2025 मध्ये भारत जगातील चवथी आर्थिक महासत्ता होणार

भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा ( जीडीपी)  दर जगात सर्वाधिक म्हणजे 6.8 टक्के आहे .त्यामुळे येत्या 2025 या वर्षामध्ये भारत जगातील चौथी आर्थिक महासत्ता म्हणून आपले स्थान निश्चित करेल. जापान आणि जर्मनीला मागे टाकत भारत 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, असे अंदाज दर्शवतात.

 

भारताच्या जागतिक स्तरावरील या यशाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. 

• जीडीपी मध्ये जगात आघाडी -   जीडीपी वाढीबाबत भारत सतत पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे.      भारताने गेल्या दोन दशकांमध्ये सरासरी वार्षिक जीडीपी वाढीचा दर 5.8% कायम ठेवला आहे, जो 2011-2012 दरम्यान 6.1% पर्यंत पोहोचला आहे.जुलै 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5-7.0% राहील. यामुळे भारत जागतिक स्तरावर सर्वोच्च आर्थिक कामगिरी करणाऱ्यांपैकी एक राहील.. जीडीपी वाढीचा दर एवढा राखणे जगातील इतर कोणत्याही देशाला शक्य झालेले नाही. 

• तरुण लोकसंख्या - भारत जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्येपैकी एक देश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे कार्यशील वयोगटातील तरुण भारतात अधिक आहेत.. हा जनसांख्यिकीय लाभ एक मोठा कामगार समूह प्रदान करतो, ज्यामुळे उच्च उत्पादकता आणि वापराच्या माध्यमातून आर्थिक वाढ होते.ही तरुण लोकसंख्या वाढीव उत्पादकता आणि नवनिर्मितीसाठी संधी उपलब्ध करून देते.उद्योगाच्या गरजेनुसार शिक्षण आणि कौशल्य विकासात सुधारणा केल्याने हे सुनिश्चित होईल की कामगारवर्ग आर्थिक विकासात प्रभावीपणे योगदान देऊ शकेल. 

• चीनपेक्षा भारतावर विश्वास - चीन जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनच्या महत्वाकांक्षा खूपच वाढल्या आहेत. त्यामुळे संयुक्त  राष्ट्रसंघ, अमेरिका यांच्या इशा-यांना न जुमानता चीन आपल्या योजना राबवित असतो. त्यामुळे  परदेशी गुंतवणुकदारांना सर्व बाबतीमध्ये भारत हा चीन पेक्षा विश्वासार्ह देश वाटतो. अलीकडच्या काळामध्ये विकसित देश चीनमध्ये  गुंतवणूक करण्यापेक्षा भारताला प्राधान्य देत आहेत . त्यामुळे भारतीय विकासाला हातभार लागला आहे.

• रोजगार निर्मितीः उत्पन्नाचे चांगले वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी औपचारिक आणि दर्जेदार रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या विस्तारावर सरकारचा भर महत्त्वाचा आहे, कारण या क्षेत्रात कामगारांचे संक्रमण केल्याने औपचारिक रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढते. स्कील इंडियाच्या माद्यामातून तरुन  वर्गाची कौशल्ये वाढविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. दुस-या बाजूला मेक इन इंडियाच्या यशामुळे भारतात रोजगार निर्मिती अधिक होत आहे.  

• पायाभूत सुविधा -औद्योगिक विकासाला पाठबळ देण्यासाठी आणि एकूण उत्पादकता सुधारण्यासाठी  भारताने वाहतूक, ऊर्जा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसह पायाभूत सुविधांमध्ये निरंतर वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापुढच्या काळातही ही वाढ अपेक्षित आहे. 

• तंत्रज्ञानातील प्रगती - तंत्रज्ञानातील लक्षणीय गुंतवणुकीसह व्यावसायिक वातावरण सुधारण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे उत्पादकता वाढणे आणि थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित होणे शक्य झाले आहे. 2025 मध्ये, कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा (ए. आय.) चा अधिक वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करून कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. 

