्याने रेडिओच्या वाट्याला आली आहे.भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळाचा विचार केला तरी हेच जाणवते की, 1947 ते 1996 दरम्यान रेडिओचे स्वरुप 'आकाशवाणी 'ऐवजी 'सरकारवाणी' असेच राहिले.रेडिओ आणि दूरदर्शनला स्वायत्तता देण्याच्या उद्देशाने 1997 साली प्रसारभारतीची स्थापना झाली. पण प्रसारभारतीचे स्वरुप असे ठेवले आहे की सरकारी हस्तक्षेप कायमच राहील. .त्यामुळे सरकारला हवे ते वृत्त प्रसारित करणारे माध्यम ही आकाशवाणीची प्रतिमा बदलू शकली नाही.प्रसारभारतीच्या स्थापनेनंतरच्या काळात आकाशवाणीवरची बंधने  कमी झाली नाहीत.उलटपक्षी प्रसारभारती स्थापन झाल्यावर आकाशवाणीची उपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र दिसते.आकाशवाणी केंद्रांची अवस्था कुपोषित बालकांसारखी झाली आहे.आकाशवाणीत मागच्या वीस वर्षात नवीन नोकरभरती झाली नाही.दूरदर्शनच्या तुलनेत आकाशवाणीला विकासासाठी उपलब्ध होणारा निधी नगण्य आहे.
                                    एकंदरीतच प्रसारभारतीच्या स्थापनेनंतरच्या जमाखर्चाचा तपशील विचारात घेतला तर जाणवते की, प्रसारभारतीचा तोटा सातत्याने वाढतच गेला आहे.लोकसभेतील प्रश्नोत्तरात यासंबंधीचा तपशील देण्यात आला आहे. त्यात स्पष्ट केले आहे की, 2006-07 मध्ये प्रसारभारतीच्या जमाखर्चात 971.72 कोटी रुपयांची तफावत होती ती दरवर्षी वाढत जात 2009-10 मध्ये 1979.00 कोटी रुपये झाली आहे. या वर्षातली जमा केवळ 1119.00 कोटी रुपये असून खर्च 3098.00 कोटी रुपये झालेला आहे.( संदर्भःhttp://164.100.47.132/LssNew/psearch/QResult15.aspx?qref=83283 )सामाजिक, शैक्षणिक कार्यक्रमांमध्ये कपात करुन उत्पन्नात वाढ करी शकणार्‍या प्रायोजित कार्यक्रमांवर आणि जाहिरातींवर भर द्या अशा स्पष्ट सूचना आकाशवाणी व दूरदर्शनला देण्यात आलेल्या आहेत, असे असूनही जमाखर्चातील तफावत वाढतेच आहे.या एकंदर प्रकारात सामाजिक, शैक्षणिक प्रसारणाचा टेंभा मिरवण्याचा हक्कही गमावला गेला आणि आर्थिक संकटाचेही पातक प्रसारभारतीच्या नशिबी आले आहे. या वास्तवामुळे नजिकच्या काळात आकाशवाणीची सध्याची दुरावस्था दूर होईल अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
                              एका बाजूला सरकारी रेडिओची अशी बिकट परिस्थिती आहे तर दुसर्‍या बाजूला खाजगी एफ.एम.वाहिन्यांची स्थितीही समाधानकारक नाही.भारतात सर्वप्रथम इ.स.2000 मध्ये खाजगी एफ.एम.साठी फ्रिक्वेन्सींचा लिलाव करण्यात आला.या पहिल्या टप्प्यात भारतातील 12 शहरात एकंदर 22 एफ.एम.वाहिन्या सुरु झाल्या.मात्र केवळ मनोरंजनासाठी प्रसारण करण्याची परवानगी देण्यात आली.चित्रवाणी या दृकश्राव्य्‍ा माध्यमाला सर्वच बाबतीत खुली परवानगी दिलेली असल्याने खाजगी टीव्ही चॅनॅल्स वाटेल तसा धुमाकूळ घालू लागली , पण रेडिओ या केवळ श्राव्य्‍ा असलेल्या माध्यमावर मात्र कडक बंधने लादण्यात आली.सरकार रेडिओला अशी सावत्रपणाची वागणूक का देते ते अजूनही उलगडलेले नाही.
