भारत हा जगातला एक मोठा लोकशाही देश आहे’ असे सुभाषित आपण नेहमी ऐकत असतो. मात्र खरोखर या देशामध्ये लोकशाहीला सुखाने नांदू दिले जाते का ? असा प्रश्न पडतो. विविध समाज घटकांव्दारे लोकशाही मार्गाने केल्या जाणा-या आंदोलनांबाबत सरकार ज्या पध्दतीने वागते ते पाहिल्यानंतर लोकशाहीचे दमण करणारे हे काळे इंग्रज आहेत असे वाटायला लागते.
सोलापूर जिल्हयातील मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांचे आंदोलन ,नवी दिल्ली येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन, लडाख परिसरातील नागरिकांचे सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन दमणतंत्रानेच मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
जरी मतदान झाले असते आणि त्यातून उत्तम जानकर यांना जास्त मते पडले आहेत असे दिसले असे दिसले तरी देखील हे निवडणूक आयोगाने घेतलेले हे अधिकृत मतदान नाही, हे मतदान चुकीचे आहे असे निवडणूक आयोग आणि सरकारला म्हणता आले असते. मात्र तसे न करता मारकडवाडी मध्ये लोकशाही मार्गाने मते तपासून पाहण्याची संधी यंत्रणेने जनतेला मिळू दिली नाही .
माारकडवाडीतील मतदान प्रक्रीया मोडून काढली या आनंदात सरकारी यंत्रणा असली तरी हे आंदोलन आता देशभर गाजत आहे. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मारकवाडी येथून ईव्हीएम विरोधात लॉंग मार्च काढण्याचे ठरविले आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार गटाचे नेते शरद पवार मारकडवाडी येथे भेट देणार आहेत. मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांनी जे मुद्दे उपस्थित केले होते , ते मुद्दे आता देशस्तरावर उपस्थित केले जाणार आहेत. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर 24 पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएम मतांच्या मोजणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत व त्यासाठी आवश्यक ती रक्कम देखील भरली आहे. देशभरातील काही मान्यवरांनी देखील ईव्हीएम संदर्भामध्ये संशय व्यक्त केला आहे .देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ञ परकला प्रभाकर , राहुल गंधी, पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार यांनीही शंका उपस्थित केली आहे.
ईव्हीएम संदर्भात लोकांच्या धारणा कदाचित चुकीच्याही असतील. मात्र या संदर्भात लोकशाही मार्गाने लोकांना काही समजून देण्याऐवजी तसेच ईव्हीएम संदर्भात देशात स्तरावर जागृती निर्माण करण्याऐवजी सरकार दमण तंत्राचा वापर करत आहे.
शेतकरी आंदोलन
देशातील शेतकरी ज्या - ज्या वेळी आंदोलन करतात त्या प्रत्येक वेळी ते आंदोलन लष्करी बळाचा वापर करुन दडपण्याचा प्रयत्न ्केंद्र सरकारने केला आहे. यापूर्वी देखील पंजाब, हरियाणा आणि देशभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले तेव्हा दिल्लीकडील महामार्गावर त्यांची वाहने येऊ नयेत म्हणून रस्त्यावर खिळे ठोकणे , अडथळे निर्माण करणे, अश्रुधूर सोडणे, लाठीमार करणे, शेतकरी नेत्यांवर चुकीचे आरोप करणे असे प्रकार केंद्र सरकारने केले आहेत. यावेळी देखील डिसेंबर 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात शेतक-यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी अश्रुधुराचा मारा करण्यात आला त्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले आहेत.
शेतमालाला किमान हमीभाव मिळण्यासाठी कायदेशीर हमी मिळावी ही या शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजूर मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हे शेतकरी पायी दिल्लीच्या दिशेने निघालेले होते .
प्रत्येक वेळी शेतकरी जेव्हा आंदोलन करतात तेव्हा त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यांच्याशी वेळीच चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत नाही. त्याऐवजी दमन तंत्राचा वापर करून शेतकरी आंदोलन दडपण्याचा प्रकार केला जातो. शेतकरी आंदोलकांनी महिलांवर बलात्कार केला असा बेछूट आरोप करण्यासाठी कंगना रानौतसारख्यांना पुढे करुन आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो हे सर्वच अनाकलनीय आहे.
लडाखवासीयांचे आंदोन दडपले
जम्मू - काश्मीर पासून लेह प्रांत वेगळा करताना पंतप्रधानांनी या प्रांतासाठी काही आश्वासने दिली होती . त्या आश्वासनाची पूर्ती व्हावी अशी पदयात्रेतील कार्यकर्त्यांची मागणी आहे .याच मागणीसाठी यापूर्वी सोनम वांगचुक यांनी तीन आठवड्यांचे उपोषण केले होते . मात्र त्यावेळी लोकसभेची निवडणूक असल्यानेउपोषण मागे घेतले होते . त्यानंतर याच मागण्यांसाठी 1 सप्टेंबर 2024 पासून त्यांनी लेह ते दिल्ली ही पदयात्रा काढली .