• निर्यातीस चालना - निर्यातीला चालना देऊन जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढविण्याकडे भारताने लक्ष दिले आहे. यामध्ये उत्पादन कार्यक्षमता सुधारणे, नोकरशाहीतील अडथळे कमी करणे आणि जागतिक समकक्षांशी स्पर्धा करण्यासाठी 'मेड इन इंडिया' उत्पादने सक्षम करण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे समाविष्ट आहे.

• धोरणातील स्थिरता - स्थिर आणि पारदर्शक धोरणात्मक वातावरण राखल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि शाश्वत आर्थिक विकास सुलभ झाला आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणखी  प्रभावी प्रशासन आणि सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत एन. डी. ए. चे सरकार बनले. मात्र यात तूर्त  उलथापालथ होण्याचा धोका सध्या तरी नाही. त्यामुळे दोरणात्मक पातळीवरील स्थिरता कायम राहणार आहे. 

• आंतरराष्ट्रीय धोरणात सुधारणा हवी- जागतिक स्तरावर भारताला एकही शेजारी मित्र देश नाही. बांगलादेश हा भारताचा चांगला मित्र होता, मात्र आता तो पूर्व पाकिस्तान बनण्याच्या मार्गावर आहे. चीन आणि पाकिस्तान सोबत असलेली भारताची दुश्मनी तर जगजाहीर आहे. या व्यतिरिक्त श्रीलंका ,नेपाळ ,म्यानमार या शेजारी देशांशीही भारताचे संबंध आता चांगले राहिलेले नाहीत. जगातील काही इतर देशांबरोबरही  आपले संबंध बिघडताना दिसत आहेत. त्यात प्रामुख्याने कॅनडा बरोबरचे संबंध खूपच बिघडले आहेत . याचाही काही ना काही परिणाम भारताच्या आर्थिक विकासावर होऊ शकतो. 

•  चलनाची घसरगुंडी-  डॉलरच्या तुलनेमध्ये भारतीय रुपया सातत्याने ऐतिहासिक खालच्या पातळीवर घसरताना दिसत आहे. यामुळे इंधन खरेदीवरील भारताचा खर्च आणखी वाढतो   याबाबतीत रिझर्व बँक जी उपायोजना करते ती उपाययोजना कमी पडत आहे.जगाची अर्थव्यवस्था डॉलरवर अवलंबून असल्यामुळे हे घडत आहे. ब्रिक्स देशांनी एकत्रित येऊन धाडसाने डॉलर वरील अवलंबित्व  कमी केले तर भारताला भारताच्या रुपयाच्या घसरणीचा दर कमी होऊ शकतो. रुपयांमध्ये जगात आर्थिक व्यवहार करण्याची पद्धती भारताने अवलंबली पाहिजे. 

• शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे- भारतात शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात असल्या आणि शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप असली तरी देखील शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत भारतीय शिक्षण संस्था जागतिक स्तरावर खूप मागे आहेत. याचा परिणाम विकासावर होतो. भारताने शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत सुधारणा केली तर विकासाच्या बाबतीतही भारत आणखी पुढे जाऊ शकेल.

• श्रींमंत लोकांचा गरीब देश  

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे बाबतीत आहे चांगले चित्र दिसत असले तरी काही बाबतीत भारताला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. त्यातील काही मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.

भारतातील संपत्ती वाढत असली आणि भारत जगातील श्रीमंत देशांमध्ये वरच्या पायऱ्या चढत असला तरी देखील भारतातील गरिबी देखील त्याच प्रमाणामध्ये वाढत आहे. भारतात श्रीमंत लोकांकडील पैसा वाढत आहे आणि गरीब लोकांकडे पैसा कमी होत आहे भारतातील सध्याची आकडेवारी लक्षात घेतली तर श्रीमंत एक टक्के लोकांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती आहे तर दहा टक्के श्रीमंत लोकांकडे देशातील एकंदर 80 टक्के संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की देशातील 90 टक्के लोकांमध्ये अवघी 20% संपत्ती विभागली गेली आहे. गरीब माणूस या दुष्टचक्राातून बाहेर कसा येईल याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. 