                                       2001 नंतर  एफ.एम.रेडिओच्या दुसर्‍या विस्ताराच्या टप्प्यात आणखी 74 शहरात प्रसारण सुरु झाले,त्यामुळे  भारतातील एकंदर 86 शहरात ही सेवा उपलब्ध झाली.विस्ताराच्या या दुसर्‍या टप्प्यातही प्रसारण धोरण तेच कायम राहिल्याने बातमीविरहित आशयाचे बंधन कायम राहिले.परिणामी एफ.एम. प्रसारणात 70 टक्के आशय सिनेमाची गाणी हाच असतो.
                        एफ.एम.रेडिओचा विस्ताराचा तिसरा टप्पा अपेक्षेपेक्षा खूप उशीरा जुलै 2011 नंतर साकारतो आहे. यात भारतातील 227 नवीन शहरात एफ.एम. रेडिओचे प्रसारण सुरु होणार आहे. एक लाखावर लोकसंख्या असलेल्या जवळपास प्रत्येक शहरात एफ.एम.ची सेवा उपलब्ध होईल.त्यामुळे एकंदर 294 शहरात 839 एफ.एम.वाहिन्या उपलब्ध होतील.
                               या तिसर्‍या टप्प्यात प्रसारणाबाबत पूर्वीच्या तुलनेत काही सवलतीही दिल्या आहेत, नवीन धोरणानुसार एफ.एम.रेडिओ वाहिन्या शहरातील सांस्कृतिक, क्रीडाविषयक, हवामान, परीक्षा निकाल, रोजगारविषयक, पाणी व वीजपुरवठा, आपत्तीविषयक माहिती देऊ शकतील.या माहितील वृत्तविरहित माहिती ठरविण्यात आले असून , अशी माहिती श्रोत्यांना देता येईल असे सरकारचे जाहीर केले आहे.एफ.एम.मधील विदेशी भांडवल गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्क्यांवरुन वाढवून 26 टक्के करण्यात आली आहे.सध्या केवळ 'क 'आणि ' ड 'वर्ग शहरातील एफ.एम.रेडिओ वाहिन्यांना दिली जाणारी नेटवर्किंगची सवलत संबंधित एफ.एम.कंपन्यांना आता आपल्या देशभरातील सर्व केंद्रासाठी मिळणार आहे हे त्यातल्या त्यात दिलासादायक निर्णय आहेत. पण या सवलती  जुजबी आहेत.असे तुकड्या - तुकड्याने स्वातंत्र्य बहाल करण्यात कोणती मुत्सद्देगिरी आहे? या नवीन धोरणानुसार एफ.एम.केद्रांना बातम्या प्रसारित करता येणार आहेत, पण आकाशवाणीवर प्रसारित होणार्‍या .एफ.एम.केंद्रांना स्वतःच्या बातम्या तयार करता येणार नाहीत. मुळात आजच्या काळात शहरांमध्ये आकाशवाणीच्या बातम्या फारशा ऐकल्या जात नसताना एफ.एम.केन्द्रांना ही नको असलेली भीक सरकार का देत आहे? वृत्तपत्रे, टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल याद्वारे सारे काही छापले अथवा प्रसारित केले जात असताना रेडिओला अशा बंधनांमध्ये जखडून ठेवणे हा कोणता न्याय?. रेडिओच लोकांना बिघडवू शकतो असे सरकारला वाटते काय?                                                                                
                                                 सर्व माध्यमांना सारखेच स्वातंत्र्य, विदेशी गुंतवणुकीचे सारखेच नियम , सर्व माध्यमांसाठी एकच मिडिया कौन्सिल या बाबींकडे लक्ष पुरविण्याऐवजी सरकार तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचे धोरण आणखी किती दिवस अवलंबिणार?