या प्रांताला लोकसभेमध्ये चांगले प्रतिनिधित्व दिले जावे, विधानसभेच्या निवडनुाका लवकर घ्याव्या त्याचप्रमाणे राज्यघटनेच्या अनुसूची सहा मधील सवलती दिल्या जाव्या, लोकसेवा आयोगाची स्थापना करुन नोकरभरती व्हावी आदी मागण्या यात आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली लेह ते दिल्ली अशी महिनाभराची पदयात्रा काढून शांतता आणि प्रेमाचा संदेश देत आलेल्या 150 कार्यकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांनी सीमेवर ताब्यात घेतले. जणू काही अतिरेकी दिल्लीवर ह्ल्ला करायला आले आहेत असे वाटावे एवढा कडेकोट बंदोबस्त होता.
सोनम वांगचूक यांनी स्वतः या संदर्भात समाज माध्यमावर एक व्हिडिओ प्रसारित करून ही माहिती दिली . त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की आम्ही 30 सप्टेंबर 2024 रोजी रात्री दिल्ली सीमेवर पोहोचलो .आमच्या सोबत असलेल्या दीडशे कार्यकर्त्यांमध्ये अनेक कार्यकर्ते 80 वर्षावरील वृद्ध आहेत .चालून - चालून अनेकांच्या पायाला फोड आलेले आहेत . आम्ही शांतीमार्च काढलेला असताना दिल्ली सीमेवर रात्री तैनात असलेल्या 1000 पेक्षा अधिक पोलिसांनी आम्हाला अशा प्रकारे ताब्यात घेऊन काय साध्य केले ? 'यापुढे आमचे भवितव्य काय आहे ते ठाऊक नसल्याचेही वांगचूक म्हणाले . वांगचूक व सहका-यांना दिल्ली येथे जाऊन 2 ऑक्टोबर 2024 रोजी राजघाटावर महात्मा गांधी यांच्या समाधी स्थळाचे दर्शन घ्यायचे होते . त्यानंतर दिल्लीतील राष्ट्रपती , पंतप्रधान आदी मान्यवर नेत्यांना भेटून लेह प्रांताच्या मागण्यांची माहिती त्यांना द्यायची होती. मात्र अतिशय शांततापूर्वक मार्गाने दिल्लीपर्यंत पायी चालत आलेल्या या दीडशे लोकांची भीती सरकारला वाटली. आम्हाला उपोषण करण्यासाठी जागा द्यावी व उपोषण करु द्यावे ही त्यांची मागणी देखील मान्य करण्यात आली नाही.
लोकशाहीनत प्रत्येकाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क दिलेला आहे असे असताना मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांचे आंदोलन, देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन किंवा लडाखमधील नागरिकांचे आंदोलन या सर्व बाबतीमध्ये केंद्र सरकारने मागण्या समजून घेऊन त्या सोडवण्याऐवजी दमण तंत्राचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे असे वाटते आता या देशामध्ये काळे इंग्रज राज्यकर्ते झाले आहेत. ते कोणालाही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करु द्यायला तयार नाही .जे - जे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना दडपून टाकण्याचा प्रयत्न सरकार करते, त्यांना तुरुंगात टाकले जाते ,हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे.
जाता- जाता
लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षाचे जे नेते सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवतात, त्यांच्या बाबतीत देखील सरकारची भूमिका दमण तंत्राचा वापर करण्याचीच आहे . सत्ताधारी पक्षाचे लोक त्यांच्याविरुद्ध जागोजागी वेगवेगळे गुन्हे दाखल करतात. सत्ताधारी पक्षाचे महत्त्वाचे नेते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शहरी नक्षलवादी म्हणतात, परदेशी संस्थाचे एजंट म्हणून त्यांची बदनामी करतात. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बाबतीत सध्या हेच सुरु आहे. भारतीय उद्योगपती गौतमअडाणी यांच्या संदर्भात अमेरिकेमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. या संदर्भामध्ये मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या करणारे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देऊन नागरिकांच्या मनातील शंकांचे समाधान देखील सरकारने करायला हवे. मात्र या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाचे नेते करत आहेत.लोकशाही मार्गाने कुठलेही प्रश्न उपस्थित केले तरी आम्ही उत्तरे देणारच नाही. दमण तंत्राचा वापर करून प्रश्न उपस्थित करणारांना नेस्तनाबूत करु अशीच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम क्रूरपणाने केले जात आहे.