 

जीडीपीनुसार जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही, भारताचे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत 125 व्या क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी हे दर्शविते की भारतात 1 टक्के धनाढ्यांकडे भारताची 90 टक्के संपत्ती आहे. उरलेल्या 99 टाक्केंकडे अगघी 10 टक्के संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ भारत श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.  

 

शंभर वर्षानंतरही रुपयाची समस्या कायम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दूरदर्शी अर्थशास्त्रज्ञ होते. 1923 साली म्हणजेच शंभर वर्षापूर्वी त्यांनी त्यांच्या डॉक्टरेट प्रबंधात भारतातील 'रुपयाची समस्या ' यावर भाष्य केले होते , ही समस्या दूर करण्यास उपायही सुचविले होते. डिसेंबर 2024 च्या अखेरीस रुपया डॉलरच्या तुलनेत 84.08 या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. शंभर वर्षानंतरही भारतातील ‘रुपयाची समस्या ‘ कायम आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तिहेरी संकट आले आहे.

2025 च्या पूर्वसंध्येला भारतावर आर्थिक संकटाचे ढग घोंघावत आहेत. रुपयाने ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली आहे, शेअरबाजारात गुंतवणूकदारांचे 13 लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत, जीडीपीमध्येही अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. या तिहेरी संकट भारतीय अर्तव्यवस्थेसमोर उभे ठाकले आहे. 

1 फेब्रुवारी 2025 ला सादर होणा-या आगामी अर्थसंकल्पासाठी माहिती आणि सूचना मिळवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि आघाडीच्या कृषी तज्ज्ञांसोबत तसेचआघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व बैठक झाली. ही बैठक दिल्लीत पार पडली. अर्थ मंत्रालय दरवर्षी उद्योग क्षेत्रातील नेते, अर्थतज्ज्ञ आणि राज्य अधिकाऱ्यांसमवेत अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलतीसाठी अनेक बैठका घेते. पुढील आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबतही 21 आणि 22 डिसेंबर 2024 रोजी केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी चर्चा करुन आगमी अर्थसंकल्पाबाबत त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. या दरम्यानच भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील हे तिहेरी संकट अधिक गडद होतानाा दिसत आहे. 

बाबासाहेबांच्या आर्थिक सूचनांचे महत्व 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1923 मध्ये सादर केलेला प्रबंध म्हणजे केवळ विद्वत्तापूर्ण चर्चा नव्हती तर भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठीचा तो दूरदर्शी आराखडा होता. रिजर्व बंकेची स्थापना, स्थिर आणि आर्थिक स्वावलंबन अशा सुधारणा त्यांनी सुचविल्या होत्या. रिजर्व बँकेच्या स्थापनेमुळे आर्थिक शिस्त राखण्यास मोठी मदत झाली, मात्र केंद्र सरकारच रिजर्व बंकेतील रक्कम मोठ्या प्रमाणात काढून घेऊ लागल्याने या अर्थिक तटबंदीला तडे जाऊ लागले आहेत. आर्थिक स्वावलंबनाच्या बाबतीत मात्र भारताला फार मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे. 

गुंतवणूकदारांचे 13 लाख कोटींचे नुकसान 

20 डिसेंबर 2024 रोजीही सलग पाचव्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या कालावधीत बीएसई सेन्सेक्स 1,200 हून अधिक अंकांनी आणि एनएसई निफ्टी 50 मध्ये 350 हून अधिक अंकांनी घसरण झाली आहे.या घसरणीमुळे बाजार भांडवलामध्ये गुंतवणूकदारांचे अंदाजे 13 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.30 शेअर्सपैकी 28 शेअर्स हिरव्या रंगात तर 2 शेअर्स लाल रंगात होते. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा (एनएसई) निफ्टी निर्देशांक 280 अंकांनी घसरून 23,918 वर बंद झाला. निफ्टीमधील 50 पैकी 46 शेअर्स हिरव्या रंगात तर 4 शेअर्स लाल रंगात होते. 

अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने प्रमुख व्याजदरात केलेली कपात हे भारतीय शेअर बाजारातील घसरणीमागील कारण आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीत व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली. ही सलग तिसरी वेळ आहे. बाजाराला याची आधीच चिंता होती. फेड अंदाज आहे की पुढील वर्षी दोनदा 0.25 टक्के कपात करणे शक्य आहे.

रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर

भारतीय रुपया देखील डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 14 पैशांनी घसरून 85.08 वर बंद झाला. आंतरबँक परकीय चलन बाजारात भारतीय रुपया नकारात्मक पातळीवर उघडला. तसेच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 85.00 चा टप्पा पार केला. 18 डिसेंबररोजी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 84.94 वर बंद झाला होता.जागतिक बाजारात डॉलरची मजबूती आणि सतत परकीय भांडवल काढून घेतल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावना प्रभावित झाल्याने रुपयाची स्थिती कमकुवत झाली. 

जीडीपी वाढीचा वेग मंदावला

2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर 5.4 टक्क्यांवर घसरला, जो सात तिमाहीतील नीचांक आहे. या घसरणीमुळे अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या काळात येणाऱ्या अडचणींची कबुली दिली. ही मंदी दीर्घकालीन प्रवृत्तीचे सूचक नसून तात्पुरता धक्का असल्याचे त्यांनी म्हटले.

जागतिक स्तरावर मंदीचे सावट आहे, त्याचाही विपरीत परिणाम भारतीय अर्तव्य्वस्थेवर होत आहे. महागाई शिगेला असताना रुपया रसातळाला पोहोचला आहे. याशिवाय नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन क्षेत्राची वाढ 11महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर घसरली याचे पडसाद शेअर बाजारात उमटले असून विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढण्याच्या घाईत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे घरगुती अंदाजपत्रक बिघडले आहे. 

भारतीय अर्थव्य्वस्थेपुढील नेमकी आव्हाने 

महागाई दर - ग्राहक किंमत निर्देशां काद्वारे (सी. पी. आय.) मोजल्या जाणाऱ्या महागाईचा दर सातत्याने 5 टक्क्यांहून अधिक आहे. बँकिंग क्षेत्रात मंदी दिसून आली 

इंधनावर अधिक खर्च - रुपयाची किंमत डॉलराच्या तुलनेत सातत्याने कमी होत असल्याने इंधनासाठी खरेदी केल्या जाणा-या तेलावर खूप खर्च वाढला आहे. 

मेक इन इंडियात अपेक्षित यश नाही- मेड इन इंडिया या महत्वाकांक्षी योजनेला अपेक्षित होते तेवढे यश अद्याप लाभलेले नाही. 

फुकट वाटपचे धोरण - केंद्र आणि राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष निवडून येण्यासाठी सवंग घोषणा करीत आहेत. यातून जनतेला फुकट पैसा व वस्तूंच्या वाटपावर भर दिला जातआहे. याचा विपरित परिणाम अर्तव्यवस्थेवर ताण पडण्यात होत आहे. 

उर्जा व ए.आय . क्षेत्रात कमी प्रगती - जगात जे प्रगत देश आहेत ते उर्जा व कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या क्षेत्रात मोठे प्रगती करीत आहेत. अमेरिका व चीनच्या तुलनेत या क्षेत्रात भारत खूप मागे आहे. भारताला जगातील तिसरी आर्थिक सत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर उर्जा तसेच कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या क्षेत्राच्या विकासावर सर्वादिक भर द्यावा लागणार आहे.  

उपाययोजना 

जी.एस.टी . - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन यावर्षी 2.10 लाख कोटी रुपये झाले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.4 टक्क्यांनी वाढले आहे. ही वाढ आशादायक आहे .यात आण्ख३ सुधारणा केल्यास जी.एस.टी. संकलन वाढू शकते. 

निर्यातीला चालना देणे- भारताच्या निर्यात वाढीला मोठा वाव आहे. याबाबत योग्य नियोजन केले तर निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.  

परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे- जागतिक व्यापारात चीनपेक्षा भारतावर जग अधिक विश्वास ठेऊ लागले आहे. याचा फायदा घेऊन परकीय गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिलयास प्रगतीला हातभार लागेल. 

