झारीतील शुक्राचार्य

 

 एक आदमी रोटी बेलता है

 दुसरा आदमी रोटी खाता है

 एक तिसरा आदमी भी है

 वो ना तो रोटी बेलता है

 ना तो रोटी खाता है

 वो तो सिर्फ रोटीसे खेलता है

 मै पॅूंछता हूं यह तिसरा आदमी कौन है

 और मेरे देश की संसद मौन है

कवी धूमिल यांच्या कवितेच्या या ओळी मनाला अस्वस्थ करतात. तीस वर्षांपूर्वी त्यांनी लिहिलेली ही कविता आजच्या परिस्थितीतही तंतोतंत लागू पडते. राज्यात आणि केंद्रात एकामागून एक आर्थिक घोटाळे समोर येत आहेत, त्याचे आकडे पाहिले तर डोळे पांढरे होतात आणि तो तिसरा माणूस कोण आहे याचे उत्तर मिळते.                                      

 प्रत्येक सरकार  सांगते की  की सर्वसामान्यांचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे, त्यासाठी कोटयवधी रुपयांची तरतूद केल्याच्याही घोषणा होतात. पण गरीब माणूस अधिक गरीब होत आहे, दारिद्रयरेषेखालील लोकांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढते आहे.मुळात दारिद्रयरेषा निश्चित करतानाही चालाखी केली जाते. विकास झाला म्ह्णजे नेमके काय याबाबतही सरकार जी आकडेवारी जाहीर केली जाते, त्याबाबत अभ्यासकांचे अनेक आक्षेप आहेत. एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढ्ला म्ह्णजे विकास झाला असे सरकार म्ह्णते. पण हा आता जगभरात विकासाचा खरा मापदंड मानला जात नाही, तर मानव विकास निर्देशांकाच्या आधारे विकास मोजला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे यु.एन.डी.पी. दरवर्षी जगभरातील विविध देशातील मानव विकास निर्देशांकाची मोजणी करुन आकडेवारी घोषित करते. त्यानुसार 2012 या वर्षाची 187 देशातील आकडेवारी जाहीर झाली आहे, त्यात भारत 134 व्या स्थानी आहे.श्रीलंका , चीन हे देश भारतापेक्षा कितीतरी आघाडीवर आहेत. या आकडेवारीवरुन आपल्या तथाकथित विकासाचे वास्तव लक्षात येते. प्रामुख्याने त्या त्या देशातील आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा आणि नागरिकांचा जीवनस्तर या तीन घटकांच्या आधारे हे मोजमाप केले जाते.

सरकार सर्वसामान्य माणसांसाठी ज्या विकासाच्या योजना अमलात आणते , त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीतील प्रत्येक 100 पैशांपैकी प्रत्यक्षात केवळ 16 पैसे जनतेपर्यंत पोहोचतात असे विधान राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना केले होते. त्या विधानाच्या अनुषंगाने विचार केला तर आजच्या काळात प्रत्येक 100 पैशांपैकी 06 पैसे तरी झारीतील शुक्राचार्य जनतेपर्यंत पोहोचू देतात की नाही अशी शंका येते, इतकी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

लोकशाहीच्या चार खांबांपैकी लोकप्रतिनिधी आणि शासनयंत्रणा हे दोन खांब आधीच आतून पार पोखरले गेले आहेत. आता मदार न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमे या दोन खांबावरच आहे. लोकप्रतिनिधी आणि शासनयंत्रणेकडून न्यायपालिकेलाही बंधनात जखडून ठेवण्याच प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी वारंवार घटनादुरुस्ती करुन नवनवीन कायदे केले जात आहेत. राडिया टेपच्या प्रकरणात कार्पोरेटस,लोकप्रतिनिधी आणि माध्यमांच्या काही प्रतिनिधींची अभद्र युती उघड झाली. तसेच पेड न्यूजच्या मदतीने प्रसार माध्यमांना बटीक करुन ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे.सामान्य माणसाच्या बाजूने आज किती पत्रकार आपली लेखणी चालवतात हा प्रश्नच आहे.

सर्वसामान्य् माणसाने आता कोणत्या आशेवर जगावे असा प्रश्न पडावा , इतकी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पण या स्थितीतही आशेला जागा आहे. इंटरनेट पत्रकारिता , सोशल नेटवर्किंग यासारख्या नवमाध्यमांनी सारी बंधने झुगारुन सामान्य माणसाचा आवाज बुलंद करीत, भ्रष्टाचार्‍यांच्या मनात धडकी भरवायला सुरुवात केली आहे.सामान्य माणसालाही खरी बातमी आणि पेड न्यूज यातला फरक कळू लागला आहे.

जी पत्रकारिता सर्वसामान्य माणसाला खर्‍या विकासाची दिशा दाखविते आणि या विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी त्याला प्रेरणा देते, त्याला विकास पत्रकारिता असे म्ह्णता येईल .अशी विकास पत्रकारिता करणार्‍यांची संख्या सध्या कमी असली तरी आजच्या विशेषीकरणाच्या युगात ही संख्या वाढत जाणार आहे.चांगले कार्य करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था, नागरिक आणि विकास पत्रकारितेचा वसा घेतलेले पत्रकार या तीन घटकांच्या समन्वयातून सजगपणे कार्य करणारे  दबावगट देशस्तरावर आणि स्थानिक स्तरावर निर्माण झाले तरच ही परिस्थिती सुधारु शकेल.