आत्मनिर्भरतेवर भर - उर्जा, इंधन ईत्यादी क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भरतेवर अधिक भर दिल्यास मोठी प्रगती होऊ शकेल. 

आर्थिक शिस्त - मतांसाठी केल्या जाणा-या लोकप्रिय घोषणा टाळून आर्थिक शिस्त राजकारणी, नोकरशाही , नागरिक या सर्वांनीच पाळणे आवश्यक आहे.

भारताची आर्थिक क्षेत्रातील वाटचाल योग्य दिशेने होत असली तरी या प्रगतीची गती वाढवावी लागणार आहे. असे झाले तर भारत जगातली तिसरी महासत्ता होऊ शकेल.

काळया इंग्रजांकडून लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय

भारत हा जगातला एक मोठा लोकशाही देश आहे’ असे सुभाषित आपण नेहमी ऐकत असतो. मात्र खरोखर या देशामध्ये लोकशाहीला सुखाने नांदू दिले जाते का ? असा प्रश्न पडतो. विविध समाज घटकांव्दारे लोकशाही मार्गाने केल्या जाणा-या आंदोलनांबाबत सरकार ज्या पध्दतीने वागते ते पाहिल्यानंतर लोकशाहीचे दमण करणारे हे काळे इंग्रज आहेत असे वाटायला लागते. सोलापूर जिल्हयातील मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांचे आंदोलन ,नवी दिल्ली येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन, लडाख परिसरातील नागरिकांचे सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन दमणतंत्रानेच मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. 

मारकडवाडीने देशाचे लक्ष वेधले सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात मारकडवाडी हे छोटेसे गाव आहे. या गावाचे नाव आजवर तालुक्याच्या बाहेर देखील लोकांना माहिती नव्हते . विधानसभा निवडणूक 2024 झाल्यानंतर मारकडवाडी प्रकाशझोतात आले आहे आणि देशभरात हे छोटेसे गाव गाजते आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम घोटाळा होऊन सत्ताधारी पक्ष निवडून आला हा आरोप अनेक ठिकाणी केला गेला, तसा मारकडवाडी येथेही केला गेला. मात्र येथील नागरिकांनी केवळ आरोप करून शांत न राहता पुढचे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. या गावांमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार उत्तम जानकर यांना बहुतांश मते दिल्याचे गावकऱ्यांचे मत आहे ,मात्र मतमोजणीनंतर भाजपचे उमेदवार राम सातपुते यांना अधिक मतदान झाले असल्याचा इव्हीएम मतमोजणीचा निकाल आला. हा निकाल मान्य होण्यासारखा नसल्याचे सांगून मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांनी ठरवले की स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करुन 3 डिसेंबर 2024 रोजी मारकडवाडी मध्ये पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरव्दारे ग्रामस्थांचे मतदान घ्यायचे . त्यामध्ये उत्तम जानकर यांना नेमकी किती मते पडली आणि भाजपचे उमेदवार राम सातपुते यांना किती मते पडली हे तपासून पाहायचे. यासाठी गावकऱ्यांनी जय्यत तयारी केलेली होती ,मतदान यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. मात्र शासकीय यंत्रणेने दमण तंत्राचा वापर करून हे मतदान होऊ दिले नाही . गावात सीआरपीएफ च्या तीन तुकड्या तैनात करण्यात आल्या तसेच ग्रामस्थांना अटक करण्याची, गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली गेली. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे आमदारपद काढून घेण्यात घेण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. मोठया प्रमाणामध्ये सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आल्यामुळे ग्रामस्थांनी 3 डिसेंबर 2024 रोजी मतदान करण्याचा निर्णय स्थगित केला. 

जरी मतदान झाले असते आणि त्यातून उत्तम जानकर यांना जास्त मते पडले आहेत असे दिसले असे दिसले तरी देखील हे निवडणूक आयोगाने घेतलेले हे अधिकृत मतदान नाही, हे मतदान चुकीचे आहे असे निवडणूक आयोग आणि सरकारला म्हणता आले असते. मात्र तसे न करता मारकडवाडी मध्ये लोकशाही मार्गाने मते तपासून पाहण्याची संधी यंत्रणेने जनतेला मिळू दिली नाही . माारकडवाडीतील मतदान प्रक्रीया मोडून काढली या आनंदात सरकारी यंत्रणा असली तरी हे आंदोलन आता देशभर गाजत आहे. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मारकवाडी येथून ईव्हीएम विरोधात लॉंग मार्च काढण्याचे ठरविले आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार गटाचे नेते शरद पवार मारकडवाडी येथे भेट देणार आहेत. मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांनी जे मुद्दे उपस्थित केले होते , ते मुद्दे आता देशस्तरावर उपस्थित केले जाणार आहेत. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर 24 पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएम मतांच्या मोजणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत व त्यासाठी आवश्यक ती रक्कम देखील भरली आहे. देशभरातील काही मान्यवरांनी देखील ईव्हीएम संदर्भामध्ये संशय व्यक्त केला आहे .देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ञ परकला प्रभाकर , राहुल गंधी, पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार यांनीही शंका उपस्थित केली आहे. 

ईव्हीएम संदर्भात लोकांच्या धारणा कदाचित चुकीच्याही असतील. मात्र या संदर्भात लोकशाही मार्गाने लोकांना काही समजून देण्याऐवजी तसेच ईव्हीएम संदर्भात देशात स्तरावर जागृती निर्माण करण्याऐवजी  सरकार दमण तंत्राचा वापर करत आहे.

शेतकरी आंदोलन

देशातील शेतकरी ज्या - ज्या वेळी आंदोलन करतात त्या प्रत्येक वेळी ते आंदोलन लष्करी बळाचा वापर करुन दडपण्याचा प्रयत्न ्केंद्र सरकारने केला आहे. यापूर्वी देखील पंजाब, हरियाणा आणि देशभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले तेव्हा दिल्लीकडील महामार्गावर त्यांची वाहने येऊ नयेत म्हणून रस्त्यावर खिळे ठोकणे , अडथळे निर्माण करणे, अश्रुधूर सोडणे, लाठीमार करणे, शेतकरी नेत्यांवर चुकीचे आरोप करणे असे प्रकार केंद्र सरकारने केले आहेत. यावेळी देखील डिसेंबर 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात शेतक-यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी अश्रुधुराचा मारा करण्यात आला त्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले आहेत. 

शेतमालाला किमान हमीभाव मिळण्यासाठी कायदेशीर हमी मिळावी ही या शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजूर मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हे शेतकरी पायी दिल्लीच्या दिशेने निघालेले होते . प्रत्येक वेळी शेतकरी जेव्हा आंदोलन करतात तेव्हा त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यांच्याशी वेळीच चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत नाही. त्याऐवजी दमन तंत्राचा वापर करून शेतकरी आंदोलन दडपण्याचा प्रकार केला जातो. शेतकरी आंदोलकांनी महिलांवर बलात्कार केला असा बेछूट आरोप करण्यासाठी कंगना रानौतसारख्यांना पुढे करुन आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो हे सर्वच अनाकलनीय आहे. 

  लडाखवासीयांचे आंदोन दडपले 

जम्मू - काश्मीर पासून लेह प्रांत वेगळा करताना पंतप्रधानांनी या प्रांतासाठी काही आश्वासने दिली होती . त्या आश्वासनाची पूर्ती व्हावी अशी पदयात्रेतील कार्यकर्त्यांची मागणी आहे .याच मागणीसाठी यापूर्वी सोनम वांगचुक यांनी तीन आठवड्यांचे उपोषण केले होते . मात्र त्यावेळी लोकसभेची निवडणूक असल्यानेउपोषण मागे घेतले होते . त्यानंतर याच मागण्यांसाठी 1 सप्टेंबर 2024 पासून त्यांनी लेह ते दिल्ली ही पदयात्रा काढली . या प्रांताला लोकसभेमध्ये चांगले प्रतिनिधित्व दिले जावे, विधानसभेच्या निवडनुाका लवकर घ्याव्या त्याचप्रमाणे राज्यघटनेच्या अनुसूची सहा मधील सवलती दिल्या जाव्या, लोकसेवा आयोगाची स्थापना करुन नोकरभरती व्हावी आदी मागण्या यात आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली लेह ते दिल्ली अशी महिनाभराची पदयात्रा काढून शांतता आणि प्रेमाचा संदेश देत आलेल्या 150 कार्यकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांनी सीमेवर ताब्यात घेतले. जणू काही अतिरेकी दिल्लीवर ह्ल्ला करायला आले आहेत असे वाटावे एवढा कडेकोट बंदोबस्त होता. 

 सोनम वांगचूक यांनी स्वतः या संदर्भात समाज माध्यमावर एक व्हिडिओ प्रसारित करून ही माहिती दिली . त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की आम्ही 30 सप्टेंबर 2024 रोजी रात्री दिल्ली सीमेवर पोहोचलो .आमच्या सोबत असलेल्या दीडशे कार्यकर्त्यांमध्ये अनेक कार्यकर्ते 80 वर्षावरील वृद्ध आहेत .चालून - चालून अनेकांच्या पायाला फोड आलेले आहेत . आम्ही शांतीमार्च काढलेला असताना दिल्ली सीमेवर रात्री तैनात असलेल्या 1000 पेक्षा अधिक पोलिसांनी आम्हाला अशा प्रकारे ताब्यात घेऊन काय साध्य केले ? 'यापुढे आमचे भवितव्य काय आहे ते ठाऊक नसल्याचेही वांगचूक म्हणाले . वांगचूक व सहका-यांना दिल्ली येथे जाऊन 2 ऑक्टोबर 2024 रोजी राजघाटावर महात्मा गांधी यांच्या समाधी स्थळाचे दर्शन घ्यायचे होते . त्यानंतर दिल्लीतील राष्ट्रपती , पंतप्रधान आदी मान्यवर नेत्यांना भेटून लेह प्रांताच्या मागण्यांची माहिती त्यांना द्यायची होती. मात्र अतिशय शांततापूर्वक मार्गाने दिल्लीपर्यंत पायी चालत आलेल्या या दीडशे लोकांची भीती सरकारला वाटली. आम्हाला उपोषण करण्यासाठी जागा द्यावी व उपोषण करु द्यावे ही त्यांची मागणी देखील मान्य करण्यात आली नाही. लोकशाहीनत प्रत्येकाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क दिलेला आहे असे असताना मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांचे आंदोलन, देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन किंवा लडाखमधील नागरिकांचे आंदोलन या सर्व बाबतीमध्ये केंद्र सरकारने मागण्या समजून घेऊन त्या सोडवण्याऐवजी दमण तंत्राचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे असे वाटते आता या देशामध्ये काळे इंग्रज राज्यकर्ते झाले आहेत. ते कोणालाही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करु द्यायला तयार नाही .जे - जे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना दडपून टाकण्याचा प्रयत्न सरकार करते, त्यांना तुरुंगात टाकले जाते ,हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे. 

 जाता- जाता 

लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षाचे जे नेते सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवतात, त्यांच्या बाबतीत देखील सरकारची भूमिका दमण तंत्राचा वापर करण्याचीच आहे . सत्ताधारी पक्षाचे लोक त्यांच्याविरुद्ध जागोजागी वेगवेगळे गुन्हे दाखल करतात. सत्ताधारी पक्षाचे महत्त्वाचे नेते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शहरी नक्षलवादी म्हणतात, परदेशी संस्थाचे एजंट म्हणून त्यांची बदनामी करतात. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बाबतीत सध्या हेच सुरु आहे. भारतीय उद्योगपती गौतमअडाणी यांच्या संदर्भात अमेरिकेमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. या संदर्भामध्ये मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या करणारे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देऊन नागरिकांच्या मनातील शंकांचे समाधान देखील सरकारने करायला हवे. मात्र या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाचे नेते करत आहेत.लोकशाही मार्गाने कुठलेही प्रश्न उपस्थित केले तरी आम्ही उत्तरे देणारच नाही. दमण तंत्राचा वापर करून प्रश्न उपस्थित करणारांना नेस्तनाबूत करु अशीच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम क्रूरपणाने केले जात आहे.